Metternich and his colleagues thought that their decisions in Paris and Vienna blocked the flow of change. They had controlled Europe by suppressing the progressive elements through the policy of conventions and intervention under the guise of a four-pronged federation. People like Metternich were delusional that the current of time had stopped and could now be sure of their concern for the protection of their interests. His reassurance was also inevitable, because in Spain, Naples or wherever the people demanded a constitution or authority, the army of Metternich and his allies intervened and imposed an autocratic archaic system. Thus Metternich had become the messiah of reactionism and was rejoicing at his success, seeing himself as a reputation in Austria and Austria in Europe. But the French Revolution of 1830 shattered this illusion of Metternich and his allies. The July Revolution of 1830 started in France and spread throughout Europe.
Louis XVIII
After the fall of Napoleon, the Allies installed 60-year-old Louis XIII of the Bourbo dynasty on the throne of France at the Congress of Vienna, who had left France with the nobility at the start of the Revolution of 1789. had run out. Louis XVIII once again proved that the Bourbons neither forget history nor learn anything from it. Louis had no prestige and did not show any merit. Louis knew that the Bourbo dynasty was not restored by the will of the people of France, but with the help of the conquerors, he had got the throne of France. Although he was a nurturer of orthodox ideas, he also knew that now the new trends brought about by the revolution cannot be destroyed in any way. Therefore, he wanted to popularize his rule by getting the consent of the people of France according to the needs of the new age. In fact, Louis the Eighteenth did not like any kind of extremism and wanted the safety of himself and his descendants by following the middle path.
Declaration of June 2, 1814
As soon as he ascended the throne, Louis XVIII issued a Constitutional Declaration and accepted almost all the principles embodied by the Revolution. According to this manifesto, a new rule of law was provided to the people and the manifesto of revolutionary achievements and human rights was accepted again. Legitimate monarchism, responsible cabinet and bicameral assembly were arranged in France. Voting rights were given to many people, property rights were recognized and assurances were given that those who had taken possession of the church or the lands of the nobility at the time of the revolution would not be taken away in future. Thus the restoration of the Bourbo dynasty led to the emergence of a liberal constitution in France.
This manifesto was a symbol of progressive ideas, but it also had many flaws, such as, against democratic principles, the king was the source of all rights and the electoral system was the economic merit. whereby representation was restricted to the middle class only. Nevertheless, this is the best manifesto of 'people's rights' in European nations It was and in many respects surpassed the liberal constitution of England. In this manifesto, liberalism was introduced by recognizing all the principles of revolution and constitutional monarchy and responsible government were established. In fact, this manifesto did two important things—first, it accepted at least superficially many of the features of the Revolutionary and Napoleonic eras; Such as religious freedom, equality, Napoleonic code and agreement with the Pope etc. Secondly, he also recognized the principle of divine right in such a way that the importance of liberal principles did not diminish. In fact, the manifesto was a symbol of public goodwill.
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Problems of Louis XVIII
Louis was aware of his difficulties and limitations. He considered it his best to stay away from reactionary policy to lead a peaceful life. There were two parties in the country at that time. There was a group of staunch authoritarians, who were badly devastated by the revolution. The fire of vengeance was burning in his heart. They wanted to re-establish the ancient system and autocratic rule in France by suppressing the revolutionaries, democrats and liberals. Brother of the eighteenth Louis and heir to the throne 'Count of Artua ’ was the leader of this party.
The second party was the supporters of the revolution, which also included liberal monarchists, democrats, liberals and supporters of Napoleon Bonaparte. This party wanted to preserve the profits generated by the revolution. But their biggest drawback was that there was no unity among them.
