Waimar Republic : The Weimar Republic is the representative democratic parliamentary government of Germany that took over in Germany after the First World War in place of the imperial government from 1919 to 1933. Although the formal name of Germany at that time was the German Reich, but this Constitutional House (Lok Sabha) was formed at a national convention in the city of Weimar in 1919, so it was called 'Weimar Republic ' is called.
The armies of the Ghuri nations were successful to a great extent at the beginning of the First World War, but the armies of these nations were beginning to be defeated in the face of the four superpowers. In 1917, the news of war-borne economic difficulties and the defeat of German armies at many places in the war led to revolts against the German state and William Kaiser II. Austria had laid down arms, but Germany continued the war. When in October 1918, at the port of Kiel in Germany, the Navy created a great revolt and the workers also joined it, the German Emperor Kaiser was unable to suppress this rebellion. The then Prime Minister Prince Max and General Hindenburg advised the emperor to abdicate, but after the emperor did not accept this advice, Max announced the abdication of the emperor without the emperor's permission. Panicked by this, the Emperor fled to Holland on November 10, 1918. Max left the post of Prime Minister and made Fein the new Prime Minister. Thus a proud and a strong empire, which had occupied its place in the world's imagination for almost half a century, was suddenly destroyed. It was a great event in the world. Possibly never before had such an astonishing change in the memory of living beings occurred.
World War I, 1914–1918 AD (World War I, 1914–1918 AD)
German Republic key announcement (Declaration of the German Republic)
Friedrich Ebert, president of the Social Democratic Party, declared a German republic in a state of political disarray following the exodus of the German Emperor. Prime Minister Ebert formed a provisional government and ended World War I by signing an armistice on November 11, 1918. The Provisional Government was faced with formidable political, economic and social problems. An even bigger problem was the preparation of the constitution of the new republic. At this time the German communists were trying to establish a system of governance in the country according to the Russian communist system, but they could not succeed.
Friedrich Ebert's government announced the election of a National Constituent Assembly on January 19, 1919, to create a constitution, in which many political parties participated, but on the basis of the system of proportional representation. But no party got a clear majority in the elections. On 5 February 1919, the first session of the 421-member National Assembly began in the quiet atmosphere of the small town of Weimar. Ebert's Provisional Government resigned. In the event of no party getting a majority, the Constituent Assembly appointed Friedrich Ebert of the Social Democratic Party, which won the highest 163 places, as the first President of the Republic and Philip Schidmann as Prime Minister, who was named 'Weimar Coalition Known as '.
Republic government signed the Treaty of Versailles after a ceasefire. The treaty was so abhorrent and with harsh conditions that many spoke of not signing it and going to war again. But Germany was not in a position to go to war again, so Germany had no other option but to sign this treaty.
Waimar Constitution of Construction of the Weimar Constitution
Producing a permanent constitution for the republic was the major problem before the National Assembly and the Provisional Government of Weimar, among other problems.
After the signing of the humiliating Treaty of Versailles, the Weimar government organized several national assemblies and drafted a new constitution, known as the 'Weimar Constitution'. The draft of this constitution was prepared by Hurgo Pruss, the Home Minister of the Provisional Government. After the initial necessary amendments, this Weimar Constitution was duly implemented on 14 August 1919.
Waimar Constitution K Provisions of the Weimar Constitution
The new constitution provided full freedom of political equality, religion, speech, press to all German citizens without distinction of colour, sex, religion. The German people were recognized as the source of state sovereignty, and all German men and women over the age of 20 were granted the right to vote.
The Constituent Assembly defined the fundamental rights and duties of citizens through a charter and granted personal liberty, freedom of speech and writing and religious freedom to all citizens.
P>According to the new constitution, the whole of Germany was declared a republic of 18 federal states. In this system of governance, the system of presidential and parliamentary form of government was arranged. It was also made mandatory for each of the member states included in the union state to make a republican constitution.
The real power of governance was vested in the cabinet. Parliament was bicameral. The Prime Minister and his cabinet were made responsible to the Reichstag (Lower House).
