Delhi Sultanate and Caliphate (Delhi Sultanate and Khilafat)
Islam has the concept of one Islamic state, one scripture Quran, one religion Islam and one caste Muslim. After the death of Prophet Muhammad, an organization called Khilafat came into existence. Hazrat Abu Bakr He was the first Caliph of the Muslim community. The Caliph was considered the supreme religious and political leader of the kingdom after the Prophet of the Islamic world. Initially there was only one Islamic state, but in the middle of the ninth century, when the governors of different regions became independent during the time of the Abbasi caliphates, to maintain Islamic unity, the Caliph ordered the Ottoman governors to rule sanad (right – Letter ) started. Governor who received Sanad from Caliph 'Sultan ’ began to be said. Mahmood Ghajnavi first independent Ruler who called himself 'Sultan was honored with the title of '.
Turk Invasion of India:Mahmud Ghaznavi
Theoretically, the Caliph was the material and spiritual head and the Sultan was his deputy. Since the Delhi Sultanate was a part of the Islamic State, most of the Sultans of Delhi considered themselves the Naib of the Caliph and their khutbs and coins But he used to give place to the Caliph. It was an act that symbolized acceptance of or a connection to the Islamic world order. Iltutmish Delhi of first statutory Sultan was. In honor of him from the Caliph of Baghdad in February, 1229 AD 'Khilat ' and with the certificate 'Sultan-e-Azam ' (Great Ruler) title. Although Alauddin had assumed the title of 'Yamin-ul-Khilafat-Nasiri-Amir-ul-Mominin' in recognition of the authority of the Caliph, but he did not consider it necessary to take approval of his position from the Caliph. Mubarakshah Khilji was the only Sultan of Delhi who called himself 'Caliph ' was declared. Muhammad bin Tughluq had received a sanad (letter of authority) from the Caliph in 1347 AD. Firoz Tughlaq was the first sultan of Muslim India, who put his title 'Khalifa on his coins. of nb ' Was dug Firoz Tughlaq received the Sanad (Letter of Rights) twice from the Caliph during the last 6 years of his rule. Thus the Sultans of Delhi maintained the illusion of the importance of the Caliphate by displaying nominal formal allegiance to the Caliph. The reality was that the Khilafat as an institution was weakened and the Caliph was in no position to interfere or play any role in the Delhi Sultanate.
Delhi Sultanate key nature (Nature of Delhi Sultanate)
The administrative system that developed in Sultanate India was based on the Abbasi and then Ghaznavi and Saljuqi administrative systems. Although the Delhi Sultanate was an Islamic state in principle and formally, it was also influenced in practice by the Iranian administrative system and Indian conditions and Indian traditions. In fact the Sultans of Delhi also enacted some secular state laws (Zawabit) according to the needs of the newly established state, which were not in accordance with the basic Islamic traditions.
Contemporary historian Ziauddin Barani also considered the Delhi Sultanate to be practical and secular (Jahandari ) is considered. In fact, the Turkic-Afghan rulers of the Delhi Sultanate had brought with them such political principles in which no distinction was considered between the political head of the state and the religious head and the Sultan of Delhi was called Caesar ( political region in supreme ) and pope ( religious region in supreme ) was considered a mixed form. Thus in practice the Turkish state of Delhi was not a religion-based or theocratic state. Although the ruling class was a follower of the religion of Islam, yet, the policies of the state were determined according to its specific needs and circumstances.
central Government (Central Government)
Sultan
The Sultan was the head of the central administration of the Sultanate. He was not only the pivot of administration, the chief general of the armed forces and the ultimate court of appeal in all judicial matters, but was also the centerpiece of society and politics. In other words, the Sultan was the center of all the power of the state around which the entire administrative structure of the Sultanate revolved.
According to many thinkers, monarchy was not an Islamic institution, but a gradual emergence due to and according to circumstances. The basic Islamic concept of governance in Islam was that of the Caliph or Imam, who was the head of both political and religious authority. But the fall of the Abbasi caliphates in the middle of the ninth century led to the rise of sultans who were only non-religious leaders. Later on, the post of Sultan started getting more and more dignity.
Sultan key divine nature : The Sultan had a grand court in which scholars, musicians, poets, religious saints etc. Due to this aura of power and prestige, the thinkers started instituting divine features in the Sultan. According to Hindu ideologies, the king was 'human form in God ' It happens. Iranian sects, which in this context had a profound influence on Islamic thought, called the position of the Sultan 'divine nature ' declared. According to Barani, Sultan of heart God ( God ) of mirror would is That is, it reflects the will of God; Therefore, the finger cannot be pointed at the actions of the Sultan. To emphasize this divine side of the Sultan, Balban wrote 'Jill – Allah ' ( God key Shadow ) He had assumed the title of 'Sijda ' and ‘ Pabos ' Like started the customs which according to 'Shariat' were only for the sake of Allah.
religious control : The Sultanate of the Sultanate was not an autocratic ruler as religion was a major institutional control over the abuse of power by a ruler according to both Hindu and Muslim ideologies. According to some thinkers, any ruler who violates religious norms can be removed from power by the people with the support and help of religious leaders. But there was no complete consensus on this subject, as some thinkers had left it in the hands of God. In principle, the sultan was to fulfill the broader purposes prescribed by the religion or 'Shariat' and had to follow the moral and ethical norms prescribed by it. But in practice, the Sultans of Delhi had got a lot of freedom in relation to the conduct of their political activities.
nemesis custom : Slavery was an influential institution in increasing the power and authority of the Delhi Sultans, even for a short time in the initial phase. But after the death of Iltutmish Turkane Chalgani Conflicts between slave officials and others weakened slavery as a political institution and gradually lost its importance.
