Mauryan Emperor Chandragupta Maurya
Kautilya's Arthashastra, remnants of Megasthenes' Indica and Ashoka's inscriptions are important sources for information on Chandragupta Maurya's administration, which complement each other. On the basis of traditional belief, the economics was written by Chanakya (Kautilya), the minister of Chandragupta Maurya, in BC. It is dated to the fourth century. Arthashastra is the most important source of information in Mauryan historiography. The Junagadh inscription of Rudradaman also gives valuable information regarding the provincial administration of the Mauryas. Along with this, the writings of Sohgaura (Gorakhpur) and Mahasthan (Bogra, Bangladesh) also shed some light on the Mauryan administration.
India experienced political unity for the first time during the reign of Chandragupta Maurya. The power of the king increased tremendously during the Maurya period. According to the traditional Rajshastra doctrine, the king is the keeper of dharma, not the exponent of dharma. The legitimacy of the monarchy depended on whether it was compatible with religion, but Kautilya presented a new paradigm in this direction that 'Rajshasan is above religion, behavior and character (ethos).' Chandragupta Maurya's administration is described as follows. is-
Administrative System of Chandragupta Maurya
Chandragupta Maurya was not only a great conqueror and empire builder, but also an able administrator. He, with the help of his minister Kautilya, created such a system of governance, which was fully adapted to the conditions of that time and later became the basis of the Indian administrative system. Scholars are of the view that possibly the Mauryan system had some influence on the then Unani and Hakhamani system of governance. Although this system of governance was based to some extent on the system developed by the earlier rulers of Magadha, but more credit should be given to the creative ability of Chandragupta and Kautilya.
Mauryan Emperor Ashoka the Great
Central administration
Emperor
Chandragupta's form of government was monarchical. According to Kautilya, the state is the amalgamation of seven natures, in which the position of the king used to be inconspicuous. The king was the head of various organs of the government. He was the supreme officer of military, judicial, legal and executive affairs. He was considered the highest officer of the army, the Chief Justice of Justice, the enforcer of laws and the enforcer of religion. He himself appointed all the important officials of the empire and was the main source of administration. He was always busy in the work of the government.
The Arthashastra gives the ideal chronological division of the king's daily routine. According to Megasthenes, the king does not sleep during the day, but remains in the court throughout the day for justice and other works of governance, even while giving massages, there is no interruption in these works, he meets messengers at the time of hair care.
Kautilya is also of the clear opinion that the king should always be accessible to listen to the grievances of the subjects and should not make the subjects wait for long. While warning the king, he has clearly said that the king whose vision is rare for the subjects, his officers disturb the works of the subjects, due to which the king either becomes the wrath of the people or becomes a victim of enemies-
"Durdsho hi raja
In Arthashastra, against the tradition of memory, edicts have been given more importance than religion, behavior and character.
Pataliputra was the capital of Chandragupta , about which the Greek ambassador Megasthenes has given a detailed description. The emperor mainly resided in the huge palace in the capital. His Rajya Sabha was full of opulence and glory.
It is known from both Megasthenes and Kautilya that special care was taken of the personal security of the emperor. Armed women guarded the king's body. Megasthenes says that the king is in constant fear of life, due to which he changes his bedroom every night. The king used to come out of his palace only for war, sacrifice, justice and hunting. At the time of hunt, the king's path was surrounded by ropes, which, if crossed, received the death penalty.
Thus the emperor had complete control over all areas of political and social life. That is why Kautilya gave the first place to the emperor (swami) in the Saptangas of the state Have given. His remaining parts- AMatya, Janpad, Fort, Kosh, Bal and Mitra are governed by the Emperor only And depend on the emperor for his existence.
Palas of Bengal
Amatya, Minister and Council of Ministers
The emperor used to perform his official functions with the help of amatyas, ministers and officials. Megasthenes mentions two types of officers - minister and secretary , Their number was not much.
Amatya or Secretary It was a common noun that denoted all the chief functionaries of the state. Greek writers called these members or determiners Said. Although their number was small, but they were very important and were appointed to the high posts of the state.
Ministers were appointed from among the amatyas, who were free from all kinds of attractions. These ministers were members of a small sub-committee called 'Mantrinah' consisting of three or four members in total. Probably the prince, the prime minister, the commander and the sannidhata were included in this. The minister was consulted on urgent matters.