A feature of the Weimar Constitution was that a National Economic Council was also constituted by it, whose function was to advise the Parliament on economic and social work. Thus a parliamentary democracy was established in Germany through the Weimar Constitution.
executive : In the Weimar Constitution, the President was made the head of the executive, whose term was 7 years. But it could also be removed prematurely by passing a no-confidence motion by the members of Parliament with a special majority. The people there used to choose him. The President was also the Commander-in-Chief of Water, Land, Air Force.
The President had the power to dissolve the Lok Sabha and get it re-elected within 60 days. The President had the right to declare emergency in times of crisis and to get all the powers in that situation.
The Weimar Constitution created a Council of Ministers to aid and advise the President. The head of the Council of Ministers will be the Prime Minister, who will be appointed by the President.
In this constitution, all the work related to governance was to be done by the Prime Minister and the Cabinet. The members of the Cabinet were appointed by the President on the recommendation of the Prime Minister and the Cabinet was collectively responsible to the Lok Sabha. Lok Sabha had the right to dissolve the cabinet on the basis of majority. In practice the parliamentary method was not followed on this subject.
admin : Under the Weimar Constitution, there was a system of two houses of the legislature - first the lower house or Lok Sabha (Reichstag), the second State Council (Reichsrat ) was called.
low House or Lok Sabha (Reichstag): Members of the Lok Sabha (Reichstag) were elected by secret ballot for four years on the basis of proportional representation system, both men and women above the age of 20 years. The purpose of the constitution makers behind adopting this system was to give representation to all political parties in proportion to the votes they got. This house had important powers. It had the power to make laws and accept the annual budget. The Prime Minister and other ministers were all responsible for this. If this house passed a no-confidence motion against the government, the cabinet had to resign.
high House or state Parishad (Raikhsarat): The Upper House or the Council of State (Raikhsarat) is the second organ of the legislature. ) was called. It represented 18 states. Each state had the right to send at least 1 representative to it, but there was a system to send additional representatives to large states on the basis of population. The term of the State Council was four years. The number of its members reached 60 in the last years of the republic. Its powers were limited and its function was to check the haste of the Lok Sabha. It could not repeal laws passed by the Lok Sabha, though it could delay their passing. A constitutional agency was also arranged to settle disputes between the states and the federal government.
national economic council : Another feature of the Weimar Constitution was that a National Economic Council was also created under it, which had 325 members, who were its life members. Its function was to advise the Parliament on economic matters, to advise on all bills related to workers, industrialists, farmers and landowners, but it did not have the right to make any Act.
Unification of Germany
Waimar Constitution key Limits (Limitations of the Weimar Constitution)
The 48th section of the German Constitution was related to the emergency situation, under which there was a provision for the President to declare an emergency and take over the powers of all governance. Using this clause, German President Hindenburg dug the grave of democracy and invited Hitler to become Chancellor. Using these critical rights, Hitler eliminated his opponents.
The German President was directly elected. Therefore, he also considered himself a true representative of the people and considered more powerful than the Prime Minister.
A shortcoming of the German constitution was the proportional system of elections, which led to an increase in the number of political parties in the country and the formation of always mixed cabinets. When Hitler also got power, he did not get the majority of the people. He formed his own cabinet with the help of other parties. The constitution of Germany was of a federal system. Therefore, the states used to demand more rights, this also had a bad effect on the political situation.
wimmer Republic key problem Is (Weimar Republic Problem s)
The Weimar Republic, founded in 1919 after Germany's defeat in World War I, continued its work until 1933, despite many calamities. The political, social and economic condition of defeated Germany had deteriorated. There was an atmosphere of despair and anger all around. The humiliating Treaty of Versailles was signed by this government, so that its opponents did not hesitate to call it a traitor. From the very beginning this republican government was facing many difficulties.
public of protest : The enraged German citizens were opposed to this parliamentary system in an atmosphere of great destruction and despair in the war, which they had no prior experience of. Some extremist parties, in which the Communists were prominent, were opposing the republic from the beginning.
political murders : Anti-republicans assassinated Erzberg, the leader of the Central Party, in 1921, who was a prominent member of the Communist Party. In 1922, Walter Rathenow, the head of the Democratic Party, was also put to death. He was a prominent industrialist and the foreign minister in the government. Similarly many liberal politicians lost their lives. These criminals could not even be punished because the then judges were supporters of the old empire.