Slavery was revived by Firoz Tughlaq and a department related to slaves 'diwan – A – Bandgan ' established. Under this department 'Application – A – Bandgan ’, ‘Majmuadar ’ and ‘dewan There were other officers. At this time the task of the slave department was to train the slaves in various trades and employ them in the royal factories and other services. Contemporary Historian Afif K according to Firose K almost 12,000 slave Kasib ( artisan ) K form in action do were. It is clear from this that the political role of slavery had become negligible, but slavery continued at the individual level. Burney also described a large slave market near Delhi.
succession key problem : There was no universally accepted basis of succession among the rulers of Islam. Often the Sultan of Delhi used to nominate his successor, but becoming the Sultan of the nominated person depended on his military strength and the rich. If the successor chosen by the Sultan was ineligible, the Emir used to elect the new Sultan, but this election was usually confined to the surviving members of the family of the deceased Sultan. Since there was no established practice of eldest (eldest son being the successor), there was scope for conflict between rival claimants despite nomination. Sometimes, bypassing all the claimants, on the strength of power, a rich also ascended the throne. Thus in spite of all his problems, the Sultan remained the axis of power and rule during the Sultanate period.
central Administrative Department and officer (Central Administrative Department and Officers)
Although the Sultan was the constitutional and practical head of the central government during the Sultanate period. But there were many ministers and officers to assist the Sultan in the administration, which were called 'Majlis – A – Khalwat ' It was called. But there was no council of ministers as the concept of collective responsibility was unknown at that time. Each minister and officer was elected by the Sultan and held that post till the Sultan's wish. Majlis-e-Khalbat and meeting of special people 'Majlis – A – special ' It was in. The Sultan met his courtiers, khans, amirs, bosses and other nobles to 'barr – A – special ' I used to get. Sultan edits his royal functions 'Barr – A – Azam ' I used to do.
The number of ministers or government departments under them was also not fixed. Although Barani mentions four principal advisors referring to four departments, the number of four was only symbolic as the number of departments kept changing and in practice the sultan could take advice from any person whom he trusted. The four major divisions mentioned by Barani were Diwan-i-Vizarat, Diwan-i-Ariz, Diwan-i-Insha and Diwan-i-Risalat.
Diwan – A – Vijarat
Head Office of the Central Administration 'Diwan – A – Vijarat ' It was called. Its chief ' Wazir ' He was considered the principal adviser to the Sultan and often exercised extensive control over the entire polity, but was particularly responsible for finances.
The internal structure of the Diwan-i-Vizarat or Wazir's Department evolved gradually. Even in Abbasi era 'Mushrif ’, ‘Mustoufi ’ and ‘Khajin Like the officers used to be. Mushrif ( Accountant ) The named officer used to keep an account of the income and expenditure from the provinces and other departments and kept the documents of the loans given by the government safe. To help 'Nazir There was an officer called. Also, Mustoufi ( Accounts Examiner ) Used to check state expenses, while Khazin (treasurer ) served as Iltutmish also appointed a naib of the vizier to relieve him in his heavy work. The naib acted as his assistant in place of the vizier.
After the Doab was brought under direct administration (Khalisa) by Alauddin Khilji, the revenue department expanded rapidly and hundreds of Amils and Mutsarrifs were appointed. To control them and recover the outstanding revenue 'Diwan – A – mustakhraj A new department named ’ was created. But it was abolished after the death of Alauddin, but the Amils continued to exist and were associated with agricultural development during the reign of Muhammad bin Tughlaq. Headed by a separate Emir 'Diwan – A – kohi A new department named ' But this department also failed and was terminated.