As soon as the Bourbe dynasty was re-established on the French throne, the conflict between these two parties began. According to the new legislation, in the Lok Sabha which was elected, there was a majority of hardline monarchists. These people started passing laws against the reforms announced by the king in the legislature under the leadership of the Count of Artua. The national tricolor flag was removed and the white flag of the Bourbo dynasty was re-established at the same place. This reactionary policy of the radical monarchists raised the possibility of a revolution in France again. When the Lok Sabha raised an alarm over non-payment of the compensation amount fixed in Vienna, Louis dissolved the legislature and announced its re-election.
After the new election, liberal monarchists had a majority in the National Assembly. During the time of this party, France made a lot of progress. Encouragement was given to trade, industry, art-skills etc., which improved the economic condition of the country. The army was reorganized and the franchise was further expanded. The prestige of France also increased in the overseas territory, the compensation was paid and the army of the conquerors was withdrawn from France. France was included in the United System of Europe at the Congress of Axla-Chapelle.
France thus progressed under the leadership of the Liberals, but after the assassination of Berry Duque, second son of the Count of Artua in February 1820, the monarchists massacred hundreds of people and The brutality of the kingdom of terror was also left behind. The radical authoritarians defaming the liberals first got Rishalu and then the radical reactionary Ville as prime minister. In this reversal, censorship was imposed again and an aggressive foreign policy was implemented to divert attention from the problems of the country. The patriots of Spain demanded a constitution and deposed the autocratic Ferdinand. But in 1823, France intervened in Spain and harshly repressed the nationalists who demanded a constitution. All reforms were postponed, personal liberty and other civil rights were abolished by applying reactionary laws under the guise of Spain. Press laws were made more stringent. New taxes were imposed and voting rights were limited. The education system was completely handed over to the university controlled by the government. Against this reaction, gradually voices began to rise in France and secret revolutionary organizations began to be formed. But it was the good fortune of Louis XVIII that during his reign there was no special disturbance and he died in 1824.
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Charles X and the Revolution of 1830
After the death of Louis XIII, his brother, Count Charles X of Artula, ascended the throne of France. He introduced a harsh reactionary regime, due to which the fire of revolution once again flared up in France in 1830. In fact, the policies of Charles X were responsible for the revolution of 1830-
Policies of Charles X
Charles X was the main leader of the radical authoritarian party and a fierce enemy of the revolution. At the time of the revolution of 1789, he had fled the country and continued to instigate the European states against the revolution. He is 'Divine Right of the King ' and wanted to restore the old order in France under his reactionary policy. He used to say:'It is better to be a woodcutter than to rule like the king of England .'
Although Charles X, when ascending the throne, had spoken of following the charter proclaimed by Louis XVIII, it was futile to expect this sixty-year-old ruler to take his own life at this age. Will give up the principles of life. As a result, as soon as he became king, Charles X started changing the laws one by one to implement his harsh reactionary policies. As a result, in 1830, the fire of revolution erupted once again in France.
Due to the Revolution of 1830
Restoration of the Catholic Church: During the French Revolution of 1789, the power of the Church and the clergy was reduced and Napoleon gave complete freedom to the people regarding religion. Charles X declared Catholicism to be the state religion and again ordered the Jesuits to come to France to do their religious and educational work. In order to increase the power and influence of the Church, Charles X made the President of the University of France a pastor. Wellington wrote that Charles X was going to establish a state that was by the clergy, for the clergy was. The public was outraged by Charles' policy of giving unnecessary powers to the clergy.
Similarly, Charles X made an act, according to which those who defile the church would be put to death and those who steal the utensils of worship, their hands would be cut off. Will be taken The people of France openly opposed this inhuman law.
Special features to feudatories: During the revolution of 1789, many aristocratic feudatories were evicted from their land and property. In order to re-establish the rights and facilities of the migrant feudal lords, Charles X made a law in 1825 that those who had fled the country during the revolution, and whose property was confiscated, would be compensated. The value of the wealth of the expatriate nobles who returned to France was about one hundred million francs. To compensate for this, Charles reduced the rate of interest on the national debt from 5 percent to 3 percent, due to which not only the capitalists, moneylenders and merchants, but also the middle class became against the government and Charles.
