After Cornwallis returned in 1793 AD, Sir John Shore (1793–1798 AD) was appointed as the Governor General of India, the senior official and governor of the Company. Was a member of the General's Council. He also had experience of working in the field of revenue and business. She also played a major role in the Permanent Settlement of Cornwallis. His only difference with Cornwallis was that he wanted the settlement to be put to trial for ten years before it was made permanent.
Jan Shor adopted a non-interference policy. He gave complete freedom to the Indian kings to conduct their administration without any interference. He refused to assist the Nizam against the Marathas, but intervened in the case of Awadh. After the death of Nawab Asaf-ud-Daula in 1797, Shor had accepted his son as the successor, but when he came to know that he was low-born and unfit, he was removed from the post of Nawab and made Asaf-ud-Daula's brother Nawab. P>
Lord Wellesley (Lord Wellesley)
After Sir John Shor, Lord Wellesley was appointed Governor General of India in 1798 AD at the young age of 37. Prior to being appointed Governor General, he had been Lord of the Treasury of England and Commissioner of the Board of Control.
Wellesley came to India at a time when the British were fighting for life and death with France all over the world. The policy of the British up to this time was to consolidate their position of profit and resources and conquer new territories only when it was possible to do so safely without making the big Indian rulers as enemies. Wellesley believed that the British's enemies had benefited from the policy of non-intervention, so abandoning it and adopting a policy of active intervention and empire-expansion would be beneficial for the company. The French crisis in India could also be faced by this policy. He decided that by adopting a policy of active intervention, as many Indian states as possible should be brought under British control. His imperialist policy was supported by the British government and the directors of the company as well as industrialists, because due to the Industrial Revolution, the industrialists of England wanted to get raw materials and markets for finished goods.
India's political situation (India's Political Situation)
second major expansion of British rule in India It happened only during the period of Lord Wellesley (1798-1805 AD). The political situation in India at that time was also favorable to Wellesley because there was mutual animosity among the Indian states and they could not establish unity against the British even in difficult circumstances. The power of the Mughal Emperor Shah Alam II of Delhi was nominal. The power and splendor of the Mughals was completely exhausted. He was mainly dependent on the patronage of the Marathas. The Nizam of Hyderabad was dissatisfied with the British because Sir John Shor did not help him during the Maratha invasion in 1795 AD. Now he was reorganizing his army of 14,000 with the help of the French. Tipu Sultan, the ruler of Mysore, was a major enemy of the British. Although his power had waned after the Third Anglo-Mysore War, he was reorganizing his army with the help of the French to take retaliation from the British. Apart from this, he had sent his envoys to countries like Mauritius, Kabul and Arabia for help. In Karnataka, Nawab Umdatul Umra, son of Muhammad Ali, was externally a friend of the British, but he was secretly involved in conspiracy against the British and was in correspondence with Tipu. The Nawab of Awadh, Saadat Ali was under complete control of the British. A large part of the state's income went to the expenditure of the British army. The administration of the state was in disarray due to the continuous interference of the British and the incompetence of the Nawab. At this time the main power of India was the Marathas and their union-state extended from Delhi in the north to Mysore in the south. He defeated the Nizam in the Battle of Kharda in 1795. The fear of their attack on Awadh continued. The Rajput kings of Rajasthan were under his suzerainty and used to give him Chauth, but on the question of the appointment of a new Peshwa, they were arguing among themselves and due to Daulatrao Scindia, the position of Nana Fadnavis had become weak. In Punjab, Maharaja Ranjit Singh established the Sikh state by capturing Lahore and was engaged in organizing the Sikh Misls.
The rise of Napoleon in France caused serious trouble for the British. Napoleon had come as far as Egypt with the aim of attacking India. He had promised help by writing a letter to Tipu Sultan. Many French officers were in the courts of Poona, Hyderabad and Mysore and were training the Indian armies. Together with the Indian rulers, they were conspiring against the British.
Wellesley's Purpose and Policy (The Aims and Policy of Wellesley)
Wellesley believed only in strategy. Its main objective was to make the Company the largest power in India and to put all the Indian states in a position to be dependent on the Company. For this he decided to bring as many Indian states under British control as possible by adopting a policy of active intervention. He resorted to three measures to fulfill his objective - the system of subsidiary alliance, open war and annexation of the territory of the already subjugated rulers.
