Warren Hastings' Reforms and Policies
Lord Hastings (1813–1823) was appointed Governor General of India after Lord Minto resigned in 1813. The Hastings belonged to the high aristocratic family of England. He had participated in the American War of Independence and had close ties with the Prince of Wales.
Where Wellesley established military dominance and defeated his rivals by driving the French out of India, Hastings established the political superiority of the British. In fact, as Governor General, Lord Hastings made the structure of the British Empire in India according to the plan of his great predecessor. During this period the first Anglo-Nepal war was fought, in which the Gorkhas were completely defeated and the company's north and north-west borders reached Himachal. Hastings also suppressed the oppressive Pindaris and destroyed the Maratha power in the Third Anglo-Maratha War. Not only this, the independence of the Rajput princely states was also washed away in the imperial flood of Hastings.
Policies of Hastings
Hastings had been critical of Wellesley's forward-looking and expansionist policy before coming to India. In 1791, he strongly criticized the policy of victory against Tipu and the expansion of the kingdom in the Lord's Assembly. He came to India with the determination that the policy of non-interference would be followed.
In fact, during the early years of Hastings's tenure, the conditions were favorable to the British and there was no need for a policy of intervention. The French crisis ended with Napoleon's decisive defeat at the Battle of Leipzig (1813). The treaty of Amritsar was signed with Ranjit Singh, the Sikh ruler of Punjab and there was no possibility of an attack from that direction as well. The small Sikh kingdoms to the east of the Sutlej were not in a position to create any trouble for the British. On the contrary, they wanted the protection of the British. The Marathas were embroiled in mutual disputes and their position was not such that they could cause any trouble for the British. The Rajput kings of Rajasthan were so weak that they themselves wanted the protection of the British. At this time they were plagued by the plunder of the Pindaris, the alleged irregular soldiers of the Marathas. Thus Hastings had no particular need to intervene.
Lord William Bentinck
Expansionary Policy of Hastings
However, Hastings had to implement the policy of interference and expansion more vigorously than Wellesley. There were many reasons for this. On the one hand, the Maratha Peshwa Bajirao was trying to break free from the clutches of the British and wanted to lead the Maratha confederacy again. Maratha chieftains were also pressurizing him to free himself from the control of the British. He assured the Peshwa that he would be loyal to him. In 1814 the Peshwa met Scindia, Holkar, Bhonsle and tried to revive the Maratha confederacy. Now it was necessary for Hastings to end the remaining independence of Peshwa, Scindia, Bhonsle and Holkar.
Secondly, the power of the Pindaris was increasing and their tyranny spread throughout central India and parts of Rajasthan. Not only this, now they started plundering and killing by entering the British territories also. Therefore it was also necessary to establish security by ending the atmosphere of fear in the country.
Third, because of the Industrial Revolution in England, factory owners, capitalists, traders were all pressuring him to adopt a policy of intervention because they needed raw materials for factories. and there was a need for a market for the finished goods. Fourthly, there was increasing encroachment by the Gorkhas of Nepal in the foothills of the Himalayas and it was not possible to drive them out of the Terai areas without a war.
Furthermore, since Hastings wanted to best the English power, the policy of intervention was also adopted to subjugate the rest of the Indian princely states to British power. Not only this, like his predecessors, Hastings also suffered from racial arrogance. He believed that the civilized government of the Company should adopt a policy of intervention to improve the uncivilized Indian society.
Reforms of Lord Cornwallis
Nepal
Over the centuries the Kathmandu region had three dominions – Kathmandu, Patan and Bhatgaon (present-day Bhaktapur) that fought amongst themselves, ignorant of external threats. In 1769, the Gorkha king Prithvi Narayan Shah established a powerful Gorkha kingdom in the Kathmandu suburb. In 1773 the Gorkha army occupied eastern Nepal and in 1788 the western part of Sikkim. In 1790 they established their right up to the river Mahakali towards the west. After this the far west Kumaon region and its capital Almora were merged into the Gorkha state.
After establishing control over Oudh, the East India Company's kingdom also started expanding towards Nepal. In 1801, when the British obtained Gorakhpur and Basti districts, the boundaries of both the states merged. Nepal was prevented from advancing north by the Chinese, taking advantage of the precarious borders of Bengal and Awadh, they moved south and attacked Gorakhpur. This was countered by Barlow, but the Gurkhas did not respond.
Anglo-Nepal War: The conflict between the Company and the Nepalese began when the Gorkhas recaptured Butwal to the north of the settlement and the Shivraj districts to its east, but the British occupied both areas without an open fight. The Gurkhas considered this process an invasion and in May 1814 attacked three British police stations in Butwal district and targeted several Britishers.