Defiance of the principles of revolution : Charles X was a fierce enemy of the Revolution and Napoleon. During the revolution, he, along with Marie Antuanette, tried to suppress the revolution, and when he failed, he fled abroad. Upon becoming the ruler, Charles X left no stone unturned in destroying the principles achieved by the revolution and he also left behind Metternich in establishing a state of reaction. He got such laws passed, which took away all the rights of the people and ended the freedom of the newspapers. In 1827 he also dissolved the Legislative Assembly. With this autocratic autocratic rule of Charles, the influence of the revolutionaries in France began to increase and it seemed that there would be a revolution once again in France against this autocracy.
The monarchists were badly defeated in the election to the National House of Representatives in 1827. Now it became somewhat difficult for Charles X to rule autocratic. The House of Representatives continued to oppose the king and his ministers. That's why Charles dissolved this assembly and got elections again. But the result remained the same. Enraged, Charles X prematurely dissolved the newly elected Chamber of Deputies on 6 July and appointed Polignac, a staunch reactionary, as his prime minister. The new minister Polignac adopted a very reactionary policy. The public demanded the king to sack the new minister, but the king dissolved the assembly itself. Then elections were held and the number of opponents of Polignac in the new assembly increased from 221 to 271. Not only this, on July 25, 1830, Polignac issued four repressive ordinances from the royal residence St. Claude, which proved to be the immediate cause of the revolution.
Revolutions of 1848 AD
The Immediate Cause of the July Revolution
Ordinances of St. Claude : The freedom of newspapers was banned by the Ordinance of St. Cloud. हाल ही में हुए चुनावों को अस्वीकृत कर दिया गया, संपत्ति की योग्यता को ऊँचाकर मताधिकार को अत्यंत संकुचित कर दिया गया, जिसके कारण 75 प्रतिशत नागरिक मताधिकार से वंचित हो गये। चुनाव प्रणाली में परिवर्तन कर डिपुटीज की संख्या घटाकर 258 कर दी गई और सभा की कार्य अवधि 7 वर्ष से 5 वर्ष कर दी गई। चार्ल्स दशम् ने नये कानून के अनुसार आगामी सितंबर माह में चुनाव कराने की घोषणा कर दी। सेंट क्लाउड के अध्यादेशों की घोषणा के बाद से ही 1830 ई. की जुलाई क्रांति की उलटी गिनती प्रारंभ हो गई।
जुलाई क्रांति का आरंभ (Start of July Revolution)