Wellesley used the subsidiary treaty system to subjugate the Indian states. He used to say that 'It is a great favor to the Indian people to conquer the Maratha territories. He calls his policy 'justice and rational ' and 'finite and sober ' and described Maratha politics as low and petty. It was during Wellesley's time that the Fourth Mysore War was fought, in which Tipu Sultan was defeated and killed.
Auxiliary Arthritis (Subsidiary Treaty System)
Wellesley preferred the subsidiary alliance system to make the Company's authority supreme in India. Although its name was a subsidiary treaty, it was actually an acceptance of slavery. The policy of helping the British army by taking money from an Indian ruler was very old, but Wellesley gave this policy a definite outline and called it 'subsidiary treaty ' and used it to subjugate the Indian kings to the Company.
Wellesley's subsidiary alliance system established the supremacy of English power in India and also ended the fear of Napoleon. This system played a special role in the expansion of the British Empire in India. When Wellesley returned from India, the territory of the British Empire had almost tripled and the Company had become India's greatest power.
Reforms and Policies of Warren Hastings
Development of subsidiary junction (Subsidiary Treaty Development)
The subsidiary alliance system that Wellesley is famous for in India already existed and developed gradually. Ranade believes that the Subsidiary Alliance system was first established by Shivaji. By receiving Chauth and Sardeshmukhi, he used to provide protection to that state. The Mughal Empire did not have enough power to protect the indigenous states from each other. In such a situation, the Marathas started collecting chauth and sardeshmukhi and at some places they started taking jagirs. Thus after Shivaji the Marathas expanded this policy. According to some scholars Duple was probably the first European who rented his army to Indian kings after receiving money and land , In fact, all Governor Generals from Clive to Wellesley used this method.
According to Alfred Loyle, the Company had four positions to participate in the Indian wars. In the first stage, the Company rented its army to the Indian friendly kings to help them in their wars. The first such subsidiary treaty was made from Oudh in 1765 AD when the Company promised to protect its borders in return for a fixed amount. Apart from this, Oudh had also accepted to keep an English resident in Lucknow. In the second stage, the company itself participated in wars with the help of its friends. In the third stage, Indian friends gave money in place of soldiers, with the help of which the Company recruited the army under the supervision of English officers and prepared them by training and furnishing them, such as the Treaty of Hyderabad in 1798 AD. The demand for territory in place of money was its final and natural stage in which the Company took the responsibility of defending the borders of its friends and for this it placed an auxiliary army in that state. Since the Indian kings could not pay the money in time and the arrears increased, the Company demanded a sovereign territory to support these armies.
Terms of Subsidiary Agreement (Terms of Subsidiary Treaty)
According to the practice of subsidiary treaty, the ruler of an allied Indian state had to keep a British army in his state and give grants for its maintenance. Small states had to pay cash for the expenditure of the auxiliary army. Although all this has to be said 'public peace ’, but in reality it was a way of getting the company from that Indian ruler to get a gift. Sometimes a ruler used to give some part of his kingdom without giving annual grant.
According to the Subsidiary Treaty, the Indian ruler usually had to have a British Resident who gave administrative advice to the ruler. The foreign relations of the Indian kings who made subsidiary treaties became subordinate to the East India Company. Without the approval of the British, he could not keep any other European in his service and could not even negotiate with any other Indian ruler without consulting the Governor General. In return, the British promised to protect that ruler from all kinds of enemies. Although the Company promised not to interfere in the internal affairs of the states that accepted the Subsidiary Treaty, this was a promise that was probably never fulfilled.
implementation of subsidiaries (Implementation of Subsidiary Treaty)
Wellesley applied the Subsidiary Treaty to all states. Although he was not its inventor, but he is credited with perfecting it, creating a comprehensive system and using it as an imperialist instrument. But the treaties that Wellesley made with different states were not all the same. According to the need, he had also made changes in the treaties, such as Daulatrao Scindia was not ready to keep the auxiliary army in his kingdom. Wellesley obeyed and stationed the auxiliary army outside his kingdom.
Hyderabad
Velejali first made a subsidiary alliance with the Nizam of Hyderabad. Although the Nizam was angry with the British, yet he did not have faith in the Marathas. So he signed the Subsidiary Treaty on September 1798. According to this treaty, the Nizam accepted the removal of all French soldiers from his kingdom and re-established English battalions permanently. He agreed to pay the Company 24 lakh rupees annually for the expenditure of the army and promised that he would accept the mediation of the British to resolve the disputes with the Marathas. If the Marathas were not ready to resolve the disputes, in such a situation the British would provide protection to the Nizam. The Nizam accepted to have a British resident in Hyderabad.