Lord Hastings recovered one crore rupees from the Nawab of Awadh and planned to attack the Gurkhas from three sides. General Gelespi from the east, General Martidale from the south, Ochterloni from the west attacked Nepal. Hastings himself led an army of 34,000, while the Gurkhas had only 12,000. But nature supported the Nepalese and the British campaigns of 1814-15 were a complete failure. The Gurkhas rescued the sixes of the British forces. General Gillespie's attack on Kalang fort failed and he was killed. His successor Major General Martidale also defeated and retreated and failed to capture the Jaitak fort. The Government of Nepal started talks with the Sikh king Ranjit Singh and Daulatrao Scindia to form a front against the British, but Scindia and Ranjit Singh refused to help, which left the Gorkhas disappointed. In March, 1815, Colonel Niklas and Gardner conquered the city of Almora and in May, 1815, General Ochterlony seized the fort of Malaon (Malan) from Amarsingh Thapa. Considering it futile to continue the war, the Gorkhas made the Treaty of Sagauli on November 28, 1815.
Treaty of Sagauli: According to the Treaty of Sagoli, the Government of Nepal gave most of Kumaon, Garhwal and Terai to the British, Nepal had to accept the independence of the King of Sikkim. Nepal accepted to have an English resident in Kathmandu and promised that it would not employ any European in its service without the approval of the British.
The Treaty of Sagauli was signed by the representatives of the Government of Nepal. The Government of Nepal felt that this would end its independence. Therefore the Nepal government rejected the treaty, which restarted the war. David Ochterlony advanced towards Kathmandu and defeated the Gurkhas on 28 February 1816 at the place of Makwanpur. Peace-negotiations went on again and finally the Government of Nepal signed the Treaty of Sangauli in 1816. accepted.
Significance of the Treaty of Sagauli: The Treaty of Sugauli marked the beginning of a permanent friendship of the British with Nepal. The British got healthy places like Shimla, Mussoorie, Ranikhet, Ladaur and Nainital in Garhwal and Kumaon region. The Gorkhas accepted to have a British resident in Kathmandu. The Company had borrowed one crore rupees from the Nawab of Awadh for the war, in return the districts of Terai and Rohilkhand were given to the Nawab. Now the company's northern and north-western borders reached Himachal, which also provided a route to Central Asia. On February 10, 1817, a separate treaty was made with the Raja Chogyal of Sikkim and the territory between the Teesta and Mechhi rivers was given to him. Thus the boundaries between the Company and Nepal were fixed and concrete pillars were erected on the borders.
The biggest advantage of this treaty was the recruitment of Gurkhas into the English army. In fact, before the end of the war, Ochterlony had recruited three battalions of Gurkhas into the English army. The Gorkhas proved to be brave and reliable and they remained royal devotees even in the rebellion of 1857.
Pindari
After the Nepal War, Hastings undertook to end the Pindari riots, which had spread chaos and terror throughout central India. Edwards writes that the riots of the Pindaris increased rapidly in the years 1805 to 1814. Pindari used to destroy the province they entered like locust parties. Not only this, recently Pindari had started plundering by entering British territories as well. In 1812 he plundered Mirzapur and Shahabad. In 1815 he plundered and destroyed the Nizam's kingdom. In 1816 they mercilessly plundered the districts of the northern government. The British could not bear the nuisance of the Pindaris in such a vast area. Therefore, after the Nepal war, Hastings undertook to end this anarchy.
Pindari were brutal robbers. There is no clear information regarding when and how they originated. The word 'Pindari' probably comes from the Marathi language. Pind was a type of liquor and the drinkers were called Pindari. Maratha historians have mentioned robbers named 'Pendhari', who were used by the Mughals to plunder the Maratha kingdom. The first mention of Pindaris is found during the Mughal invasion of Maharashtra in 1689. They were made a part of the army by Shivaji's successors and from the time of Bajirao I they fought unpaid on behalf of the Marathas and only took part in the loot. Later he started working as a soldier in the army of Scindia, Holkar and Nizam.
Pindaris did not have any specific caste, rather they were bound only in plunder. They had different parties or rates, such as Scindia Shahi, Holkar Shahi and Nizam Shahi. The leaders of the Scindia royal party were Dost Muhammad and Vasil Muhammad, while Karim Khan, Namdar Khan, Amir Khan, Shahmat Khan, Chitu Holkar were the leaders of the royal party. Malharrao Holkar also gave him a golden flag. In 1794, Scindia gave him a jagir in the Narmada valley. When the Maratha armies were scattered, many soldiers also joined the Pindaris. This greatly increased the power of the Pindaris. They also began to maintain trained infantry and artillery. Malcolm called them 'Hound Dogs of Maratha Hunters ' is called.