Tughlaq Dynasty 1320-1412 AD
The structure of the revenue department was fully developed during the reign of Firoz Tughlaq. The functions of Mushrif and Mustaufi were clearly separated. Mushrif to main form from income of in charge make given Gone , जबकि मुस्तौफी को व्यय का , मुख्य मुशरिफ़ एवं मुख्य मुस्तौफ़ी उच्चाधिकारी थे जो सीधे सुल्तान द्वारा नियुक्त होते थे, यद्यपि वे वज़ीर के तहत कार्य करते थे।
शक्तिशाली वजीर न केवल समस्त प्रशासन की देख-रेख करते थे बल्कि सैनिक अभियानों का भी नेतृत्व करते थे। वस्तुतः जब तक सरकार के सैनिक स्वरूप पर जोर दिया जाता रहा तब तक ऐसा होना अपरिहार्य ही था। किंतु ‘एक शक्तिशाली शासक के अंतर्गत वजीर उतनी ही शक्ति का प्रयोग करता था जितनी सुल्तान उसे अनुमति देता था।’ वास्तव में सुल्तान एक ऐसा वज़ीर चाहता था जो इतना प्रभावशाली हो कि सुल्तान शासन के दैनिक दायित्वों से मुक्त रहे, किंतु इतना शक्तिशाली भी न हो कि सुल्तान को विस्थापित या महत्वहीन ही कर दे। इस समस्या को सुलझाने के लिए कभी-कभी किसी भी व्यक्ति को वज़ीर पद पर नियुक्त नहीं किया गया अथवा उसके कर्तव्यों और अधिकारों को दो व्यक्तियों के बीच बाँट दिया गया अथवा उसकी प्रतिस्पर्धा के लिए नये पदों का गठन किया गया अथवा उसे बहुत कम महत्व दिया गया।
इल्तुतमिश का वजीर फ़खरुद्दीन इसामी था जिसने बगदाद में 30 वर्षों तक उच्च पदों पर कार्य किया था। उसके बाद शीघ्र ही वजीर पद पर मुहम्मद जुनैदी बैठा जिसे ‘निज़ामुल मुल्क ’ की उपाधि दी गई। मुहम्मद जुनैदी को रज़िया का विरोध करने के कारण अपने पद और जीवन दोनों ही से हाथ धोना पड़ा। रजिया की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए मुहज्जब गनवी सुल्तान-निर्माता के रूप में उभरा। किंतु बलबन के हाथों में शक्ति आने के बाद गनवी का सितारा गर्दिश में चला गया। सर्वाधिक शक्तिशाली अमीर के रूप में बलबन जब ‘नायब – उस – सल्तनत ’ अथवा सुल्तान का प्रतिशासक नियुक्त हुआ तो वजीर उसके सामने महत्वहीन हो गया। जब नासिरूद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन स्वयं सुल्तान बना तो उसने नायब-उस-सल्तनत का पद समाप्त कर दिया। बलबन इतना प्रभावशाली था कि उसने किसी भी शक्तिशाली वजीर को उभरने नहीं दिया। उसका वजीर ख्वाजा हसन नाम मात्र का ही वजीर था। जब बलबन ने अहमद अयाज को ‘अरीज – ए – मुमालिक ’ और एक राजस्व विशेषज्ञ ख्वाजा खतीर को उप – वजीर नियुक्त किया तो वज़ीर की शक्ति को और भी घट गई। अलाउद्दीन खि़लजी के शासनकाल के अंत तक वज़ीर का पद महत्वहीन बना रहा क्योंकि उसने ‘दीवान – ए – मुस्तखराज ’ नामक अधिकारी को राजस्व का बकाया वसूल करने का कार्य दे दिया था। तुग़लक़ों के उदय तक वज़ीर राजस्व प्रशासन का प्रधान नहीं था।
तुग़लक़ों का शासनकाल भारत में विजारत की संस्था के लिए चरमोत्कर्ष का काल था। गियासुद्दीन तुगलक द्वारा किये गये कुछ प्रयोगों के बाद मुहम्मद बिन तुगलक ने अहमद अयाज़ को ‘ख़ान-ए-जहाँ’ की उपाधि के साथ वज़ीर नियुक्त किया था। फिरोज तुगलक ने इस्लाम कबूल कर चुके एक तैलंग ब्राह्मण खान-ए-जहाँ मकबूल को वजीर नियुक्त किया जो पूर्ववर्ती वजीर का नायब रह चुका था। तुगलकों के शासनकाल में वज़ीरों को न केवल अत्यधिक प्रतिष्ठा मिली, अपितु उन्हें बहुत अधिक वेतन भी दिये गये। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जब सल्तनत के सबसे बड़े सरदार यानी ख़ान को वेतन के रूप में प्रति वर्ष कई लाख टंके मिलते थे, खान-ए-जहाँ का वेतन इराक की वार्षिक आय के बराबर था। फ़िरोज तुगलक के शासनकाल में खान-ए-जहाँ मकबूल को वेतन के रूप में 13 लाख टंके मिलते थे और उसकी सेना और सेवकों के खर्च के लिए अलग से रकम दी जाती थी। सैय्यदों के समय में विजारत की शक्ति घटने लगी और अफगानों के अधीन वजीर का पद महत्वहीन हो गया।
दीवान – ए – अरीज
यह एक प्रकार से सैनिक विभाग था जिसकी स्थापना बलबन ने की थी। इस विभाग के अध्यक्ष अरीज – ए – मुमालिक का विशेष दायित्व सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें सुसज्जित करना एवं उन्हें वेतन देना था। सेना का प्रधान अरीज-ए-मु मालिक नहीं, बल्कि स्वयं सुल्तान होता था। किंतु अरीज निश्चित रूप से एक अग्रणी अमीर एवं एक योद्धा होता था। अरीज़ का पद अब्बासी शासनकाल में था और ‘सियासतनामा ’ में इसका उल्लेख है। संभवतः इल्तुतमिश के शासनकाल में भी इसका अस्तित्व था क्योंकि बरनी ने लिखा है कि अहमद अयाज़ ‘ रावत – ए – अर्ज ' था, जिसे बलबन ने ‘अरीज – ए – मुमालिक ' नियुक्त किया था।