In 1800 Wellesley amended this treaty. Instead of giving cash money in the name of the expenses of the auxiliary forces, the Nizam gave to the company the territories which he had received from Mysore in 1792 AD and 1799 AD. Thus Hyderabad became a subordinate state of the British.
Mysore
Though Tipu's power was weakened by the Third Anglo-Mysore War and many of his territories were controlled by the British, Marathas and Nizams. Nevertheless, Wellesley considered Tipu's collusion with the French a great danger because on the day Wellesley reached India, Tipu's envoys had reached Mangalore from Mauritius with a French ship and some soldiers and French aid. On the other hand Tipu was also continuously strengthening his army with the help of French officers for his inevitable war with the British. He negotiated an alliance with Napoleon of France and sent envoys to Afghanistan, Arabia and Turkey to form an anti-British alliance.
Fourth Anglo-Mysore War: Wellesley proposed a subsidiary treaty with Mysore, but Tipu did not agree to a subsidiary treaty. As a result, Wellesley, with the support of the Nizam and the Marathas, declared war on Tipu in February 1799 and defeated him before French aid could reach him after a brief but fierce battle. टीपू ने अंग्रेजों से अपमानजक संधि करने से इनकार कर दिया और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को मारा गया। टीपू का लगभग आधा राज्य अंग्रेज़ों और उनके सहयोगी निजाम के बीच बँट गया और शेष भाग उन हिंदू राजाओं के वंशजों को वापस दे दिया गया जिनसे हैदरअली ने मैसूर राज्य छीना था। नये राजा को मजबूर करके एक विशेष सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराये गये और इस प्रकार अंग्रेज़ों ने मैसूर को कंपनी पर पूरी तरह आश्रित बना दिया। वेलेजली के इस कार्य की इंग्लैंड में बड़ी प्रशंसा हुई।
टीपू सुल्तान और आंग्ल-मैसूर युद्ध (Tipu Sultan and the Anglo-Mysore Wars)
अवध
इलाहाबाद की संधि (1765 ई) से ही अवध पर अंग्रेजी प्रभाव स्थापित हो गया था। हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और शोर के समय में इस प्रभाव में पर्याप्त वृद्धि हो गई थी और नवाब पर कंपनी का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया था। यद्यपि अवध के नवाब ने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई कार्य नही किया था, तथापि वेलेजली ने कुशासन तथा अफगानिस्तान के शासक जमानशाह के संभावित आक्रमण का बहाना बनाकर नवाब को 1801 ई. में सहायक संधि करने के लिए बाध्य किया और नवाब के राज्य का लगभग आधा भाग, जिसमें रुहेलखंड तथा दोआब का दक्षिणी भाग सम्मिलित था, ले लिया।
मराठे
मराठे अभी तक पूर्णतया स्वतंत्र थे। इस समय मराठा साम्राज्य पाँच बड़े सरदारों का एक महासंघ था जिसमें पूना का पेशवा , बड़ौदा का गायकवाड़ , ग्वालियर का सिंधिया , इंदौर का होल्कर और नागपुर (बरार) का भोंसले शामिल थे। पेशवा इस महासंघ का नाममात्र का प्रमुख था। लेकिन ये सभी सरदार विदेशियों के आसन्न खतरे से बेखबर होकर आपसी झगड़ों में कट-मर रहे थे।