सेंट क्लाउड के अध्यादेशों की घोषणा से यह स्पष्ट हो गया था कि राजा समझौते के लिए तैयार नहीं है। जब चार्ल्स दशम् के चारों अध्यादेशों को समाचारपत्र ‘लेमोनीतुर यूनिवर्स ’ ने सोमवार 26 जुलाई 1830 ई. को प्रकाशित किया तो पूरे फ्रांस में एक बिजली-जैसी दौड़ गई। अब जनता और पत्रकारों के साथ-साथ उदारवादी, गणतंत्रीय विचारवाले, मजदूर तथा बोनापार्ट दलवाले, सभी ने आंदोलन शुरू कर दिया। सेंट क्लाउड के अध्यादेशों के विरूद्ध फ्रांस के सैंतालीस पत्रकारों ने एडोल्फ दियर्स के नेतृत्व में एक हस्ताक्षर-युक्त घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया और फ्रांस की जनता से अत्याचार का विरोध करने की अपील की। अध्यादेशों के विरूद्ध घोषणा-पत्र में कहा गया था कि ‘‘सरकार ने कानून को भंग किया है। हम यह नहीं मानेंगे। हम प्रतिबंध की परवाह किये बिना अपने समाचारपत्र प्रकाशित करेंगे। हम इसका कड़ा विरोध करेंगे ।’’
27 जुलाई को क्रांतिकारियों ने पेरिस की तंग गलियों एवं सर्पिल सड़कों पर मोर्चा बाँध लिया। सैकड़ों लोग हताहत हुए। क्रांतिकारियों का नेतृत्व 1789 ई. की क्रांति के प्रमख नेता लफायेत, पत्रकारों के नेता दियर्स, फ्रांस के कूटनीतिज्ञ तालीरां कर रहे थे। क्रांतिकारियों ने 1814 ई. के घोषणा-पत्र को पुनः लागू करने की माँग की। अब पेरिस में चारों ओर चार्ल्स एवं पोलिगनिक-विरोधी नारे, जैसे- ‘डाउन द बॉर्बन्स ’ और ‘लॉन्ग लिव द चार्टर ’ के नारे गूँजने लगे थे।
28 जुलाई को क्रांतिकारियों एवं सेना के बीच संघर्ष हुआ। क्रांतिकारियों की संख्या लगभग 10,000 थी एवं सैनिकों की लगभग 14,000। 29 जुलाई को दो सैनिक टुकड़ियाँ क्रांतिकारियों से मिल गईं और क्रांतिकारियों ने पेरिस पर अधिकार कर लिया।
स्थिति को प्रतिकूल देखकर चार्ल्स दशम् ने 30 जुलाई को लाफाय्यत को नई सरकार का नेतृत्व सौंप दिया। लुई फिलिप को राज्य का लेफ्टीनेंट जनरल नियुक्त किया गया और प्रधानमंत्री पोलिगनिक को पदच्युत कर चारों प्रतिक्रियावादी अध्यादेश वापस ले लिये गये। यदि ये निर्णय समयानुसार किये गये होते तो स्थिति सँभल सकती थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विद्रोही अपनी तत्काल की सफलता से प्रोत्साहित थे और किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं थे। निराश चार्ल्स दशम् 31 जुलाई, 1830 ई. को अपने पौत्र बोर्दा के ड्यूक के पक्ष में सिंहासन का परित्याग कर फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया।
क्रांतिकारियों के सामने अब यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि फ्रांस में किस प्रकार की शासन-व्यवस्था कायम की जाए। गणतंत्रवादी क्रांतिकारी फ्रांस में तत्काल गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे जिनमें छात्र और मजदूर भी थे। इनका नेता कावान्याक था। पहली क्रांति की स्मृति अभी धूमिल नहीं हुई थी जब गणतंत्र स्थापित होते ही यूरोप भर के राजघराने फ्रांस के विरुद्ध हो गये थे। क्रांतिकारी इतने बड़े विरोध के मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए राजतंत्र बनाये रखा जरूरी समझा गया। दीये के नेतृत्व में मध्यवर्ग और पूँजीपतियों का वर्ग भी सीमित राजतंत्र का समर्थक था। लफायेत के व्यक्तिगत प्रभाव से गणतंत्रवादियों को विश्वास में लेकर आर्लिया के ड्यूक लुई फिलिप को फ्रांस का राजा बनने के लिए आमंत्रित किया गया।