Some historians believe that Pindari was not only a robber, but a patriotic soldier. His aim was political and he wanted to eradicate the British state by plundering. Sardesai says that he used to do this work according to the wishes of the Maratha masters.
Suppression of Pindaris: Hastings took permission from the Court of Directors for the suppression of the Pindaris and took a promise of assistance from the Rajputs and the Nawab of Bhopal. He was the patron (regent) of Maratha Sardar Malharrao Holkar Tulsibai and Amir Khan Secret talks with He separated from the Pindaris by promising to protect Tulsibai and making Amir Khan the king of Tonk. He made a new subsidiary treaty with Daulatrao Scindia, according to which he allowed the British army to enter his kingdom. The kings of Rajasthan also promised to help the British in suppressing the Pindaris.
The opinion of British historians is not true that Pindari was associated with Afghan robbers and Maratha chieftains and Daulatrao Scindia was their nominal chieftain. It has become clear from the new research that the Marathas themselves were troubled by the Pindaris and Daulatrao Scindia had sent his own army to suppress them. In 1815, Scindia had made an agreement with the Pindaris that they would not plunder and would live on the land given to them. Edmonston, the deputy head of the Governor-General's council, was of the view that Scindia himself was willing to part ways with him. But it seems that Hastings wanted to fight with Scindia. It also appears from his diary dated 23 December 1816 that he did not want Scindia to part with the Pindaris as he wanted to suppress both the Scindia and the Pindaris on this pretext.
पिंडारियों को मराठों से पृथक् करने के बाद हेस्टिंग्स ने अपने दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1,13,000 की विशाल सेना और 3,00 तोपें एकत्र की। इस सेना को दो भागों में बाँटा गया। पहले भाग उत्तरी कमान की अगुवाई स्वयं हेस्टिंग्स ने की और दूसरे भाग दक्षिणी सेना की कमान जनरल सर टॉमस हिसलोप ने सँभाली। 1817 के अंत तक पिंडारी चंबल नदी के पार तक खदेड़ दिये गये तथा जनवरी, 1818 तक उनका संगठन छिन्न-भिन्न कर दिया गया। हेस्टिंग्स ने यह घोषणा की कि जो पिंडारी आत्म-समर्पण कर देगा, उसे क्षमा कर दिया जायेगा। करीम खाँ, नामदार खाँ ने आत्म-समर्पण कर दिया। करीम खाँ को गोरखपुर में और नामदार खाँ को भोपाल के पास जागीरें दे दी गईं। वासिल मुहम्मद ने सिंधिया के यहाँ शरण ली और उसने उसे अंग्रेजों को सौंप दिया। जेल में उसने आत्महत्या कर ली। पिंडारियों का एक नेता चीतू को असीरगढ़ के जंगलों में हिंसक पशुओं ने मार दिया। इस तरह 1824 तक पिंडारियों का लगभग सफाया हो गया। डफ के अनुसार उनकी कुछ टुकड़ियाँ दकन में पेशवा से युद्ध समाप्त होने तक दिखाई देती रहीं।
नेपोलियन बोनापार्ट
हेस्टिंग्स की मराठा नीति (Hastings’s Maratha Policy)
हेस्टिंग्स का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत में सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाने का था। मराठा संघ को नष्ट करने के लिए सिंधिया, भोंसले और होल्कर का दमन आवश्यक था। वेलेजली ने मराठा संघ को नष्ट करके अंग्रेजों को भारत की सर्वोच्च सत्ता बनाने का प्रयास किया था। अपने इस प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया था लेकिन लेक की असफलता से घबड़ाकर संचालकों ने वेलेजली को वापस बुला लिया था। अब हेस्टिंग्स ने वेलेजली के कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया और वह मराठा संघ को समाप्त करके अंग्रेजों को भारत की सर्वोच्च सत्ता बनाने में सफल रहा।