Kings often act in consultation with mantrimony and council of ministers used to do. According to the Arthashastra, there was also a council of ministers to assist the king, whose number of members must have been increasing. Describing the Council of Ministers as a legal requirement in the Arthashastra, it has been said that 'kingdom is possible only with the help of all, only one wheel cannot move. Therefore the king should appoint secretaries and seek advice from them'-
Sahaya Sadhyam Rajatvam Chakramekam na varate.
Kurveet Sachivantamanthesham Ch Srinuyanmatam.
According to Kautilya, the king should assume majority and take measures to know the views of absent ministers on essential questions. According to Kautilya, it is in the interest of the king to have a large council of ministers and this increases his mantra-power. All important matters were discussed in the Council of Ministers and decisions were often taken by majority, but sometimes the king could ignore the majority in the interest of the state. Special care was taken to keep the advice of the Council of Ministers secret. The members of the Council of Ministers used to get a salary of 1200 panas. The members of Mantrinah used to get a salary of 4800 panas, so it seems that the members of Mantrinah were superior to the Council of Ministers.
Parmar Dynasty
Athar Teerth (Principal Officer)
The Mauryan central administration was divided into several departments for administrative convenience. 'Tirth' to the officers of these departments in economics Having said. There is a mention of eighteen tirthas (principal functionaries) in the Arthashastra-
- Minister and priest, 2. Samaharta, 3. Sannidhata, 4. Senapati, 5. Yuvraj, 6. Pradeshta, 7. Nayak, 8. Karmantika, 9. Pragmatika, 10. Council of Ministers, 11. Dandpal, 12. Antpal , 13. Durgpal, 14. Naggar, 15. Prashasta, 16. Dauvarik, 17. Antarvaishika and 18. Atavik.
In these, ministers and priests were the prime minister and chief priests. In the time of Chandragupta, both the departments were with Chanakya.
The Collector was the head officer of the Revenue Department. Sannidhata was the chief officer of the state treasury. The commander was the minister of the war department, the crown prince was the successor of the king who assisted him in the administrative work during his father's reign. President, Judge of Criminal Court, Operator of Nayak Army, Principal Inspector of Industries of Karmantik Country, Judge of Practical Civil Court, President of the Council of Ministers, President of the Council of Ministers, Chief Officer, who arranges the supplies of the Dandpal army, Antpal border fortifications guard of fortification He was the head officer of the forest department. All these officers were high-ranking principal officers.
Vienna Congress
Magistrate
The Mauryan state had regulated trade and industry through several presidents. Probably these same presidents are referred to in Greek texts as 'magistrate ' Having said. There is a long list of departmental heads and their functions in economics. The names of some of these are as follows- Sitadhyaksha (Superintendent of Agriculture), Panyadhyaksha (President of Commerce), Pautavadhyaksha (superintendent of measurement and weighing), Suradhyaksha, Sunadhyaksha, Ganidhyaksha, Akaradhyaksha, Warehouse President, Kupyadhyaksha, Ayudhagaradhyaksha, Feeadhyaksha (toll- Superintendant), Sutradhyaksha (Weaving-Superintendent), Iron President, Laknadhyaksha, Suvarnadhyaksha, Goadhyaksha, Vvitadhyaksha, Mudradhyaksha, Navadhyaksha, Port President, Sansthadhhyaksha, Devatadhyaksha etc.
Presidents held an important position in the central administration of the Mauryas and received an annual salary of 1000 panas. Regarding the functions of magistrates, Megasthenes has written that some of these were markets, some towns, some were officers of the army. Some looked after the rivers and supervised the water reservoirs so that the proper amount of water could be available to all. He was also the authority of the hunters and punished and rewarded them as needed. These magistrates collected taxes and supervised land-related businesses. He inspected the public roads and installed pillars at every ten stadia. Those who were the officials of the cities were divided into six councils of five members each.
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Provincial Administration
The vast empire of Chandragupta is believed to have been divided into provinces. What was the number of these provinces at the time of Chandragupta, it is difficult to say with certainty. But from the inscriptions of his grandson Ashoka, information regarding five provinces Meet-
1. Udichya (Uttarpath) : It included the North-Western region. Its capital was Taxila.
2. Avantirth (Avantirashtra) : The capital of this region was Avanti.
3. Dakshinapath : It included the territories of South India, whose capital was Suvarnagiri. KS Iyengar This place has been identified as 'Kanakgiri' in Raichur district. do from.
4. Oriental or Prasi : It refers to eastern India. Its capital was Pataliputra.
5. Kalinga Province : Its capital was Tosli
Out of these provinces, Uttarapatha, Avantiratha and Prachiya certainly existed in Chandragupta's empire. Dakshinapatha was also probably a part of his empire.