लुई फिलिप बूर्बो वंश का निकट से संबंधी होने के नाते राजवंश का था, परंतु प्रसिद्ध अपने उदार विचारों के लिए ही था। उसने क्रांतिकाल में सक्रिय हिस्सा लिया था और कुलीनों के विरुद्ध कार्य किया था। कुछ दिनों तक वह जैकोबिन लोगों के बहुत निकट था। आतंक के राज्य के समय जब क्रांति ने उग्र रूप धारण कर लिया तब वह फ्रांस छोड़कर चला गया था। नेपोलियन के पतन के बाद वह फ्रांस लौटा। लेकिन इस प्रतिक्रिया के काल में भी वह लोकतंत्रीय शासन का पक्षपाती था। वह एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति की तरह रहता था और इसलिए जनता उसे बहुत चाहती थी। ऐसे व्यक्ति के राजा बन जाने पर अधिकांश गणतंत्रवादी संतुष्ट हो गये, साथ ही यूरोप के शासकों का भय भी शांत हो गया क्योंकि फिलिप बूर्बो वंश की ही एक दूसरी शाखा का था। इस तरह 7 अगस्त, 1830 को लुई फिलिप ‘ईश्वर की अनुकंपा और जनता की इच्छा ’ से ’फ्रांस का राजा ’ नहीं, ‘फ्रांसीसी जनता’ का राजा घोषित किया गया।
नेपोलियन बोनापार्ट (Napoleon Bonaparte)
जुलाई क्रांति का महत्व (Importance of July Revolution)
1830 की क्रांति ने फ्रांस में वही कार्य किया जो 1688 की क्रांति ने इंग्लैंड में किया था। नये राजा से अध्यादेश का अधिकार ले लिया गया। लुई फिलिप के सिंहासनारोहण से राजा के दैवीय अधिकारों का सदैव के लिए अंत हो गया और निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत के स्थान पर लोकप्रिय प्रभसुत्ता के सिद्धांत की स्थापना हुई। इस क्रांति के साथ वैधता का सिद्धांत ध्वस्त हो गया और पुरानी व्यवस्था का लौटना असंभव हो गया। नये संविधान में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन चार्ल्स द्वारा स्थापित कुलीनतंत्र, चर्च एवं पादरियों का वर्चस्व समाप्त हो गया। बूर्बो वंश के सफेद झंडे का स्थान क्रांतिकारी तिरंगे ने ले लिया। इस प्रकार यह वियेना कांग्रेस द्वारा स्थापित व्यवस्था पर यह पहला सफल प्रहार था।
इतना सब होने के बावजूद फ्रांस में न तो प्रजातंत्र की स्थापना हुई और न ही आम जनता की आर्थिक स्थिति में ही कोई परिवर्तन हुआ। बूर्बो वंश की बड़ी शाखा को हटाकर उसके स्थान पर आर्लियंस शाखा की स्थापना की गई। क्रांति गणतंत्रवादियों ने की थी, किंतु लाभ मध्यम वर्ग एवं वैधानिक राजसत्तावादियों को मिला। एक राजवंश का अंत हो गया, लेकिन एकतंत्र सत्ता का अंत नहीं हुआ।
वास्तव में 1830 की क्रांति को 1789 की क्रांति की पूरक क्रांति ही माना जाना चाहिए। लिप्सन के शब्दों में ‘1789 की क्रांति में जो काम बच गया था, वह 1830 की क्रांति से पूरा हो गया।’ 1830 की क्रांति के फलस्वरूप स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, वैधानिक शासन आदि क्रांतिकारी भावनाओं की नींव सुदृढ हो गई। इस प्रकार जुलाई क्रांति ने किसी नये सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, उसने पुराने सिद्धांतों को ही नया रूप देकर उनको फ्रांस की जनता के लिए सुरक्षित कर दिया।
1830 की जुलाई क्रांति का यूरोप पर प्रभाव (Impact of July Revolution of 1830 on Europe)