फिर भी, दीवान-ए-अरीज विभाग की कार्य-विधि को अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत के समय से ही व्यवस्थित किया गया। ‘दाग प्रथा ' के द्वारा यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था हुई कि घटिया दर्जे के घोड़े पेश न किये जायें क्योंकि एक कुशल घुड़सवार सेना पर ही तुर्क शासकों का अस्तित्व टिका था। उसने सैनिकों का ‘ details – पत्र ' ( हुलिया ) रखने की प्रथा भी शुरू की। यह प्रथा फ़िरोज़ के काल तक चलती रही, किंतु यह सभी प्रकार के छल-प्रपंच के विरुद्ध गारंटी नहीं थी क्योंकि फ़िरोज़ को स्वयं अपने एक सैनिक को एक स्वर्ण टंका देना पड़ा था ताकि वह अपने घटिया घोड़े को पास कराने के लिए संबद्ध ‘मुहर्रिर ' ( लिपिक ) को रिश्वत दे सके। अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद ने अरीज-ए-मुमालिक की सहायता के लिए ‘वकील – ए – सुल्तान ’ का पद सृजित किया था जो कुछ समय बाद ही अस्तित्वहीन हो गया। इस प्रकार अरीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी था जिसके कारण वजीर की शक्तियों में कमी आई।
‘अमीर – ए – आखुर ’ अथवा शाही अस्तबल का अधीक्षक (रज़िया के शासन में इस पद पर मलिक याकूत था) एवं ‘दारोगा – ए – पील ’ (अथवा शाही हाथियों का प्रभारी) अरीज पद के निर्माण के समय तक महत्वपूर्ण अधिकारी माने जाते थे। उसके बाद इन पदों के अधिकारी अमीरों के विषय में कोई विवरण नहीं मिलता।
सल्तनत की एक केंद्रीय सेना भी होती थी, जिसका एक भाग शाही अंगरक्षक सेना थी। इस सेना की शक्ति के बारे में कुछ स्पष्ट सूचना नहीं है। इल्तुतमिश के शासनकाल में घुड़सवार सेना की संख्या लगभग तीन हज़ार थी। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना में तीन लाख सैनिक थे। मुहम्मद बिन तुगलक की सेना उससे भी बड़ी थी। ऐसा संभव नहीं लगता नहीं कि यह पूरी सेना दिल्ली में ही रहती रही होगी। बड़े-बड़े क्षेत्रों को प्रशासित करने वाले इक्तादार स्पष्टतः अपने लिए अलग से सेना रखते थे। सरदारों की अपनी अलग सेनाएँ होती थीं। आवश्यकता पड़ने पर इन दोनों प्रकार की सेनाओं को शाही प्रचालन के तले लाया जा सकता था। जब बलबन ने बंगाल के विरुद्ध सैनिक अभियान किया था तो पूर्वी भागों के हिंदू सरदारों को अपनी-अपनी सेनाओं के साथ सुल्तान के साथ चलने को कहा गया था। इस प्रकार बलबन ने इस इलाके से 2,00,000 लोगों को भर्ती कर अतिरिक्त सेना तैयार की थी।
मंगोलों के उदय के बाद पश्चिम एशिया से संबंध विच्छेद हो जाने के कारण तुर्की शासकों को अपनी सेनाओं के लिए भारतीय मुसलमानों और अफ़गानों पर अधिकाधिक निर्भर होना पड़ा। इस प्रकार तुर्क शासकों की सेना का चरित्र मिश्रित था जिसमें मूल तुर्क सैनिकों के वंशज, अफ़गान, हिंदुस्तानी (भारतीय मुसलमान) एवं हिंदू सरदारों के सैनिक शामिल थे।
सल्तनतकालीन सैन्य-व्यवस्था का आधार मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली थी। दस अश्वारोही पर एक सर-ए-खेल , दस सर-ए-खेल पर एक सिपहसालार , दस सिपहसालार के ऊपर एक अमीर , दस अमीर के ऊपर एक मलिक और दस मलिक के ऊपर एक खान होता था। स्पष्टतया इस केंद्रीय बल की क्षमता, कुशलता एवं वफादारी ने दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाई।
यद्यपि सेना में भर्ती तथा सैनिकों के प्रशिक्षण के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, किंतु मुहम्मद बिन तुग़लक़ के शासनकाल में भारत आने वाले इब्नबतूता के अनुसार जब कोई व्यक्ति मुल्तान के हाकिम की सेना में एक तीरंदाज़ के रूप में शामिल होना चाहता तो उसे विभिन्न प्रकार के कठोर धनुष देकर उसकी ताकत की जाँच की जाती थी। यदि वह एक घुड़सवार सिपाही के रूप में शामिल होना चाहता तो उसे अपने भाले से एक निर्धारित लक्ष्य को साधना होता था एवं सरपट दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर बैठे हुए अपने भाले से जमीन पर पड़े एक कंदुक (गेंद) पर निशाना लगाना होता था। निश्चय ही आमतौर पर प्रशिक्षण में यही तरीका अपनाया जाता रहा होगा और यह भर्ती के बाद भी प्रशिक्षण जारी रहता रहा होगा।
अपनी विशाल सेना को वेतन देना दिल्ली के सुल्तानों के लिए अत्यंत कठिन दायित्व था। किसानों से भू-राजस्व वसूलने के अलावा निकटवर्ती राज्यों को लूटना एक काल-परीक्षित दस्तूर था। अलाउद्दीन खिलजी के समय से सैनिकों के वेतन का नगद भुगतान किया जाने लगा। एक घोड़े वाले सैनिक के लिए अलाउद्दीन के समय में 238 टंके का वेतन दिया जाता था और जो सैनिक एक अतिरिक्त घोड़ा रखते थे उन्हें 78 टंका और मिलते थे। किंतु बाद में वेतन की राशि के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। फीरोज़ तुगलक ने शाही घुड़सवारों को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर दी और वेतन के स्थान पर एक पत्र दिया जाता था जिसे ‘इतलाक ' ( धनादेश ) was called यह एक प्रकार का धनादेश था।