आंग्ल-मराठा युद्ध: वास्तव में पिंडारियों के दमन के साथ ही आंग्ल-मराठा युद्ध भी आरंभ हो गया था। मराठों में बरार का भोंसले सबसे निर्बल था। 22 मई, 1816 को राघोजी भोंसले की मृत्यु हो गई तो उसका दुर्बल पुत्र परशुजी गद्दी पर बैठा। राजमाता बुकाबाई और राजा के चचेरे भाई अप्पा सहिब के बीच राजा के सरबराह बनने पर झगड़ा था क्योंकि अप्पा सहिब अपने को परशुजी का उत्तराध्किारी मानते थे। अप्पा साहिब अंग्रेजों की सहायता चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश रेजीडेंट जैंकिंस के सहयोग से 17 मई, 1716 को अंग्रेजों से नागपुर की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार नागपुर में 7.5 लाख रुपये वार्षिक व्यय पर अंग्रेजी सेना रख दी गई। अब भोंसले के विदेशी मामले भी कंपनी के अधीन हो गये। इस प्रकार एक सामरिक महत्व का नगर नागपुर का कंपनी के अधीन हो गया।
पेशवा बाजीराव बेसीन की संधि से बहुत परेशान था। कंपनी ने पेशवा को 7 जुलाई, 1812 को एक नये ‘6 धाराओं के प्रतिज्ञा-पत्र ’ पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया जिससे दक्षिणी जागीदारों को उनकी जागीरें पुनः मिल गई। 1814 में पेशवा ने बडौदा के गायकवाड़ से, जो अंग्रेजों के संरक्षण में था, अपने अधीन मानते हुए कर के रूप में लगभग एक करोड़ रूपये की माँग की। गायकवाड़ ने उल्टी माँग प्रस्तुत कर दी। कंपनी के कहने पर गायकवाड़ ने अपने दूत गंगाधर शास्त्री को पूना भेजा। लौटते समय नासिक में पेशवा के प्रधानमंत्री त्रियम्बकजी के आदेश पर गंगाधर का वध कर दिया गया। ब्रिटिश रेजीडेंट एलफिंस्टन ने पेशवा से त्रियम्बक जी की माँग की। पेशवा ने त्रियम्बकजी को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया, किंतु त्रियम्बकजी अक्टूबर 1816 में थाना जेल से भाग निकला। हेस्टिंग्स के आदेश पर एलफिंस्टन ने 7 मई, 1817 को पेशवा से कहा कि एक माह के अंदर त्रियम्बकजी को पेश करो तथा रायगढ़, सिंहगढ़ तथा पुरंदर के दुर्ग भी जमानत के रूप में हमारे हवाले कर दो। अभी पेशवा कुछ सोच पाता कि कि कर्नल स्मिथ ने पूना का घेरा डाल दिया और दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अंततः 13 जून 1817 को पेशवा ने हथियार डाल दिया और एक नई संधि पर हस्ताक्षर किया।
सिंतंबर 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक विशाल सेना नेकर कानपुर पहुँचा और सिंधिया को एक संधि करने को कहा, विलंब करने पर युद्ध की धमकी दी। अंत में सिधिया ने एक अपमानजनक संधि स्वीकार की, जिसके अनुसार महाराजा ने 5000 सैनिक पिंडारियों के विरूद्ध अभियान के लिए देना स्वीकार किया। सिंधिया ने स्वीकार किया कि पिंडारियों के अभियान के दौरान असीरगढ़ तथा हिंदिया के दुर्गों में अंग्रेजी सेना रहेगी जो अभिरूान के बाद लौटा दिये जायेंगे। पिंडारियों को दी गई जमीन उसके वास्तविक स्वामियों को लौटा दी जायेगी। इसके अलावा, 1805 के संधि के अनुसार राजस्थान की शेष रियासतों से कंपनी के बातचीत करने पर जो रोक थी, वह समाप्त हो गई।
इस प्रकार बाह्य रूप से सिंधिया अभी भी स्वतंत्र था और कंपनी से उसके संबंध मित्रवत थे, लेकिन उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। मराठों ने एक बार फिर पेशवा के अधीन मिलकर अंग्रेजो से टक्कर लेने की सोची। पेशवा के सैनिकों ने पूना रेजीडेंसी पर आक्रमण करके उसे जला दिया। अंग्रेजी सेना ने 5 नवंबर 1817 को किर्की के स्थान पर पेशवा की सेना को हरा दिया और 17 नवंबर को स्मिथ ने पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा 1 जनवरी 1818 को कोरेगाँव और 20 फरवरी 1818 को अष्टी में पराजित हुआ के बाद 3 जून, 1818 को माल्कम के समक्ष आत्म-समर्पण कर दिया।