Governors of these provinces often belong to Rajkul But sometimes other qualified persons were also appointed to this post. According to the Arthashastra, the salary of the governor was 12,000 pana annually. He used to run the administration of the provinces with the help of many amatyas and presidents. He also had his own council of ministers.
According to historians, the state of Saurashtra was that of a semi-independent state and that of a semi-self-ruled feudatory during the time of Pushyagupta and Ashoka during Chandragupta's time, however, his activities came under the jurisdiction of the emperor itself.
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President and Territorial
Each province was divided into a number of divisions, which were like modern commissionerates. Head of the Board of Officers named 'Preshta' mentioned in the Arthashastra Used to be called 'territorial' in the writings of Ashoka. Having said. He used to supervise the work of the officers of various departments of his division and was responsible to the collector.
diet or theme
The division was divided into districts, which were called 'Ahaar' or 'Subject' And those who were probably under Visipapathi. Megasthenes called the district authorities 'Agronomae'.
Below the district' endemic ’ in which there were eight hundred grams. Two 'Dronmukh under Spatial ’ होते थे और प्रत्येक में चार सौ ग्राम (गाँव) होते थे। द्रोणमुख के नीचे ‘खार्वटिक ’ होता था जिसके अंतर्गत बीस ‘संग्रहण ’ होते थे। प्रत्येक खर्वटिक में दो सौ ग्राम तथा प्रत्येक संग्रहण में दस ग्राम थे। इन संस्थाओं के प्रधान न्यायिक, कार्यकारी तथा राजस्व संबंधी सभी प्रकार के अधिकारों का उपभोग करते थे तथा ‘युक्त’ नामक पदाधिकारियों की सहायता से अपना कार्य करते थे।
संग्रहण का प्रधान अधिकारी ‘गोप ’ कहलाता था। भूमि तथा सिंचाई, कृषि, वन, काष्ठ-उद्योग, धातुशालाओं, खानों तथा सड़कों आदि का प्रबंध करने के लिए अलग-अलग पदाधिकारी होते थे।
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ग्राम-शासन (Village Government)
शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम (गाँव) थे जिनका शासन ‘ग्रामिक ’ (ग्रामणी) ग्राम-वृद्धों की सहायता से करता था। ग्राम-वृद्ध परिषद् में ग्राम के प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित होते थे। ग्रामिक ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित होता था। ग्राम की भूमि का प्रबंध और सिंचाई की व्यवस्था करना ग्रामणी का प्रधान कर्तव्य था। ग्राम-वृद्धों की परिषद् न्याय का भी कार्य करती थी। ग्रामणी गाँव से भूमिकर एकत्रित करके राजकीय कोषागार में जमा करता था। ग्रामिक के ऊपर क्रमशः गोप और स्थानिक होते थे।
चंद्रगुप्त मौर्यकालीन ग्राम शासन के संबंध में सौहगौरा (गोरखपुर, उ.प्र.) तथा महास्थान (बोगरा, बंग्लादेश) के लेखों से भी कुछ सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। लेखों से पता चलता है कि जनता की सुरक्षा के लिए बड़े-बड़े कोष्ठागार बनवाये गये थे। अर्थशास्त्र में भी कोष्ठागार-निर्माण की चर्चा है। इससे लगता है कि कर की वसूली अनाज के रूप में की जाती थी और उन्हें कोष्ठागारों में संचित किया जाता था। इस अनाज का उपयोग अकाल या सूखा जैसी प्राकृतिक-आपदा के समय किया जाता था।
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नगर प्रशासन (City Administration)