दीवान – ए – इंशा
दीवान-ए-इंशा कोई विदेश कार्यालय या विभाग नहीं था क्योंकि उन दिनों राज्यों के बीच इतने स्थायी संबंध नहीं होते थे कि विदेश मामलों के लिए एक पृथक कार्यालय मंत्री की आवश्यकता पड़े। यह विभाग राजकीय सचिवालय की तरह कार्य करता था और इसके प्रधान को ‘ दबीर – ए – खास ' was called कभी-कभी सिंहासन पर नये व्यक्ति के बैठने की सूचना देने अथवा जीत जैसी किसी बड़ी घटना की घोषणा करने के लिए निकटवर्ती शासकों को औपचारिक संदेश-पत्र प्रेषित किये जाते थे। ये पत्र, जो अकसर अत्यंत अलंकृत शैली में लिखे जाते थे, दीवान – ए – इंशा द्वारा तैयार किये जाते थे, लिपिबद्ध किये जाते थे एवं प्रेषित किये जाते। इस प्रकार दबीर महत्वपूर्ण इक्वादारों और पड़ोसी राजाओं के नाम आदेश एवं अनुज्ञा तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता था। यह पद महत्वपूर्ण और उत्तरदायित्वपूर्ण था, इसलिए इस पद पर नियुक्त व्यक्ति सुल्तान का विश्वस्त होता था। कभी-कभी दबीर-ए-खास का पद वज़ीर पद पर पहुँचने का सोपान होता था।
दीवान – ए – रिसालत
बरनी द्वारा उल्लिखित चार प्रमुख मंत्रालयों में से एक ‘दीवान-ए-रिसालत’ भी एक था। किंतु बरनी ने इस विभाग के कार्यों का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए इस विभाग के कार्यों के संबंध में इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ लोग इसे ‘विदेश मामलों का मंत्रालय’ मानते हैं, कुछ लोग ‘मूल्य-नियंत्रण एवं लोक-नैतिकता का विभाग’ मानते हैं, जबकि अनेक लोग इसे ‘लोक शिकायत विभाग’ मानते हैं।
इस विभाग का नाम ‘रिसालत ' रसूल अथवा पैगंबर से व्युत्पन्न हुआ लगता Is. इसलिए लगता है कि इसका धार्मिक चरित्र रहा होगा। मध्यकालीन राज्यों का एक कार्य मुस्लिम विद्वानों एवं संतों आदि को कर – मुक्त भूमि ( इमलाक ) प्रदान कर उनकी आजीविका का प्रबंध करना था। इस धार्मिक विभाग का प्रधान ‘सद्र – ए – जहाँ ’ अथवा ‘वकील – ए – दर ’ होता था, जिसे ‘रसूल – ए – दर ’ भी कहा जाता था। आजीविका एवं राजस्व मुक्त भूमि प्रदान करने के अलावा सद्र का विभाग मुहतसिबों ( नागरिक नियंत्रक ) की नियुक्ति के लिए भी उत्तरदायी था। ‘मुहतसिब ’ लोगों के आचरण, बाजार तथा नाप-तौल पर कड़ी नजर रखता था।
सद्र-ए-जहाँ के अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण पद ‘काजी – ए – मुमालिक ’ अथवा ‘काजी उल – कुजात ’ (प्रधान काजी ) का होता था जो ‘दीवान – ए – कजा ’ (न्यायिक विभाग ) का प्रधान होता था। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी यही था। कभी-कभी एक ही व्यक्ति को सद्र – ए – जहाँ एवं काजी उल – कुजात दोनों पद दे दिये जाते थे।
दीवान-ए-रिसालत के कार्यों में वृद्धि की जा सकती थी अथवा अलग-अलग कार्यालय बनाये जा सकते थे। मुइजुद्दीन बहरामशाह के शासनकाल में अमीरों ने सुल्तान की शक्ति को कम करने के लिए दीवान-ए-रसालत विभाग के अंतर्गत एक नवीन पद ‘नायब – ए – मुमालिकत ’ के पद का सृजन किया था जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी था। इख्तियारुद्दीन ऐतिगीन प्रथम नायब-ए-मुमालिकत था। किंतु बलबन के सुल्तान बनते ही यह पद महत्वहीन हो गया और मुबारकशाह के बाद यह पद समाप्त हो गया। खुसरो अंतिम नायब-ए-मुमालिकत था।
जब अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति के अंतर्गत विभिन्न बाजारों को नियंत्रित करने के लिए ‘शहना – ए – मंडी ' ( बाजार का अधीक्षक ) नियुक्त किया था, तो उसने शहना के कार्य पर नज़र रखने के लिए एक प्रमुख अमीर को मुस्तैद किया था, जिसे ‘दीवान – ए – रिसालत ’ कहते थे।
फ़िरोज़ तुग़लक़ ने सद्र एवं prime काज़ी के पदों को अलग – अलग कर दिया और लोक शिकायतों के लिए एक अलग विभाग गठित किया, जिसको ‘दीवान – ए – रिसालत ’ की संज्ञा दी गई। इसका प्रधान एक प्रमुख अमीर (संभवतः वकील – ए – दर ) होता था। वज़ीर और शाहज़ादे भी अपनी शिकायतों के निदान के लिए इस विभाग में आवेदन कर सकते थे।
इस प्रकार, विभिन्न सुल्तानों के शासनकाल में दीवान-ए-रिसालत के भिन्न-भिन्न रूप रहे, किंतु ज़रूरतमंदों एवं उचित पात्रों को वज़ीफ़ा (आजीविका) एवं राजस्व-मुक्त भूमि आवंटित करने का इसका मूल कार्य सदैव चलता रहा।