नागपुर के अप्पा साहिब ने भी, जो परशुजी की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, 26 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के विरूद्ध युद्ध घोषित कर दिया। लेकिन सीताबर्डी के स्थान पर पराजित हो गया। इंदौर से आई होल्कर की सेना को अंग्रेजों ने महीदपुर के युद्ध में पराजित हो गई।
हेस्टिंग्स के राजनैतिक निर्णय (Hastings Political Decisions)
हेस्टिंग्स ने मराठा संमस्या का अंतिम समाधान करते हुए बाजीराव को गद्दी से उतार कर 18 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया। पेशवा के राज्य से एक छोटा-सा सातारा के राज्य का निर्माण किया गया जिसे शिवाजी के वंशज प्रतापसिंह को दे दिया गया। शेष प्रदेश बंबई प्रेसीडेंसी में मिला लिये गये। होल्कर ने 6 जनवरी, 1818 को मंदसौर की संधि से खानदेश सहित नर्मदा नदी के पार का समस्त क्षेत्र कंपनी को दे दिया। उसने न केवल अमीर ख़ाँ की स्वतंत्रता स्वीकार की, बल्कि राजपूत रियासतों पर से अपना अधिकार छोड़ दिया। उसने सहायक सेना रखने तथा अपने विदेशी मामले कंपनी के अधीन करना स्वीकार कर लिया। शासक चूंकि 11 वर्ष का अल्पवयस्क था, इसलिए तांतिया जोग को मुख्यमंत्री बनाया गया और इंदौर राजधानी बनाई गई।
इसी प्रकार भोंसले की संधि भी बहुत कठोर थी। नर्मदा के उत्तर के उसके प्रदेश छीन लिये गये और अप्पा साहिब भोंसले के लाहौर भाग जाने के कारण अल्पवयस्क राघोजी बापूसाहिब नागपुर की गद्दी पर बैठाया गया। ब्रिटिश रेजीडेंट ने बरार का शासन सँभाल लिया।
सिंधिया ने जून 1818 की नई संधि के अनुसार अजमेर अंग्रेज़ों को तथा इस्लाम नगर भोपाल के नवाब को दे दिया। उसने स्वयं राजस्थान के प्रभुत्व का त्याग कर दिया और अपने अधीनस्थ राजाओं के बीच कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। गायकवाड़ से भी नवीन सहायक संधि की गईं और उससे अहमदाबाद का एक भाग ले लिया गया। इस प्रकार मराठा युद्ध से हेस्टिग्ज़ के उद्देश्य, आकांक्षाएँ तथा स्वप्न साकार हो गये। मराठा शक्ति भी नष्ट हो गई और कंपनी को एक विस्तृत प्रदेश मिल गया।
लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार
हेस्टिंग्स के राजपूत रियासतों से संबंध (Hastings’ Relations with Rajput Princely States)
हेस्टिंग्स ने राजस्थान के राजपूत राज्यों पर भी ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित किया। 18वीं शताब्दी से राजस्थान अव्यवस्था तथा अशांति का शिकार था। राजपूत रियासतें चिरकाल से अंग्रेज़ों के साथ रक्षात्मक संधियाँ करना चाहती थीं। क्योंकि वे मराठों, पिंडारियों और पठानों के आक्रमणों के शिकार हो रहे थे। वेलेजली ने अपनी विस्तारवादी तथा अग्रगामी नीति के अंतर्गत मराठों का राजपूत राज्यों पर समस्त प्रभाव और दावा समाप्त कर दिया था, लेकिन वेलेजली की नीति को संचालकों ने त्याग दिया। उनके आदेश पर कॉर्नवालिस ने राजपूत राज्यों से अंग्रेजी संरक्षण हटा लिया और होल्कर व सिंधिया के दावे, जो इन राजपूत राजाओं पर थे, उनको स्वीकार कर लिया था।
हेस्टिंग्स का उद्देश्य यह था कि राजपूत राजाओं से संधियाँ करके होल्कर व सिंधिया पर नियंत्रण किया जा सकेगा। इससे उत्तर में सिखों को रोकने में भी सहायता मिलती। वह राजपूत रियासतों को अपना प्राकृतिक मित्र तथा मराठों को प्राकृतिक शत्रु मानता था। उसने संचालकों से ‘रक्षात्मक तथा आक्रामक’ संधियों को करने की अनुमति प्राप्त कर ली। 1817 में जब उसने सिंधिया से संधि की तो राजपूत राज्यों पर दावे की धारा को निरस्त कर दिया।