पेशवा: वेलेजली का उद्देश्य सहायक संधि के द्वारा मराठों को भी अंगेजी नियंत्रण में लाना था। अवध पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद वेलेज़ली ने बार-बार पेशवा और सिंधिया के आगे सहायक संधि का प्रस्ताव रखा। किंतु दूरदर्शी नाना फड़नवीस ने इस जाल में फँसने से इनकार कर दिया था। किंतु 25 अक्टूबर 1802 ई. को जब दीवाली के दिन इंदौर के होल्कर ने पेशवा और सिंधिया की मिली-जुली सेना को हरा दिया तो कायर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेज़ों की शरण ली और वर्ष 1802 के अंतिम दिन बेसीन की संधि द्वारा सहायक संधि प्रणाली पर हस्ताक्षर कर दिया। इस संधि के द्वारा पूना में सहायक सेना तैनात कर दी गई और उसके व्यय के लिए पेशवा ने 26 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया। संधि की अन्य शर्ते थीं-पूना में ब्रिटिश रेजीडेंट रहेगा, निजाम और गायकवाड़ के साथ विवादों में पेशवा अंग्रेजों की मध्यस्थता स्वीकार करेगा तथा वह अन्य राज्यों से संबंधों में अंग्रेजों का परामर्श स्वीकार करेगा।
द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध: बेसीन की संधि (1802 ई.) के कारण द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध हुआ। किंतु संकट की इस घड़ी में भी मराठे साझे शत्रु के खिलाफ़ एकजुट नहीं हुए। सिंधिया और नागपुर (बरार) के भोंसले ने बेसीन की संधि का विरोध किया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। लेकिन युद्ध में दोनों पराजित हुए। भोंसले ने 1803 ई. में देवगाँव की संधि के द्वारा और दौलतराव सिंधिया ने 1803 ई. में सुर्जी अर्जुनगाँव की संधि के द्वारा सहायक संधि की शर्ते स्वीकार कर लीं। अब वे दोनों कंपनी के अधीनस्थ सहयोगी बन गये। उन्होंने अंग्रेज़ों को अपने राज्यों के महत्त्वपूर्ण प्रदेश दिये, अपने दरबारों में अंग्रेज़ रेज़ीडेंट रखे और अंग्रेजों की सहमति के बिना यूरोपीयों को सेवा में न रखने का वचन दिया। अब उड़ीसा के समुद्रतट पर और गंगा-यमुना के दोआब पर अंग्रेज़ों का पूर्ण अधिकार हो गया। पेशवा उनके हाथों की एक कठपुतली बनकर रह गया।
इंदौर का होल्कर: वेलेज़ली ने इंदौर के होल्कर पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। किंतु यशवंतराव होल्कर अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी भारी साबित हुआ और अंत तक ब्रिटिश सेना से लड़ता रहा। दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डरों को पता चला कि युद्ध के ज़रिये प्रसार की नीति बहुत महंगी पड़ रही थी और इससे उनका मुनाफ़ा कम हो रहा था। कंपनी का कर्ज जो 1797 में 170 लाख पौंड था, 1806 तक बढ़कर 310 लाख पौंड हो चुका था।
इसके अलावा, ब्रिटेन के वित्तीय साधन ऐसे समय में खत्म हो रहे थे जब नेपोलियन यूरोप में एक बार फिर एक बड़ा खतरा बन रहा था। ब्रिटिश राजनेताओं और कंपनी के डायरेक्टरों को लगा कि अब आगे प्रसार रोक देने, फिजूलखर्च बंद करने और भारत में ब्रिटेन की उपलब्धियों को सुरक्षित करने और मजबूत बनाने का समय आ चुका है। इसलिए वेलेज़ली को भारत से मज़बूत वापस बुला लिया गया और कंपनी ने जनवरी 1806 में राजघाट की संधि के द्वारा होल्कर के साथ शांति स्थापित कर उसे उसके राज्य का एक बड़ा भाग लौटा दिया गया।
अन्य राज्यों के प्रति वेलेजली की नीति (Policy Towards Other States)
कर्नाटक राज्य: कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों की सहायता से मुहम्मदअली अर्काट का नवाब बना था। मुहम्मदअली का पुत्र उमदतुल उमरा के काल में भी कर्नाटक पर अंग्रेजों का नियंत्रण बना रहा। किंतु इस समय साम्राज्यवादी वेलेजली कर्नाटक राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहता था। इसके लिए उसे एक बहाना भी मिल गया। टीपू की पराजय के बाद अंग्रेजों को श्रीरंगपट्टम से पत्र मिले जिनसे पता चला कि उमदतुल उमरा टीपू से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध पड्यंत्र कर रहा था। 1801 ई. में उमदतुल उमरा की मृत्यु के बाद वेलेजली ने उसके पुत्र को बाध्य किया कि वह पेंशन लेकर अपना राज्य कंपनी को सौंप दे। अब मैसूर से मालाबार समेत जो क्षेत्र छीने गये थे, उनमें कर्नाटक को मिलाकर मद्रास प्रेसीडेंसी बनाई गई, जो 1947 तक चलती रही।