मौर्यकालीन नगरों का प्रशासन नगरपालिकाओं के माध्यम से चलाया जाता था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है जो संभवतः किसी न किसी रूप में अन्य नगरों में भी प्रचलित रही होगी। अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का शासक ‘नागरक ’ कहलाता था और उसके अधीन ‘स्थानिक ’ और ‘गोप’ होते थे। नगर-शासन के लिए एक सभा होती थी और नागरक उसका प्रमुख होता था। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर के नगर-परिषद् में पाँच-पाँच सदस्यों की छः समितियाँ होती थीं।
- पहली समिति विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती और कारीगरों तथा कलाकारों के हितों की देखभाल करती थी।
- दूसरी समिति विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास तथा चिकित्सा का प्रबंध करती थी। यदि वे देश से बाहर जाते थे तो उनकी अगुआई करती थी तथा उनकी मृत्यु हो जाने पर अंतयेष्ठि का प्रबंध करती थी। राज्य की सुरक्षा के लिए विदेशियों के आचरण तथा उनकी गतिविधियों के ऊपर दृष्टि रखना भी इस समिति का कार्य था।
- तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी।
- चौथी समिति का कार्य नगर के व्यापार-वाणिज्य की देखभाल करना था। यह समिति वस्तुओं की बिक्री और उसकी माप-तौल पर नियंत्रण रखती थी। कोई भी व्यक्ति वस्तुओं की बिक्री तब तक नहीं कर सकता था, जब तक कि वह निर्धारित शुल्क न चुका दे।
- पाँचवीं उद्योग समिति थी जो बाजारों में बिकनेवाली वस्तुओं में मिलावट की रोकथाम करती थी और मिलावटखोर व्यापारियों को दंड दिलवाती थी। नई तथा पुरानी दोनों प्रकार की वस्तुओं की बिक्री के लिए अलग-अलग प्रबंध था।
- छठवीं समिति क्रय-विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूल करती थी जो बिक्री के मूल्य का दसवाँ भाग होता था। कर की चोरी करनेवालों को मृत्यदंड दिया जाता था।
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एस्टिनोमोई
मेगस्थनीज ने नगर के पदाधिकारियों को ‘एस्टिनोमोई’ कहा है। पाटलिपुत्र के समान दूसरे नगरों में भी नगर-समितियों के माध्यम से शासन होता रहा होगा।
गुप्तचर विभाग और महामात्यापसर्प
चंद्रगुप्त के सुदृढ़ प्रशासनिक तंत्र में गुप्तचरों की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। गुप्तचर विभाग ‘महामात्यापसर्प ’ नामक अमात्य के अधीन होता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को ‘गूढ़ पुरुष’ कहा गया है तथा उनकी नियुक्ति और उनके कार्यों को विशेष महत्त्व दिया गया है।
यूनानी लेखकों ने इन्हें ‘निरीक्षक ’ तथा ‘ओवरसियर्स ’ कहा है। स्ट्रैबो के अनुसार इन दोनों पदों पर योग्य एवं विश्वसनीय व्यक्तियों की ही नियुक्ति होती थी। इस विभाग में वही व्यक्ति नियुक्त किये जाते थे जिनके चरित्र की शुद्धता और निष्ठा की सभी प्रकार से परीक्षा कर ली जाती थी। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि शत्रु, मित्र, मध्यम् तथा उदासीन सब प्रकार के राजाओं एवं अठारह तीर्थों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की जानी चाहिए-
एवं शत्रौ च मित्रो च मध्यमे चावपेच्चरान्।
उदासीने च तेषां च तीर्थेष्वष्टादशस्वपि।।
मेगस्थनीज के अनुसार राजा की सेवा में गुप्तचरों की एक बड़ी सेना होती थी जो सभी पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों पर कड़ी दृष्टि रखती थी और राजा को प्रत्येक बात की सूचना देतीे रहती थी।
खिलाफत और असहयोग आंदोलन
संस्था और संचरा
अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है- संस्था और संचरा , एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर ‘संस्था’ कहलाते थे जो कापटिकक्षात्र, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक;व्यापारीद्ध, तापस के वेश में कार्य करते थे। संचरा, ऐसे गुप्तचर थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे और सूचना एकत्रित कर राजा तक पहुँचाते थे। पुरुषों के अलावा चतुर स्त्रियाँ भी गुप्तचर के कार्य में लगाई जाती थीं। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि वेश्याएँ भी गुप्तचरों के पदों पर नियुक्त की जाती थीं। गलत सूचना देनेवाले गुप्तचर को दंडित किया जाता था और उसे उसके पद से मुक्त कर दिया जाता था।
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रक्षिन
गुप्तचरों के अलावा साम्राज्य में शांति-व्यवस्था बनाये रखने और अपराधों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पुलिस की भी व्यवस्था थी जिन्हेें अर्थशास्त्र में ‘रक्षिन्’ कहा गया है।
न्याय-व्यवस्था (Judicial System)
राजतंत्रात्मक व्यवस्था में सम्राट ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और उसका न्यायालय अंतिम था। इसके अलावा संपूर्ण साम्राज्य में न्याय के लिए अनेक न्यायालय थे। सबसे नीचे स्तर पर ग्राम-न्यायालय थे, जहाँ ग्रामणी तथा ग्राम-वृद्ध कतिपय मामलों में अपना निर्णय देते थे और अपराधियों से जुर्माना वसूल करते थे। ग्राम-न्यायालय से ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। इन सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायाल य था। यूनानी लेखकों ने ऐसे न्यायाधीशों का भी उल्लेख किया है जो भारत में रहनेवाले विदेशियों के मामलों पर विचार करते थे।
धर्मस्थीय और कंटक-शोधन
अर्थशास्त्र में दो प्रकार की न्यायसभाओं, उनकी कार्यविधि तथा अधिकार-क्षेत्र का विवरण मिलता है- धर्मस्थीय और कंटक-शोधन , किंतु इन न्यायालयों का अंतर बहुत स्पष्ट नहीं है। धर्मस्थीय न्यायालयों का निर्णय धर्मशास्त्र में निपुण तीन धर्मस्थ या व्यावहारिक तथा तीन अमात्य करते थे। इन्हें एक प्रकार से ‘दीवानी अदालत’ कहा जा सकता है। कुछ विद्वानों के अनुसार धर्मस्थ न्यायालय वे न्यायालय थे, जो व्यक्तियों के पारस्परिक-विवाद के संबंध में निर्णय देते थे।
कंटक-शोधन न्यायालय के तीन प्रदेष्ट्रि तथा तीन अमात्य न्यायाधीश होते थे और राज्य तथा व्यक्ति के बीच विवाद इनके न्याय के विषय थे। इन्हें एक तरह से ‘फौजदारी अदालत’ कहा जा सकता है।
संभवतः धर्मस्थीय अदालतों में अधिकांश वाद-विषय विवाह, स्त्राीधन, तलाक, दाय, घर, खेत, सेतु-बंधु, जलाशय-संबंधी, ऋण-संबंधी विवाद, भृत्य, कर्मकर और स्वामी के बीच विवाद, क्रय-विक्रय संबंधी झगड़े से संबंधित होते थे, किंतु चोरी, डाके और लूट के मामले भी धर्मस्थीय अदालत के सामने प्रस्तुत किये जाते थे, जिसे ‘साहस’ कहा गया है।
इसी प्रकार कुवचन बोलना, मान-हानि और मारपीट के मामले भी धर्मस्थीय अदालत में रखे जाते थे। इन्हें ‘वाक्-पारुष्य’ तथा ‘दंड-पारुष्य’ कहा गया है। स माज-विरोधी तत्त्वों को दंड देने का कार्य मुख्यतः कंटक-शोधन न्यायालयों का था।
काकोरी ट्रेन एक्शन
नीलकंठ शास्त्री के अनुसार कंटक-शोधन न्यायालय संगठित शासन-तंत्र के विविध विषयों से संबद्ध निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए स्थापित किये गये थे। वस्तुतः कंटक-शोधन न्यायालय आधुनिक फास्ट ट्रैक अदालतों की तरह थे , जहाँ अभियोगों पर तुरंत विचार किया जाता था। विदेशियों से संबंधित मामलों के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जाता था।
अर्थशास्त्र से पता चलता है कि जो अमात्य ‘धर्मोपधाशुद्ध’ अर्थात् धार्मिक प्रलोभनों द्वारा शुद्ध चरित्रवाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। न्यायाधीशों को धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा राजशासन का अध्ययन करके ही दंड का निर्णय करना पड़ता था। इन चारों में राजशासन;राजाज्ञाद्ध को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। न्यायालयों के कर्मचारियों के लिए भी दंड की व्यवस्था थी। गलत बयान लिखने, निर्दोष व्यक्ति को कारावास देने, अपराधी को छोड़ देने के अपराध में न्यायाधीशों एवं न्यायालय के कर्मचारियों को दंडित किया जाता था।