हेस्टिंग्स ने प्रारंभ में राजस्थान के तीन बड़े राज्यों, जोधपुर, जयपुर तथा उदयपुर से संधियों के विषय में बातचीत की। इसके बाद अन्य छोटी-छोटी रियासतों, जैसे- कोटा, बूँदी, करौली, बीकानेर, जैसलमेर तथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़ जो उदयपुर वंश से ही थीं, सबके संग संधियाँ की गईं और कंपनी के प्रभाव के अंतर्गत लाया गया। मेटकॉफ ने मारवाड़ को विश्वास दिलाया कि कंपनी की उनके आंतरिक मामलों तथा अधीनस्थ रजवाड़ों से उनके संबंधों में हस्तक्षेप करने की कोई इच्छा नहीं है। अंत में जोधपुर से 6 जनवरी, 1818 को संधि हो गई। इस संधि का आधार शाश्वत मित्रता, रक्षात्मक संधि, संरक्षण तथा अधीनस्थ सहयोग था। इसके अनुसार राज्य को 1500 घुड़सवारों की एक सेना कंपनी की सेवा के लिए देनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर समस्त सेना तक देनी होगी। इसके अलावा रियासत कंपनी को एक लाख आठ हजार रुपया वार्षिक कर के रूप मे देगी। उदयपुर ने ‘सर्वश्रेष्ठता तथा अधीनस्थ सहयोग आदि शब्दों पर आपत्ति की तो मेटकॉफ ने यह संदेह दूर कर दिया तथा 13 जनवरी 1818 को उदयपुर से भी संधि हो गईं। महाराणा को कोई सेना नहीं देनी थी, किंतु अगले पाँच वर्षों तक अपनी आय का 1/2 भाग तथा बाद में 3/8 भाग कंपनी को देना था। जयपुर के महाराजा ने भी अंत में संधि को स्वीकार कर लिया। मेटकॉफ ने उसे धमकी दी कि यदि वह संधि नहीं करेगा तो वह उसके अधीनस्थ रजवाड़ों से सीधी संधि कर लेगा, इसलिए उसने भी 2 अपैल 1818 को नई संधि कर ली। इसी आधार पर 1818 में कोटा, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर, जयपुर, प्रतापगढ़, डूगरपुर, बाँवाड़ा, जैसलमेर, सिरोही से संधियाँ की गई थीं।
इस प्रकार राजपूत राज्यों ने रक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया और ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। वास्तव में हेस्टिंग्स की राजपूत रियासतों से संधियाँ बहुत कठोर थीं जबकि इन राज्यों ने कंपनी का कभी विरोध भी नहीं किया था। कर्नल टाड ने राजपूत राजाओं की प्राचीन स्वतंत्रता के पुनःस्थापन के लिए प्रयत्न किये और कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स ने भी आज्ञापत्र बना लिये थे, जिनमें इन संधियों को त्यागने और शर्तों को छोड़ने की बात कही गई थी, किंतु इस विषय में कुछ किया नहीं गया। इस प्रकार साम्राज्यवाद की बाढ़ में राजपूत रियासतें की स्वतंत्रता बह गई।
विजयनगर साम्राज्य का उत्थान और पतन
मुगल सम्राट की मान्यता का अंत (End of Recognition of Mughal Emperor)
यद्यपि कंपनी भारत में सर्वश्रेष्ठ बन चुकी थी, लेकिन बाहय आडंबर तथा सम्मान मुगल सम्राट का ही बना रहा था। मुगल दरबार की प्रक्रिया के अनुसार गवर्नर जनरल जो पत्र मुगल सम्राट को लिखता था, वह एक अर्जदाश्त (पिटीशन) कही जाती थी और सम्राट कंपनी के लिए ‘हमारा विशेष कृपापात्र सेवक’ ‘आदरणीय पुत्र ’ इत्यादि शब्दों का प्रयोग करता था। गवर्नर जनरल की मुद्रा में भी ‘सम्राट का भृ त्य’ शब्द लिखे जाते थे। हेस्टिंग्स का मानना था कि अब कंपनी भारत में सर्वोच्च शक्ति बन चुकी थी, इसलिए मुगल सम्राट के बाह्य आडंबर को समाप्त करना आवश्यक था। वैसे भी मुगल सम्राट शाहआलम द्वितीय 1803 में ही ब्रिटिश नियंत्रण के आ चुका था और 1806 में अपनी मृत्यु तक वह कंपनी का पेंशनर बना रहा था। जब हेस्टिंग्स दिल्ली आया, तब उसने सम्राट से भेंट करना तब तक भेट करना अस्वीकार कर दिया जब तक कि पुराना शिष्टाचार इत्यादि समाप्त न कर दिया जाए और दोनों बराबरी की अवस्था में न मिलें। हेस्टिंग्स के विरोध का परिणाम यह हुआ कि उसका उत्तराधिकारी एमहर्स्ट 1827 में सम्राट से बराबरी के आधार पर मिला।