जलालुद्दीन खिलजी ने ‘दीवान – ए – वक्फ ’ विभाग की स्थापना की थी जो राजकीय व्यय का ब्यौरा रखता था। फिरोजशाह तुगलक ने गरीबों के कल्याण और असहाय लोगों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिए ‘दीवान – ए – खैरात ’ या दान विभाग तथा ‘दीवान – इस्तिहक ’ नामक पेंशन विभाग विभाग की स्थापना की थी।
राजदरबार एवं शाही परिवार
चूंकि सुल्तान सत्ता का केंद्र था, इसलिए राजदरबार और शाही परिवार (हरम) का संगठन एक महत्वपूर्ण विषय था। किंतु मुगल काल के विपरीत सल्तनत काल में राजदरबार और शाही परिवार का कोई एक प्रभारी अधिकारी नहीं था।
शाही परिवार से संबद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी ‘वकील – ए – दर ' was. वह समस्त शाही परिवार पर नियंत्रण रखता था और शाही रसोईघर से लेकर शाही अस्तबलों सहित सुल्तान के निजी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान करता था। वह शाहजादों की शिक्षा के लिए भी उत्तरदायी था। दरबारी गण, शाहजादे, सुल्तान के निजी सेवक एवं यहाँ तक कि बेगमें भी विभिन्न प्रकार की सहायता पाने के लिए उससे पैरवी करती थीं। इस प्रकार वकील-ए-दर एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील पद था, इसलिए यह पद केवल उच्च श्रेणी के प्रतिष्ठित अमीर को ही प्रदान किया जाता था।
राजदरबार एवं शाही परिवार से संबद्ध एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारी था ‘अमीर – ए – हाजिब , उसे ‘बारबक ’ भी कहा जाता था। वह राजदरबार की शान-ओ-शौकत और समारोहों का प्रभारी था। वह अमीरों को उनके दर्जे और अग्रता-क्रम के अनुसार राजदरबार में क्रमबद्ध करता था और सुल्तान से मिलने वालों की जाँच पड़ताल करता था। वही सुल्तान के समक्ष सभी आवेदन और याचिकाएँ भी प्रस्तुत करता था। उसके अधीनस्थ अधिकारियों को ‘हाजिब ' It was called. अमीर-ए-हाजिब का पद इतना महत्वपूर्ण था कि कभी-कभी शाहजादों को ही इस पद पर नियुक्त कर दिया जाता था।
दीवान – ए – बरीद : शाही परिवार से संबद्ध एक अन्य महत्वपूर्ण विभाग था ‘दीवान – ए – बरीद ’ या गुप्तचर विभाग, जो सल्तनत में होने वाली घटनाओं का लेखा-जोखा रखता था। इस विभाग का प्रधान ‘बरीद – ए – ख़ास ' ( बरीद – ए – मुमालिक ) कहलाता था। बरीद-ए-ख़ास के अधीन सल्तनत के विभिन्न क्षेत्रों में एक-एक बरीद अथवा गुप्तचर अधिकारी नियुक्त किये जाते थे, जो संबंधित क्षेत्र की घटनाओं और समाचारों की सूचना भेजते रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बरीद के अतिरिक्त एक अन्य कर्मचारी ‘मुनहियान ’ की भी नियुक्ति की थी, जो सूचनाएँ भेजने का कार्य करता था। अमीरों पर नियंत्रण रखने के लिए बलबन एवं अलाउद्दीन खिलजी ने इसी को अपना मुख्य हथियार बनाया था।
इनके अलावा, कई अन्य छोटे पदाधिकारी और विभाग भी थे, जैसे- ‘अमीर – ए – मजलिस ’ शाही जलसों (मजलिसों) का प्रबंध करता था, ‘सर – ए – जानदार ’ सुल्तान की व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रभारी अधिकारी था और ‘अमीर – ए – शिकार ’ सुल्तान के लिए शिकार खेलने का प्रबंध करता था। ‘बख्शी – ए – फौज ’ सेना को वेतन देता था। ‘अमीरे – बहर ’ नावों का नियंत्रणकर्ता था।शाही कारखानें
सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में कारखानें बहुत महत्वपूर्ण थे। सुल्तान एवं शाही हरम की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कारखानों द्वारा की जाती थी। यहाँ तक कि ‘ शाही ग्रंथालय ' का विवरण भी एक कारखाने के रूप में मिलता है। दिल्ली के सुल्तानों ने कारखाने स्थापित करने के सिद्धांत को संभवतः फारस से ग्रहण किया था। मुहम्मद तुगलक ने अपने शासनकाल में एक ‘वस्त्र निर्माणशाला ’ की स्थापना की थी। वह वर्ष में दो बार अमीरों के बीच रेशमी और ऊनी पोशाकें वितरित करता था जो शाही कारख़ानों में ही निर्मित होती थीं। फिरोज तुगलक के शासनकाल में 36 शाही कारखाने Were. समकालीन इतिहासकार अफीफ के अनुसार फीरोज़ के काल बड़ी संख्या (लगभग 12,000) में दासों को कासिब ( कारीगर ) के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। अमीर या कुलीन भी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने कारखाने स्थापित करते थे। शाही कारखाने आज की तरह कोई व्यवसायिक संगठन नहीं थे।