1830 की क्रांति यदि फ्रांस तक सीमित रहती तब भी इसका महत्व था। लेकिन इसकी प्रतिध्वनि ने पूरे यूरोप के राजनीतिक वातावरण को पुनः गर्म कर दिया। इस समय एक ओर यूरोप की प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ एकजुट हो रही थीं, तो दूसरी ओर क्रांतिकारी लोगों में भी परस्पर सहयोग बढ़ रहा था। असंतोष और परिवर्तन की उत्कट आकांक्षा यूरोप के अधिकांश देशों में व्याप्त थी। इसलिए जैसे ही 1830 में फ्रांस में प्रतिक्रियावाद के विरूद्ध क्रांति हुई और उसकी खबर यूरोप के अन्य देशों में पहुँची, जनता में एक नई चेतना का संचार हुआ और वे अपनी मुक्ति के लिए छटपटा उठे।
बेल्जियम की स्वतंत्रता: सोलहवीं शताब्दी में नीदरलैंड ने फिलिप द्वितीय के शासनकाल में स्पेन की प्रभुता के विरुद्ध विद्रोह किया था। पराजय के समय साम्राज्यवाद ने नीदरलैंड के उत्तरी और दक्षिणी प्रदेशों के बीच फूट डाल दी थी। उत्तरी क्षेत्र प्रोस्टेंट और जर्मन प्रभाव के करीब था। दक्षिणी क्षेत्र कैथोलिक तथा फ्रांसीसी प्रभाव में था। इसलिए स्पेन के प्रशासकों ने दक्षिणी क्षेत्र में, जो बाद में बेल्जियम कहलाया, फूट डालने में सफलता प्राप्त कर ली थी। वेस्टफेलिया की संधि में जब नीदरलैंड (हॉलैंड) की स्वतंत्रता को मान्यता मिली तो बेल्जियम गुलाम बना रहा और युट्रेक्ट की संधि के बाद आस्ट्रिया के प्रभुत्व में चला गया। नेपोलियन ने इसे जीतकर फ्रांस में मिला लिया था, लेकिन जब वियेना में बंदरबाँट हो रही थी तो फ्रांस के चारों ओर शक्तिशाली देशों का घेरा डालने के उद्देश्य से बेल्जियम हॉलैंड को दे दिया गया था। इस तरह राष्ट्रीय भावनाओं की उपेक्षा से बेल्जियम के निवासी बहुत असंतुष्ट थे।
बेल्जियम और हॉलैंड में भाषा, धर्म और व्यवसाय का अंतर था। हॉलैंड के डच लोग बेल्जियम के लोगों से बहुत घृणा करते थे। इसके अतिरिक्त ज्यादातर नौकरियों में उन्हें स्थान नहीं मिलता था। दुगुनी जनसंख्या होते हुए भी हॉलैंड के सात मंत्रियों के मंत्रिमंडल में उनका एक ही सदस्य था। सारे प्रशासन का केंद्र हॉलैंड की राजधानी हेग था। ब्रूसेल्स में लोकसभा की कभी बैठक तक भी नहीं बुलाई जाती थी। राजभाषा केवल ‘डच’ थी तथा बेल्जियम का हॉलैंड के हक में शोषण होता था। बेल्जियम के व्यापार को हानि पहुँचाने के लिए आटे और गोश्त पर नये कर लगाये जा रहे थे। बेल्जिय-निवासी इस थोपे हुए संबंध से मुक्त होने के लिए छटपटा रहे थे। अतः जब पेरिस की जुलाई क्रांति की खबर ब्रूसेल्स पहुँची तो वहाँ भी विद्रोह हो गया।
हॉलैंड के शासक विलियम ने विद्रोह का दमन करने के लिए सेना भेजी, परंतु राष्ट्रवादियों के उत्कट विरोध के सामने उसे वापस लौटना पड़ा। रूस अपनी समस्याओं में उलझा हुआ था और फ्रांस तथा इंग्लैंड बेल्जियम की स्वतंत्रता के पक्षघर थे। फलतः 1830 में बेल्जियम के देशभक्तों ने राजधानी ब्रूसेल्स में बेल्जियम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। लंदन में सम्मेलन बुलाया गया और बेल्जियम की स्वतंत्रता को मान्यता मिल गई।