दंड-विधान कठोर था। सामान्य अपराधों में अर्थदंड दिया जाता था। अर्थशास्त्र में तीन प्रकार के अर्थदंड का उल्लेख है- पूर्व साहस दंड 48 से 96 पण होता था, मध्यम साहस दंड 200 से 500 पण तक तथा तीसरा उत्तम साहस दंड 500 से 1000 पण तक होता था। इसके अतिरिक्त जानबूझकर शिल्पियों का अंग-भंग करने और बिक्रीकर न देने पर प्राणदंड का विधान था। विश्वासघात और व्यभिचार के लिए अंगच्छेद का दंड दिया जाता था। ब्राह्मण विद्रोहियों को जल में डुबोकर मृत्यु-दंड दिया जाता था। प्रमाण न मिलनेवाले अपराधों में जल, अग्नि तथा विष द्वारा दिव्य-परीक्षा ली जाती थी। मेगस्थनीज के विवरण से पता चलता है कि दंडों की कठोरता के कारण अपराध प्रायः नहीं होते थे।
बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनैतिक दशा
भूमि एवं राजस्व-व्यवस्था (Land and Revenue System)
चंद्रगुप्त की सुदृढ़ राजस्व-व्यवस्था उसके कुशल प्रशासनिक-तंत्र का प्रमुख आधार थी। साम्राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रीय सरकार का कठोर नियंत्रण था। इस समय कृषि के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया और अधिकाधिक भूमि को कृषि-योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भूमि पर राज्य और कृषक दोनों का अधिकार होता was. मेगस्थनीज ने राजा को भूमि का स्वामी कहा है।
सीताध्यक्ष
राजकीय भूमि की व्यवस्था करनेवाला प्रधान अधिकारी ‘सीताध्यक्ष’ था जो दासों, कर्मकारों और बंदियों की सहायता से कृषि-कार्य करवाता था। परती जमीन को खेती के तहत लाने के लिए किसानों को कर में छूट दी जाती थी और पशु, बीज तथा धन से उनकी सहायता की जाती थी। राज्य को आशा थी कि उसने जो कुछ दिया है, वह उसे वापस मिल जायेगा।
शेरशाह सूरी और सूर साम्राज्य
भू-राजस्व (Land Revenue)
राजकीय आय का प्रमुख स्रोत भू-राजस्व था। राजकीय भूमि से प्राप्त होनेवाली आय को ‘सीता’ और शेष भूमि से प्राप्त भू-राजस्व को ‘भाग’ कहते Were. अर्थशास्त्र तथा यूनानी प्रमाणों से पता चलता है कि मौर्य शासन में लोगों को कृषि पर एक चौथाई तक कर देना पड़ता था, किंतु अधिकांश संस्कृत ग्रंथों में इसकी दर कुल उत्पादन का 1/6 निर्धारित की गई है। इसलिए राजा को षड्भागी कहा जाता था। ऐसी भूमि संभवतः राजकीय भूमि होती थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि यदि कोई कृषक अपने हल, बैल, उपकरण, बीज आदि लगाकर राजकीय भूमि पर खेती करता था, तो उसे उपज का आधा भाग प्राप्त होता था , अशोक के रुमिन्देई़ शिलालेख से पता चलता है कि कर की राशि कुल उत्पादन का 1/8 कर दी गई थी एवं बलि को माफ कर दिया गया था।
इसके अलावा कृषकों की अपनी भूमि भी होती थी, जो अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देते थे। यह भूमिकर ‘भाग’ कहा जाता was. नियमित आय के अलावा किसानों को ‘पिंडकर ’ देना पड़ता था, जो ग्रामसमूहों पर लगाया जानेवाला एकमुश्त कर था।
अर्थशास्त्र में भाग के साथ-साथ ‘बलि ’ तथा ‘कर ’ का भी उल्लेख मिलता है। ‘बलि’ संभवतः धार्मिक कर था और ‘कर’ संभवतः फल-फूल के बगीचों की उपज का एक अंश था , जो राज्य को दिया जाता था।
रुमिन्देई अभिलेख में ‘बलि ’ का उल्लेख मिलता है। राज्य की सेना जब गाँवों से होकर गुजरती थी, तो ग्रामवासियों को उनकी रसद का प्रबंध करना पड़ता था। संभवतः यही अनिवार्य देयता ‘सेनाभक्त ’ कहलाती थी।