प्रत्येक कारखाने का प्रमुख उच्च दर्जे का एक अमीर होता था, जिसका पद ‘मलिक ' या ‘ खान ' के बराबर होता था। कारखाने की देखभाल, नियंत्रण और हिसाब का लेखा रखने के लिए एक प्रमुख अधिकारी ‘मुतसर्रिफ ’ होता था। कारखानों के हिसाब आदि के निरीक्षण के लिए एक पृथक दीवान या लेखा विभाग भी होता था। उसकी सहायता के लिए बहुत से लेखपाल एवं निरीक्षक आदि कर्मचारी होते थे।
दीवान – ए – इमारत :यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही लोक-निर्माण विभाग को महत्त्व मिलने लगा था। लेकिन भवन-निर्माताओं का सुल्तान फ़िरोज तुगलक ही था जिसने न केवल ‘दीवान – ए – इमारत ’ विभाग की स्थापना की, बल्कि अनेक सरायों, मकबरों सहित अनेक पुरानी इमारतों की मरम्मत कराई और कई नहरें एवं अनेक नये शहर भी बसाये।
इक्ता और प्रांतीय प्रशासन (Iqta and Provincial Administration)
सल्तनतकालीन सूबों की संरचना के संबंध में बहुत कम जानकारी है। सुल्तान का प्रत्यक्ष प्रभाव उसके अत्यंत निकटस्थ दुर्गों तथा चौकियोंवाले क्षेत्र तक ही सीमित होता था और शेष सल्तनत ‘इक्ता ’ के रूप में बँटा हुआ था। कई इक्ताओं के समूह को एक ‘सूबा ’ कहा जा सकता था जिसे ‘खिता ’ या ‘विलायत ' It was called. इस प्रकार आरंभ में सल्तनत सैनिकों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों से निर्मित एक ढीली संरचना थी। सल्तनत के सेनानायक विभिन्न हिंदू सरदारों को अधीनस्थ बनाने में और सेना के भरण-पोषण हेतु उनसे धन लूटने में लगे हुए थे। ऐसी स्थिति में सल्तनत के सभी भागों में एक समान प्रशासन का सवाल ही नहीं था।
इक्ता प्रथा : ‘इक्ता’ एक अरबी शब्द है और इस प्रथा की शुरुआत भारत से बाहर फारस (ईरान) क्षेत्र तथा पश्चिमी एशिया में हुई थी। इक्ता का अर्थ है- सैनिक एवं प्रशासनिक भू – क्षेत्र , जो नगद वेतन के बदले प्रदान किया जाता था। खिलाफत के समय यह प्रथा धन की व्यवस्था करने और असैनिक तथा सैनिक अधिकारियों को वेतन देने के लिए प्रचलित थी। भारत में मुहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हाँसी ( हरियाणा ) का क्षेत्र इक्ता के रूप में दिया गया पहला इक्ता था। इसके कुछ समय बाद मुहम्मद गोरी ने नसीरुद्दीन कुबाचा को उच्छ (सिंध) का क्षेत्र इक्ता के रूप में दिया था। लेकिन प्रशासनिक रूप से ‘इक्ता’ प्रणाली का आरंभ इल्तुतमिश ने 1226 ई . में किया था। उसने अपने शासनकाल में मुल्तान से लेकर लखनौती तक की सल्तनत को छोटे व बड़े इक्ताओं में बाँट दिया था।
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‘इक्ता’ के प्रशासक को ‘मुफ्ती ’ या ‘वली ' It was called. मुफ्ती या वली की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं अपदस्थीकरण सुल्तान द्वारा ही किया जा सकता था। आरंभ में मुफ्ती पर अपने इक्ता के प्रशासन का पूरा दायित्व था। उसे पैदल और घुड़सवारों से युक्त एक सेना रखनी होती थी और आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक सहायता देनी पड़ती थी। इक्तादार को अपने इक्ता से उचित कर ( माल – ए – हक ) वसूल कर अपना और अपनी सेना के व्यय का हिस्सा अलग करने के बाद शेष आय ( फवाजिल ) को सुल्तान के पास पहुँचाना पड़ता था। जैसे जैसे केंद्रीय नियंत्रण बढ़ा, वैसे-वैसे मुफ़्ती के प्रशासन पर भी नियंत्रण बढ़ता गया। बलबन के समय मुक्ती पर नियंत्रण रखने के लिए ‘नायब दीवान ' को राजस्व प्रशासन का प्रभारी बनाया गया, जिसे ‘ख्वाजा ’ भी कहा जाता था। यह प्रक्रिया अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में और अधिक सख्त हो गई और मुफ्तियों से राजस्व निर्धारण प्रणाली के अनुरूप चलने को कहा गया। उसने मुफ्ती के स्थानांतरण पर भी बल दिया और तीन वर्ष से अधिक समय तक किसी मुफ्ती को एक इक्ता में नहीं रहने दिया।
मुहम्मद बिन तुगलक ने मुफ्तियों पर नियंत्रण के लिए ‘आमिल ’ नामक अधिकारी नियुक्त किया और राजस्व-वसूली का अधिकार ‘वली – उल – खराज ’ को दे दिया। उसने मुफ्ती के अधीन सैनिकों को केंद्रीय खजाने से नकद वेतन देने की घोषणा की जिसके कारण मुहम्मद बिन तुगलक को अनेक इक्तादारों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। फिरोज तुगलक के काल में इक्तादारों का पद वंशानुगत कर दिया गया। लोदियों के काल में इक्तेदार को ‘वजहदार’ कहा जाता था।
बरनी के अनुसार, सल्तनत में कुल बीस प्रांत थे जबकि इसमें दक्षिण भारत शामिल नहीं था। अकबर के काल के प्रांतों (सूबों) की तुलना में सल्तनत के प्रांत छोटे थे। वास्तव में मुग़ल अर्थ में प्रांतों की शुरुआत मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। एक अरब लेखक शिहाबुद्दीन अल उमर के अनुसार उसके शासनकाल में मलाबार तक समूचे देश में प्रांतों की संख्या चौबीस was.