हैदरअली और आंग्ल-मैसूर संबंध (Hyder Ali and Anglo-Mysore Relations)
तंजौर: मैसूर के दक्षिण में तंजौर राज्य था जिसके मराठा शासकों के अंग्रेजों से मित्रतापूर्ण संबंध थे। किंतु 1799 ई. में वेलेजली ने तंजौर के मराठा शासक सफोजी को एक नई संधि करने पर विवश किया। संधि के अनुसार सफोजी ने पेंशन के बदले राज्य का शासन कंपनी को सौंप दिया।
सूरत: सूरत के नवाब ने 1759 ई. में अंग्रेजों की आधीनता स्वीकार की थी और यहाँ पर द्वैध शासन लागू किया गया था। 1799 ई. में नवाब की मृत्यु होने पर वेलेजली ने उत्तराधिकारी नवाब से धन की माँग की और अपनी सेना भंग करने को कहा। अंत में अगले वर्ष 1800 ई. में वेलेजली ने नवाब को हटाकर पेंशन दे दी और सूरत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया।
इन राज्यों के अलावा, वेलेजली ने फर्रुखाबाद के नवाब तथा राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी तथा भरतपुर के राजपूत राज्यों को भी अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया। यह भी सहायक संधि का ही एक परिवर्तित रूप था क्योंकि यद्यपि इन राज्यों को सुरक्षा प्रदान करने के बदले न तो इनसे धन की माँग की गई थी और न ही इनको सहायक सेना रखने के लिए कहा गया था।
सहायक संधि की समीक्षा (Review of Subsidiary Treaty)
वेलेजली ने सहायक संधि के माध्यम से भारत में अंग्रेजी राज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया और कंपनी भारत की सर्वोच्च शक्ति बन गई। दूसरी ओर, इससे भारतीय राजाओं को अंग्रेजों की आधीनता स्वीकार करनी पड़ी और क्रमशः वे अंग्रेजों की कृपा पर निर्भर हो गये।
सहायक संधि से कंपनी को लाभ (Company Benefits from Subsidiary Treaty)
सहायक संधि कंपनी के लिए अत्यंत लाभदायक थी। कंपनी को भारतीय राज्यों के व्यय पर एक सेना मिल गई जिसे ‘कंपनी के अधिकृत क्षेत्रों’ की शांति भंग किये बिना अथवा भारत सरकार पर बिना किसी बोझ के इन्हें किसी भी भारतीय राजा के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता था। कंपनी अपने सुरक्षा प्राप्त सहयोगी के रक्षा और विदेशी संबंधों के मामलों पर पूरा नियंत्रण रखती थी और उसकी ज़मीन पर एक शक्तिशाली सेना रखती थी, इसलिए वह जब चाहे राजा को ‘अयोग्य ’ घोषित करके उसके राज्य को हड़प सकती थी। सहायक संधि की यह प्रथा, एक ब्रिटिश लेखक के शब्दों में, ‘अपने सहयोगियों को बकरों की तरह तब तक खिला-पिलाकर मोटा रखने की प्रथा थी जब तक वे जिबह करने के काबिल न हो जायें ।’ कंपनी का संरक्षण मिलने के कारण भारतीय राज्य निरस्त्र हो गये। अब वे आपस में कोई संघ नहीं बना सकते थे, विशेषकर अंग्रेजों के विरुद्ध। भारतीय राज्यों का विदेशी संबंध कंपनी के अधीन हो जाने से कंपनी भारतीय राज्यों के बीच आपसी विवादों में मध्यस्थ बन गई।
इस संधि के द्वारा कंपनी फ्रांसीसी भय से मुक्त हो गई क्योंकि कोई भी यूरोपीय नागरिक कंपनी की अनुमति के बिना किसी संबंधित राज्य में सेवा नहीं कर सकता था। अंग्रेज रेजीडेंटों ने अपना प्रभाव बढ़ाकर कालांतर में राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। भारतीय राज्यों की राजधानियों में कंपनी की सेना रखने से अनेक सामरिक महत्त्व के स्थानों पर कंपनी का नियंत्रण हो गया, जिससे कंपनी को बहुत-सा पूर्ण प्रभुसत्तायुक्त प्रदेश मिल गया और उसका साम्राज्य विस्तृत हो गया। कंपनी की न्यायिक सेवा के एक युवक अधिकारी हेनरी रोबरवला ने 1805 में लिखा था- ‘भारत में मौजूद हर अंग्रेज़ गर्व से भरा और अकड़ा हुआ है। वह अपने को एक विजित जनता का विजेता मानता है और अपने नीचे के हर व्यक्ति को कुछ श्रेष्ठता की भावना के साथ देखता है।’
सहायक संधि से भारतीय राज्यों को हानियाँ (Losses to Indian States by Subsidiary Treaty)