‘हिरण्य ’ संभवतः नगद भुगतान को कहते थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि कर की मात्रा सिंचाई की सुविधा पर भी निर्भर करती थी जो उपज के पाँचवें भाग की एक तिहाई होती Was. कहा गया है कि अपने कुएं से सिंचाई करनेवाला किसान फसल का पाँचवाँ हिस्सा, स्वयं कंधे पर रखकर घड़े द्वारा सिंचाई करनेवाला चतुर्थांश और नहर आदि के जल से सिंचाई करनेवाला तृतीयांश दे।
भूमिकर और सिंचाई कर को मिलाकर किसान को उपज का करीब 1/2 भाग देना पड़ता was. नगरों में जल एवं भवनकर लगाये जाते थे।
मराठों का उदय और क्षत्रपति शिवाजी
राजकीय आय के अन्य प्रमुख साधनों में सीमा-शुल्क, चुंगी, तटकर, विक्रयकर, व्यापारिक मार्गों, सड़कों तथा घाटों पर लगनेवाले कर, अनुज्ञा शुल्क आदि थे। दुर्गवाले नगरों में बिक्री की जानेवाली सभी वस्तुओं को (अन्न एवं पशु आदि को छोड़कर) द्वार के पास अवस्थित चुंगीघर में ले जाकर उन पर राजकीय मुद्रा अंकित की जाती थी और विक्रय के बाद मूल्यानुसार उन पर कर लिया जाता था। वस्तुओं के मूल्य के अनुसार कर बदलता रहता था। यह संभवतः 10 से 15 प्रतिशत तक होता था।
शराब पर चुंगी, आय का एक अन्य साधन था। इसके लिए अधिकार-पत्र (लाइसेंस) रखना होता था। विदेशी शराब के विक्रय के लिए विशेष अधिकार-पत्र रखना पड़ता था।
इसके अलावा तौल और माप के साधनों पर कर, द्यूतकर, वेश्याओं, उद्योगों और शिल्पों पर भी कर लगाया जाता था। वन से भी राज्य को पर्याप्त आय होती थी। लक्षणाध्यक्ष सिक्के जारी करता था और जब लोग सिक्के बनवाते थे, तो उन्हें राज्य को धन देना पड़ता था।
इसी प्रकार विविध प्रकार के दंड तथा संपत्ति की जब्ती से भी राज्य को आय होती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें राज्य संपत्ति जब्त कर लेता था। संकट-काल में राज्य अनेक अनुचित उपायों से भी धन संचय करता था, जैसे- प्रणय कर, अद्भुत-प्रदर्शन और मेलों को संगठित करके। प्रणय का शब्दिक अर्थ है- प्रेमवश दिया जानेवाला उपहार , किंतु इसका अर्थ भ्रामक है। संभवतः प्रणय केवल एक बार वसूल किया जा सकता था और भूमि के स्वरूप के अनुसार यह उपज का एक-तिहाई अथवा एक-चौथाई भाग हो सकता था। पतंजलि के अनुसार मौर्यकाल में धन के लिए देवताओं की प्रतिमाएँ बनाकर बेची जाती थीं।
समाहर्ता नामक पदाधिकारी करों को एकत्र करने एवं आय-व्यय का लेखा-जोखा रखने के लिए उत्तरदायी था। प्रांतों में स्थानिक तथा गोप नामक पदाधिकारी करों को एकत्र करते थे। इस प्रकार पहली बार मौर्यकाल में करों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई और यह प्रयास किया गया कि जनता से जितना अधिक से अधिक अतिरिक्त उत्पाद वसूल किया जा सके, उतना वसूल लिया जाये।
दिल्ली सल्तनत:सैय्यद और लोदी वंश, 1414-1450 ई.
राजकीय व्यय के मद
राजकीय आय का व्यय विभिन्न मदों पर किया जाता था। उसका एक भाग सम्राट और उसके परिवार के भरण-पोषण में, दूसरा भाग विविध पदाधिकारियों के वेतनादि देने में, तीसरा भाग सैनिक कार्यों में और चैथा भाग कल्याणकारी कार्यों, जैसे- सड़क, नहर, झील, जलाशय एवं अस्पताल के निर्माण में तथा पाँचवाँ भाग धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं को दान देने में व्यय किया जाता था।
राज्य की आय का एक बड़ा भाग वेतन देने पर खर्च होता था। सबसे अधिक वेतन 48,000 पण मंत्रियों का था और सबसे कम वेतन 60 पण था। आचार्य, पुरोहित और क्षत्रियों को वह देय भूमि दान में दी जाती थी, जो कर-मुक्त होती थी , खान, जंगल, राजकीय भूमि पर कृषि आदि के विकास के लिए राज्य की ओर से धन व्यय किया जाता था। सेना पर काफी धन व्यय किया जाता था।
अर्थशास्त्र के अनुसार प्रशिक्षित पदाति का वेतन 5,00 पण, रथिक का 200 पण और आरोहिक (हाथी और घोड़े पर चढ़कर युद्ध करनेवाले) का वेतन 5,00 से 1,000 पण वार्षिक रखा गया था।