इस नये राज्य के राजा के लिए पहले नमूर के ड्यूक का नाम लिया गया, लेकिन इंग्लैंड सहमत नहीं था, इसलिए सर्वसम्मति से सैक्स कोबुर्ग के शासक लियोपोल्ड को बेल्जियम का राजा घोषित किया गया। हॉलैंड ने इसे स्वीकार नहीं किया और बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया। फ्रांस ने बेल्जियम की ओर से हस्तक्षेप किया जिसके कारण हॉलैंड को हटना पड़ा, लेकिन उसने एंटवर्प नामक व्यावसायिक नगर नहीं छोड़ा। अंततोगत्वा 1839 में लंदन में एक और सम्मेलन हुआ और एंटवर्प सहित बेल्जियम की स्वतंत्रता को हॉलैंड ने भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जुलाई क्रांति से ही एक नये स्वतंत्र देश ‘बेल्जियम ’ का जन्म हुआ। 1914 तक बेल्जियम तटस्थ देश बना रहा।
पोलैंड पर प्रभाव: इसी तरह पोलैंड, जिसका तीन बार विभाजन कर उसे समाप्त कर दिया गया था, फ्रांस की क्रांतियों से प्रेरणा प्राप्त करता रहता था। यद्यपि जार ने पोलैंड के लिए एक संविधान बना दिया था, परंतु पोलैंड के देशभक्त संतुष्ट नहीं थे और स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करते रहते थे। जुलाई क्रांति की खबर पहुँचते ही पोलैंड के राष्ट्रभक्तों ने वारसा में सशस्त्र विद्रोह कर दिया और राजधानी वारसा में एक स्थायी सरकार बना ली। रूस का जार पोलैंड को मुट्ठी में रखने के लिए कृत-संकल्प था। पोलैंड के राष्ट्रभक्तों ने जर्मनी, इंगलैंड और फ्रांस से सहायता माँग की, किंतु रूस के भय से कोई भी देश उनकी सहायता नहीं कर सका। फलतः जार की सेनाओं ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया। जार निकोलस ने पोलैंड को रूस में मिला लिया तथा सहस्त्रों देशभक्तों को साइबेरिया के शीतल उजाड़ खंड में निर्वासित कर दिया।
स्पेन पर प्रभाव: नेपोलियन ने स्पेन के राजकुमार फर्डीनेंड सप्तम को बंदी बनाकर उसके राज्य को फ्रांस में मिला लिया था। लेकिन नेपोलियन के पतन के बाद वह 1814 में बंदीगृह से मुक्त हो गया और मित्रराष्ट्रों ने उसे पुनः स्पेन का राजा बना दिया था। राजमुकुट धारण करते ही फर्डिनेंड सप्तम ने प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई और 1812 के संविधान को स्थगित कर दिया। उसने संविधान सभा भी भंग कर दी और प्रेस तथा भाषणों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली गई, अनेक क्रांतिकारियों को निर्वासित कर दिया गया तथा हजारों को जेलों में ठूँस दिया गया। उसने कुलीनों को पुनः विशेषाधिकार दिये, चर्च की संपत्ति वापस कर दी और धार्मिक न्यायालयों की पुनः स्थापना की। फर्डिनेंड सप्तम की इस नीति के विरूद्ध 1820 में स्पेन में भीषण विद्रोह हुए और उसे अपना प्राण बचाकर स्पेन से भागना पड़ा था। मित्रराष्ट्रों के प्रस्ताव पर 1822 में फ्रांस के राजा लुई अठारहवें ने फर्डीनेंड सप्तम की सहायता करके उसे पुनः सिंहासनासीन कर दिया था।
1830 की क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर स्पेन के राष्ट्रवादियों ने देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ कर दिया, किंतु सफलता नहीं मिली। फर्डिनेंड सप्तम ने क्रांतिकारियों पर भीषण अत्याचार किये। किंतु देशभक्त भयभीत नहीं हुए और अपने सिद्धांतो का बराबर प्रचार करते रहे। धीरे-धीरे वे इतने शक्तिशाली हो गये कि 1834 की संविधान सभा के चुनाव में राष्ट्रवादियों की विजय हुई। उन्होंने 1837 में शासन में सुधार करने के लिए राजा को विवश कर दिया। संविधान सभा ने 1812 के संक्धिान के आधार पर एक नवीन संविधान तैयार किया। इस संविधान के लागू होने में स्पेन में वैध राजसत्ता की स्थापना हो गई तथा उत्तरदायी मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ।