शाहआलम द्वितीय के उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय (1806-1837 ) को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने यह आदेश दिया कि वह ऐसा कोई समारोह न करे जिसमें कंपनी के ऊपर उसकी सत्ता का प्रदर्शन हो। इस प्रकार हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट की नाममात्र की प्रतिष्ठा को भी नष्ट कर दिया।
अठारहवीं शताब्दी में भारत
मालवा और बुंदेलखंड (Malwa and Bundelkhand)
हेस्टिंग्स ने मालवा के राजाओं से संधियाँ करने का उत्तरदायित्व माल्कम को सौंपा था। माल्कम ने भोपाल से रक्षा और अधीन मित्रता की संधि की। टोंक के नवाब अमीर खाँ के दामाद गफूर खाँ ने होल्कर की सेना के विरुद्ध माल्कम की सहायता की थी। इसके पुरसकार के रूप में उसे जोरा का राज्य दे दिया गया। धार तथा अन्य छोटे-छोटे राज्यों ने भी कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। कच्छ, मुरसान राज्यों पर भी कंपनी का आधिपत्य स्थापित किया गया।
लॉर्ड हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधार (Lord Hastings’s Administrative Reforms)
लॉर्ड हेस्टिंग्स एक महान विजेता होने के साथ-साथ एक योग्य प्रशासक भी था। उसके शासनकाल में न्याय प्रणाली, राजस्व और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। सौभाग्य से उसे सर जान माल्कम, सर टॉमस मुनरो, माउंट स्टुअर्ट एलफिंस्टन, जैकिंस और चार्ल्स मेटकॉफ जैसे कई प्रतिभाशाली अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हुआ था।
टामस मुनरो ने मद्रास के गवर्नर के रूप में मालाबार, कन्नड़, कोयम्बटूर, मदुरै और डिंडीगुल में रैयतबाड़ी भूराजस्व प्रणाली लागू की। इस प्रणाली के अंतर्गत कृषकों को भूमि का स्वामी माना गया और सरकार ने सीधे उनके साथ राजस्व का निर्धारण किया।
एलफिंस्टन ने बंबई प्रेसीडेंसी के गवर्नर के रूप में उन क्षेत्रों में भूराजस्व व्यवस्था की जो पेशवा से प्राप्त हुए थे। उसने रैयतवाड़ी और महालवाड़ी के सम्मिश्रण से इस क्षेत्र में भूराजस्व की व्यवस्था की। भूमि के सर्वेक्षण के पश्चात् प्रत्येक कृषक का लगान निश्चित किया गय, लेकिन भूराजस्व संग्रह के लिए संपूर्ण गाँव को इकाई माना गया। गाँव के भूराजस्व संग्रह का उत्तरदायित्व पाटिल (मुखिया) को सौंप दिया गया। मध्य भारत के पुनर्निर्माण का कार्य सर जान माल्कम ने किया और सैकड़ों छोटे-छोटे राज्यों की सीमाओं और दावों का निपटारा किया।
बंगाल के कृषकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 1822 ई. में बंगाल काश्तकारी अधिनियम (बंगाल टीनेंसी ऐक्ट) पारित किया गया। इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि यदि किसान अपना निश्चित किराया देता रहे तो उसे उनकी जमीनों से बेदखल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, किराये में वृद्धि भी केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जा सकती थी।
1814 में हेस्टिंग्स ने न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किये। प्रत्येक थाने में एक मुंसिफ नियुक्त किया गया जो 64 रुपये तक के मुकदमे सुन सकता था। लेकिन उसके निर्णयों को दीवानी अदालत द्वारा पुष्ट किया जाना आवश्यक था। मुंसिफों के निर्णयों के विरुद्ध अपील दीवानी अदालत सुनती थी। आवश्यकता के अनुसार जिलों या नगरों में सदर अमीन नियुक्त किये गये जो 150 रुपये तक के मुकदमों को सुन सकते थे। लेकिन वे ऐसे मुकदमे नहीं सुन सकते थे जिसमें प्रतिवादी कोई अंग्रेज, यूरोपियन या अमेरिकन हो।