उच्च सेनाधिकारियों का वेतन 58,000 पण से लेकर 12,000 पण वार्षिक तक था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि राजकीय आय का बहुत बड़ा भाग सेना पर खर्च किया जाता था।
कर्मचारियों के नगद भुगतान एवं टकसाल-अधीक्षक के कर्तव्यों से लगता है कि मुद्रा-अर्थव्यवस्था की दिशा में काफी प्रगति हो चुकी थी। चाँदी के आहत सिक्कों के मिले अनेक भंडार इसी ओर संकेत करते हैं।
आंग्ल-सिख युद्ध और पंजाब की विजय
यद्यपि मौर्य साम्राज्य में सैनिकों पर अत्यधिक खर्च किया जाता था, तथापि इस शासन-व्यवस्था में कल्याणकारी राज्य की कई विशेषताएँ पाई जाती हैं, जैसे- राजमार्गों के निर्माण, सिंचाई का प्रबंध, पेयजल की व्यवस्था, सड़कों के किनारे छायादार वृक्षों का लगाना, मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय, मृत सैनिकों तथा राज-कर्मचारियों के परिवारों के भरण-पोषण, दीनों-अनाथों का भरण-पोषण e.t.c. इन सब कार्यों पर भी राज्य का व्यय होता था। अशोक के समय इन परोपकारी कार्यों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई।
सैन्य-संगठन (Military Organization)
मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के सैन्य-संगठन का भी वर्णन किया है। चंद्रगुप्त की विशाल सेना में छः लाख पैदल, तीस हजार अश्वारोही, नौ हजार हाथी तथा संभवतः आठ सौ रथ Were. मेगस्थनीज के अनुसार समाज में कृषकों के बाद सबसे अधिक संख्या सैनिकों की ही थी। सेना का प्रबंध युद्ध-परिषद् करती थी, जिसमें पाँच-पाँच सदस्यों की छः समितियाँ थीं। इनमें से पाँच समितियाँ क्रमशः नौ, पदाति, अश्व, रथ, और गज सेना की व्यवस्था करती थीं। छठी समिति सेना के यातायात और आवश्यक युद्ध-सामग्री का प्रबंध करती थी। सैनिकों को वेतन के अतिरिक्त राज्य से अस्त्र-शस्त्र और दूसरी सामग्री मिलती थी। सैनिकों को इतना वेतन मिलता था कि वे अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर सकें।
स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य की शासन-व्यवस्था लोकोपकारी Was. निरंकुश होते हुए भी सम्राट धर्म, लोकाचार तथा न्याय के अनुसार शासन करता था। चंद्रगुप्त के शासन का आदर्श अर्थशास्त्र के अनुसार ‘प्रजा के सुख और कल्याण में ही राजा का सुख और कल्याण है। अपना प्रिय करने में राजा का हित नहीं होता, अपितु जो प्रजा के लिए हो, उसे करने में राजा का हित होता है’-
प्रजा सुखे सुखम् राज्ञः प्रजानाम् च हित हितम्।
नात्मपियं हितम् राज्ञः प्रजानाम् तु प्रियम् हितम्।।
चंद्रगुप्त मौर्य की शासन-व्यवस्था की प्रमुख विशेषता सुसंगठित नौकरशाही थी जो शासन की सुविधा के लिए राज्य में विभिन्न प्रकार के आँकड़ों को एकत्र करती थी। केंद्र का शासन के विभिन्न विभागों और राज्य के विभिन्न प्रदेशों पर कड़ा नियंत्रण था। आर्थिक और सामाजिक जीवन की विभिन्न दिशाओं में राज्य के इतने गहन और कठोर नियंत्रण प्राचीन भारतीय इतिहास के किसी अन्य काल में नहीं थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ‘चंद्रगुप्त ने सुरक्षा की वेदी पर नागरिक स्वतंत्रता की बलि चढ़ा दी तथा साम्राज्य को एक पुलिस राज्य में परिवर्तित कर दिया।’ कुछ विद्वान् इस व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में हेलेनिस्टिक राज्यों के माध्यम से हखामनी ईरान का प्रभाव देखते हैं, किंतु इस व्यवस्था के निर्माण में कौटिल्य और चंद्रगुप्त की मौलिकता को भी महत्त्व दिया जाना चाहिए। लगता है कि यह व्यवस्था नितांत नई नहीं थी। संभवतः पूर्ववर्ती मगध के शासकों, विशेषकर, नंदवंशीय शासकों ने ही इस व्यवस्था की नींव डाली थी।
मौर्य सम्राट अशोक महान
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