सहायक संधि भारतीय राज्यों के लिए प्रत्येक प्रकार से हानिकर थी। वास्तव में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके कोई भारतीय राज्य अपनी स्वाधीनता लगभग गंवा ही बैठता था। वह आत्मरक्षा, कूटनीतिक संबंध बनाने, विदेशी विशेषज्ञ रखने तथा पड़ोसियों के साथ आपसी झगड़े के अधिकार ही खो बैठता था। दरअसल उस भारतीय शासक की बाहरी मामलों में सारी प्रभुता समाप्त हो जाती थी। टॉमस रो के शब्दों में, ‘राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो किसी देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं, बेंचकर सुरक्षा मोल ले ली।’
भारतीय राज्य ब्रिटिश रेजीडेंट के अधिकाधिक अधीन होते गये जो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहते थे। इसके अलावा, इस प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य अंदर से खोखला होते गये। अंग्रेज़ों की दी हुई सहायक सेना का खर्च बहुत अधिक होता था और वास्तव में वह उस राज्य की क्षमता से काफ़ी बाहर होता था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य मनमाने ढंग से तय किये गये और बनावटी ढंग से बढ़ाये जाने वाले अनुदान की माँग के कारण जल्दी ही दिवालिया हो गये और प्रायः सभी राज्यों पर कंपनी का बकाया हो गया। जब धन के बदले प्रदेश माँगा जाता था तो वह बहुत अधिक होता था। इस तरह सहायक संघि ने उन सरकारों को पूर्णतया नष्ट कर दिया, जिनकी रक्षा का भार उसने उठाया था।
सहायक संधि प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएँ भी भंग कर दी गईं, जिससे लाखों सैनिक और अधिकारी अपनी पैतृक जीविका से वंचित हो गये और देश में बदहाली फैल गई। इसके अलावा सहायक संधि से सुरक्षा प्राप्त राज्यों के शासक अपनी जनता के हितों की अनदेखी करने के साथ ही साथ उनका दमन भी करने लगे क्योंकि अब उन्हें जनता का कोई भय नहीं रह गया। चूंकि अंग्रेजों ने उन्हें अदरूनी और बाहरी दुश्मनों से रक्षा का वचन दिया था, इसलिए उनमें अब अच्छे शासक बनने का कोई लोभ भी नहीं रह गया।
फ्रांसीसीआक्रमण के भय का समाधान (Solution to the Fear of French Aggression)
वेलेजली के भारत आगमन के समय ही फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न-भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र और सीरिया को जीतकर भारत पर आक्रमण करने की गंभीरतापूर्वक सोच रहा था। इस फ्रांसीसी संकट का सामना करने के लिए वेलेजली ने कुछ कदम उठाये। वेलेजली ने अनुभव किया कि नेपोलियन के प्रभाव से बचने के लिए वह स्वयं भारतीय राजाओं के बीच मध्यस्थ बने। इसी आशय से उसने सभी भारतीय राज्यों को सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य किया जिससे वे निरस्त्र हो गये और फ्रांसीसियों को अपने राज्य से निकाल दिये। इससे अंग्रेज बिना धन व्यय किये बड़ी सेना रखने में भी सफल हो गये।
वेलेजली ने बंगाल में रहने वाले अंग्रेजों से युद्धकोष के लिए धन एकत्र किया और 1,20,000 पौंड से अधिक धन एकत्र कर इंग्लैंड भेजा। उसने 1799 ई. में मेंहदीअली खाँ नामक एक दूत को ईरान के शाह के दरबार में भेजा। इसी प्रकार नवंबर, 1800 ई. में एक अन्य दूत जान मॉल्कम बहुत से बहुमूल्य उपहार लेकर तेहरान (फारस) पहुँचा जिससे फारस में फ्रांसीसी और रूसी प्रभावों को रोका जा सके।
वेलेजली ने फ्रांसीसी नाविक अड्डे मॉरीशस पर आक्रमण करने की भी योजना बनाई, किंतु ब्रिटिश जहाजी बेड़े के एडमिरल रेनियर ने लंदन के स्पष्ट आदेश के बिना ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसी बीच उसने गृह सरकार से डच प्रदेश बटाविया तथा केप कॉलोनी पर भी आक्रमण की अनुमति माँगी क्योंकि डच उन दिनों फ्रांस के मित्र थे। लेकिन इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया गया। नेपोलियन के विस्तार को रोकने के लिए वेलेजली ने 1800 ई. में भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी जनरल वेयर्ड के नेतृत्व में मिस्र भेजा, किंतु सेना के पहुँचने पूर्व ही फ्रांसीसियों ने हथियार डाल दिये थे जिसके कारण यह सेना 1802 ई. में वापस आ गई।