स्थानीय प्रशासन (Local Administration)
अफगान इतिहासकारों के ग्रंथों से ‘ शिक ' एवं ‘ सरकार ' जैसी स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की सूचना मिलती है। लगता है कि प्रांत या सूबे कई छोटे-छोटे भागों में बँटे थे, जिन्हें ‘ शिक ' ( जिला ) was called संभवतः 1279 ई . में बलबन ने पहली बार ‘ शिक ' की स्थापना Had it. शिक के प्रशासन के लिए ‘शिकदार ’ नामक अधिकारी नियुक्त किये जाते थे। लोदी काल में ‘शिक’ शब्द का प्रयोग कम हो गया और उसके स्थान पर ‘सरकार ’ शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था।
‘शिक’ का विभाजन परगनों में किया गया था और इसका प्रमुख अधिकारी ‘आमिल ' It was called. आमिल का प्रमुख कार्य परगने में शांति व्यवस्था स्थापित करना था। फिरोज तुगलक के समय में 55 परगनों की जानकारी मिलती है।
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गाँव थी। प्रत्येक परगना में अनेक गाँव होते थे। ‘सदी ’ एवं ‘चौरासी ’ गाँवों की समूहवाची इकाई थे। इब्नबतूता भी बताता है कि एक शहर या 100 गाँव की एक इकाई को ‘ सदी ’ कहा जाता था जिसकी देखरेख ‘अमीर – ए – सदा ’ नामक अधिकारी करता था। प्रायः एक ‘सदी’ में 100 गाँव तथा एक ‘चौरासी’ में 84 गाँव होते थे। सदियों एवं चौरासियों में संभवतः एक चौधरी (जो एक आनुवंशिक भूस्वामी होता था) एवं एक आमिल नियुक्त किये जाते थे। एक या अधिक गाँवों का जमींदार ‘ खूत ' कहलाता था , जबकि ‘मुक़द्दम ' गाँव का prime होता था। पटवारी भी एक ग्राम अधिकारी होता था जिसका मुख्य कार्य गाँव में शांति व्यवस्था स्थापित करना एवं लगान वसूली में सहायता करना था।
न्यायिक व्यवस्था (Judicial System)
न्याय विभाग दिल्ली के सुल्तानों का एक असंगठित विभाग था। यद्यपि सभी मामलों में सुल्तान ही सर्वोच्च एवं अंतिम न्यायाधीश था, किंतु ‘दीवान – ए – कजा ' ( न्याय विभाग ) का prime ‘ काजी – ए – मुमालिक ' अथवा ‘ काजी उल – कुजात ' ( prime काजी ) होता था। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी यही था। अकसर काज़ी-उल-कुजात और सद्र-उस-जहाँ के पद पर एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था।
प्रांतों या अन्य प्रशासनिक इकाइयों में न्याय-व्यवस्था का स्वरूप केंद्रीय ढाँचे के अनुरूप था। इक्तों या सूबों में ‘मुफ्ती’ या ‘वली’ मुकदमों का निपटारा करने के लिए ‘ काजी – ए – सूबा ' की सहायता लेते थे। काजी-ए-सूबा की नियुक्ति सद्र-ए-जहाँ की सलाह पर सुल्तान द्वारा की जाती थी। काजी-ए-सूबा की सिफारिश पर ही सूबे या परगने के अन्य काजियों की नियुक्ति होती थी। स्थानीय स्तर पर मामले प्रायः काजी , फौजदार , आमिल , कोतवाल तथा गाँव की पंचायतों द्वारा सुलझाये जाते थे। सल्तनत काल में दंड-विधान कठोर था। अपराधानुसार अंग-भंग, मुत्युदंड तथा संपत्ति-जब्ती की सजाएँ दी जाती थीं।
बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनैतिक दशा (Political Condition of India at the Time of Babur’s Invasion)
शेरशाह सूरी और सूर साम्राज्य (Sher Shah Suri and Sur Empire)