अदालतों पर काम का बोझ कम करने के लिए हेस्टिंग्स ने कुछ मामलों में अपील का अधिकार समाप्त कर दिया और कुछ मामलों में केवल एक अपील का अधिकार दिया गया। इसका अर्थ था कि दीवानी अदालत के निर्णय के विरुद्ध केवल प्रांतीय अदालत में अपील की जा सकती थी। इसी प्रकार जो मुकदमे प्रांतीय अदालतों में आरंभ हुए थे, उनकी अपीलें सदर दीवानी अदालत में की जा सकती थीं। रजिस्ट्रारों के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। 1815 ई. में एक आदेश के द्वारा जजों की अर्हताओं को निश्चित किया गया। इसके अलावा, हेस्टिंग्स ने बंगाल में न्यायाधीशों तथा दंडनायकों (मजिसट्रेटों) की पृथकता समाप्त कर किया जिससे कलेक्टरों को ही दंडनायकों का कार्य करने की अनुमति मिल गई।
शिक्षा के क्षेत्र में 1813 के चार्टर में भारत में शिक्षा पर एक लाख रुपये वार्षिक व्यय करने का प्रावधान किया गया था लेकिन इस संबंध निर्देशों के अभाव में इस दिशा में कुछ नहीं किया जा सका। फिर भी, हेस्टिंग्स ने शिक्षा के प्रसार में विशेष रुचि ली और कलकत्ता के निकट कई वर्नाक्यूलर स्कूल खोले गये। अंग्रेजी शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कलकता में एक कॉलेज खोला गया।
हेस्टिंग्स के ही काल में सीरमपुर के मिशनरियों ने ‘समाचार-भूषण ’ नामक पहला देसी भाषा में समाचार-पत्र (बंगाली) निकाला। हेस्टिंग्स ने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी ध्यान दिया और समाचार-पत्रों पर से सरकारी नियंत्रण हटा लिया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रेस पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। प्रेस पर अब भी अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे।
हेस्टिंग्स का त्याग-पत्र: हेस्टिंग्स ने 1821 में अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया क्योंकि एक ब्रिटिश कंपनी ‘पामर एंड कंपनी’ में उसकी भूमिका संदिग्ध थी। 1814 में इस कंपनी ने हैदराबाद में बैंक की स्थापना की थी। कुछ समय बाद हेस्टिंग्स का एक संबंधी विलियम रम्बोल्ड इस कंपनी का अंशधारक बन गया। इस बैंक ने गवर्नर जनरल की अनुमति लिये बिना निजाम को ऋण दे दिया, जो 1796 के एक ब्रिटिश कानून का उल्लंघन था। इस कानून के अनुसार भारत के राजाओं, नवाबों को बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के ऋण नहीं दिया जा सकता था। हालांकि बाद में कंपनी ने हेस्टिंग्स से अनुमति प्राप्त कर ली, किंतु नये रेजीडेंट ने इस पर आपत्ति की और हेस्टिंग्स की अनुमति को निरस्त कर दिया। संचालकों ने हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया कि सारे मामले में वह शामिल था। अतः हेस्टिंग्स ने 1821 में त्यागपत्र दे दिया, लेकिन भारत से वह 1823 ई. में जा पाया।
टीपू सुल्तान और आंग्ल-मैसूर युद्ध
हेस्टिंग्स का चरित्र एवं मूल्यांकन (Hastings Character and Evaluation)
लॉर्ड हेस्टिंग्स की गणना भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माताओं में की जाती है। यद्यपि अधिकांश राज्यों पर वेलेजली ने ही कब्जा किया था, किंतु लॉर्ड हेस्टिंग्स ने साम्राज्यवाद की सीमाएँ बढ़ाकर शेष भारतीय राज्यों को भी ब्रिटिश अधीनता में लाने में सफल रहा। उसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित करके मराठा संघ को नष्ट कर दिया और संघ का प्रतीक पेशवा पद को समाप्त कर दिया। अब सिंधिया, होल्कर, गायकवाड, भोंसले सभी अंग्रेजों की अधीन हो गये। राजस्थान के सभी राजपूत राज्यों ने भी कंपनी के अधीनता स्वीकार कर ली। अब केवल पंजाब और सिंध को छोड़कर संपूर्ण भारत पर कंपनी को सत्ता स्थापित हो गई थी। इस प्रकार हेस्टिंग्स ने उन भारतीय शक्तियों का नाश कर दिया जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उठी थीं अथवा पुनर्जीवित हुई थी तथा राजनीतिक प्रधानता के लिए संघर्ष कर रही थीं। एक योग्य प्रशासक के रूप में उसने अपने प्रशासनिक सुधारों द्वारा भारत के विशाल भूभाग पर शांति और व्यवस्था स्थापित की।
वारेन हेस्टिंग्स के सुधार और नीतियाँ
लॉर्ड वेलेजली और सहायक संधि प्रणाली
1857 की क्रांति :कारण और प्रसार