लॉर्ड वेलेजली का मूल्यांकन (Evaluation of Lord Wellesley)
लॉर्ड वेलेजली एक महान साम्राज्य निर्माता था। उसका मुख्य उदेश्य भारत को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लाना था। इसके लिए उसने कूटनीतिक तथा युद्ध, दोनों उपायों का सहारा लिया। कूटनीतिक क्षेत्र में सहायक संधि प्रणाली के द्वारा उसने निजाम, मराठे, कर्नाटक, तंजौर, फर्रुखाबाद आदि पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित कर दिया। उसने युद्ध के द्वारा मैसूर के टीपू सुल्तान को नष्ट किया और पेशवा को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया। सिंधिया और भोंसले के विरोध को उसने युद्ध द्वारा नष्ट कर दिया और उन्हें भी सहायक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उसने होल्कर को कुचलने में लगभग सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन तभी उसे त्यागपत्र देकर इंग्लैंड वापस जाना पड़ा।
सिडनी ओवेन के अनुसार वेलेजली ने भारत में एक राज्य को भारत का एक साम्राज्य बना दिया। वेलेजली ‘बंगाल का शेर’ उपनाम से प्रसिद्ध था क्योंकि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी के स्थान पर एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। पहले कंपनी भारतीय शक्तियों में से एक थी, किंतु अब कंपनी समस्त भारत में सबसे शक्तिशाली एक मात्र शक्ति बन गई। इसके काल में ही 1801 ई. में मद्रास प्रेसीडेंसी का सृजन हुआ और तीनों प्रेसीडेंसियों के मध्य स्थल मार्ग से संबंध स्थापित हुआ।
साम्राज्य निर्माण के अलावा लॉर्ड वेलेजली ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी किये। उसने विजित प्रदेशों में भूमि-संबंधी सुधार किये और न्याय विभाग में भारतीयों को पहले की अपेक्षा अधिक कार्य करने का अवसर दिया। उसने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किये गये युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए ‘फोर्ट विलियम कॉलेज’ की स्थापना Of. वह अंग्रेजी साहित्य का विद्वान था तथा उसका दृष्टिकोण व्यापक था। इसके साथ ही उसने बाइबिल का सात भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया। वह स्वतंत्र व्यापार का समर्थक था और अनेक करों को हटाना चाहता था, लेकिन डाइरेक्टरों के विरोध के कारण वह ऐसा नहीं कर सका।
फ्रांसीसी भय वास्तविक था या केवल वेलेजली का भारतीय राज्यों को हड़पने का बहाना, यह विवादग्रस्त है, किंतु वेलेजली ने अपनी उग्र तथा सुनियोजित हस्तक्षेप की नीति से न केवल भारत को बचाने में सफल रहा, वरन् अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार भी किया। ऐसे समय में जब सारे यूरोप में नेपोलियन की विजय पताका फहरा रही थी, उसने भारत में अंग्रेजी पताका को ऊँचा उठाये रखा। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने जिन तौर-तरीकों को अपनाया, वह वारेन हेस्टिंग्स से अधिक उद्वत और तानाशाहीपूर्ण था।
लॉर्ड वेलेजली के चरित्र में अनेक गुण थे। वह साहसी और दूरदर्शी तो था, लेकिन उसमें कुछ चरित्रगत दोष भी थे। वह अत्यधिक अहंकारी था और अपनी नीतियों में अतिवादी था, किंतु भारत में अंग्रेजी सत्ता को सर्वोच्च बनाने का श्रेय उसे ही है। वेलेजली का स्थान भारत नें अंग्रेजी साम्राज्य के निर्माताओं में ऊँचा है। जब वह भारत से इंग्लैंड वापस गया, उस समय अंग्रेजी राज्य का क्षेत्र तीन गुना अधिक विस्तृत हो गया था।
<लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार
1919 का भारत सरकार अधिनियम (मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)