स्विटजरलैंड पर प्रभाव: इस क्रांति का प्रभाव फ्रांस के सभीपवर्ती देश स्विटजरलैंड पर भी पड़ा। स्विटजरलैंड के विभिन्न कैंटनों में प्रचलित कानून उच्च वर्ग के लिए थे, सर्वसाधारण को उन नियमों से कोई लाभ नहीं होता था। जुलाई क्रांति से प्रेरित होकर वहाँ के नेताओं ने राज्य के सम्मुख सुधारों की माँग रखी और आंदोलन से डरकर सरकार ने सुधारों का वादा दिया। जनसाधारण के लाभार्थ कई नियम बनाये गये। यद्यपि देश का संविधान पूर्णतया गणतंत्रात्मक न बन सका, किंतु आंशिक रूप में उन्हें सफलता अवश्य मिली।
जर्मनी और इटली पर प्रभाव: 1830 की क्रांतियों का असर यूरोप के अन्य कई देशों पर भी पड़ा। जर्मन और इटालियन राष्ट्रवादियों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। दोनों ही क्षेत्रों में मेटरनिख का प्रभाव था और उसने जर्मनी के राज्यों की स्वतंत्रता और निकटता तथा इटली में कार्बोनारी की क्रांतिकारी परिवर्तनों की इच्छाओं का दमन कर दिया। जर्मनी और इटली की राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा।
इंग्लैंड पर प्रभाव : जुलाई क्रांति का रचनात्मक प्रभाव इंग्लैंड की राजनीति पर भी पड़ा। सवैधानिक राजतंत्र होते हुए भी वहाँ राजनीतिक सत्ता सामंतों के हाथ में थी, जबकि आर्थिक सत्ता पूँजीपतियों के हाथ में। 1830 के बाद सुधार कानून बनने शुरू हुए जिससे राजनीतिक अधिकारों का विस्तार हुआ और संपत्ति कर तथा चुनाव-संबंधी नियम और अधिक उदार बनाये गये। इस क्रांति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पुरानी व्यवस्था को पुनः थोपना असंभव है। अब परिवर्तन की आकांक्षा मध्यवर्ग में ही नहीं, मेहनतकश मजदूरों में भी व्याप्त हो रही थी, किंतु नेतृत्व पूँजीपति वर्ग के हाथ में था। पूँजीपति वर्ग सामंतशाही और निरंकुश एकतंत्र का विरोधी तो था, लेकिन वह श्रमजीवी वर्ग को अपने साथ और अपने पीछे रखना आवश्यक समझता था। इसलिए 1830 की क्रांति ने स्पष्टतः कोई बड़े परिवर्तन नहीं किये, लेकिन यूरोपीय महाद्वीप के राज्यों में राजत्व का आधार दैवी इच्छा नहीं, जनता की इच्छा बनने लगी थी।
इस प्रकार जुलाई क्रांति का तात्कालिक लाभ एक तरह से फ्रांस और बेल्जियम को ही मिला, परंतु इसके कुछ व्यापक प्रभाव यूरोप के लिए भी हुए। इस क्रांति से राजा लोग यह समझ गये कि अब राजाओं के दैवी अधिकारों का युग समाप्त हो चुका है। इसके फलस्वरूप धर्माधिकारियों की प्रभुता भी कम हो गई। इस क्रांति से यह भी स्पष्ट हो गया कि राजा की स्थिति प्रजा की सद्भावना पर आश्रित होने जा रही है और किसी भी दशा में निरंकुश शासन की व्यवस्था अधिक समय तक प्रजा को दबाये नहीं रख सकती।
प्रतिक्रियावादी युग :मेटरनिख युग (Reactionary Era:Metternich Era)
1848 ई. की क्रांतियाँ (Revolutions of 1848 AD)