In addition to political killings, the rebels also killed about 353 military officers, who were considered responsible for Germany's defeat. Taking advantage of this chaos, Adolf Hitler declared himself Prime Minister of the Republic in Munich in 1923, although he was caught and imprisoned for 5 years.
inflation and Unemployment: The market for inflation and unemployment was hot. Taking advantage of this climate of discontent, in March 1920, Van Kapp wanted to overthrow the government and General Lutwitz took control of Berlin. The government was unable to suppress these rebels, so the President and the Prime Minister had to flee the capital. He appealed to the workers for a nationwide strike so that the conspiracy of these rebels could be thwarted. The workers went on strike on 14 March. Seeing the non-cooperation of the people, the rebels left the country and took refuge elsewhere. With labor cooperation, the republican government again raised its flag on Berlin, but the communists and socialists organized the workers and got them to strike. The republican government took the help of the army to deal with the workers, which reached the troubled area and suppressed the labor movement.
France of roor State at rights: फ्रांस द्वारा रूर प्रदेश पर अधिकार करने से गणतंत्र-विरोधियों एवं जर्मन नागरिकों में भयंकर रोषपूर्ण प्रतिक्रिया हुई। गणतंत्र-विरोधियों ने राइनलैंड में एक गणतंत्र की स्थापना का षड्यंत्र रचा, जो सफल नहीं हो सका। उसी समय गणतंत्र सरकार ने साम्यवादियों एवं समाजवादियों द्वारा सेक्सनी एवं थ्रुगिया पर अधिकार की चेष्टा को असफल कर दिया। हिटलर, ल्यूडेनडार्फा और गुस्ताव वान ने गणतंत्रीय सरकार का तख्ता पलटने का षड्यंत्र रचा, किंतु सफल नहीं हो सके ।
आर्थिक कठिनाइयाँ : युद्ध की समाप्ति पर जर्मनी की अर्थव्यवस्था जीर्णशीर्ण हो चुकी थी। उसके सारे औद्योगिक क्षेत्र छीन लिये गये थे और विदेशी व्यापार संकुचित हो गया था, जिससे राष्ट्रीय आय का हृास हो चुका था। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कागजी मुद्रा प्रचलित की, जिससे कीमतें बढ़ गईं। इस भयंकर स्थिति में जर्मनी को युद्ध का हरजाना चुकाना भी असंभव होता जा रहा था। उस पर मित्र राष्ट्रों ने 6 अरब 60 करोड़ पौंड युद्ध के हरजाने के रूप् में थोपे थे, जिसे चुकाने के लिए जर्मनी को प्रतिवर्ष 1 करोड़ पौंड एवं जर्मन-निर्यात का 25 प्रतिशत देना था। किसी प्रकार जर्मनी ने 1921 में पहली किश्त अदा की लेकिन उससे जर्मनी की कमर टूट गई। उसकी करेंसी मार्क के मूल्य का हृास चरम सीमा पर पहुँच गया। अगली किश्तें चुकाने के लिए जर्मनी के पास पैसा नहीं था जिससे रुष्ट होकर बेल्जियम ने फ्रांस का साथ देकर जर्मनी के औद्योगिक नगर रूर पर अधिकार कर लिया, जिससे जर्मनी की स्थिति और भी खराब हो गई।
अगस्त 1923 मे प्रधानमंत्री कूनो के त्यागपत्र के बाद उसके उत्तराधिकारी स्ट्रेसमान ने वित्तमंत्री ल्यूथर व शाक्ट को भयंकर आर्थिक अव्यवस्था से देश को संकट से उबारने का कार्य सौंपा। नोटों का प्रचलन बंदकर उसके स्थान पर प्रेंटेनमार्क नामक मुद्रा प्रचलित की गई। नई मुद्रा प्रचलित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय बजट को संतुलित करने के लिए सरकारी खर्चे में भारी कटौती की गई। अनावश्यक कर्मचारियों को हटाकर वेतन कम कर दिये गये और करों में वृद्धि की गई। इन उपायों से बजट संतुलित हो गया और मुद्रास्फीति रूक गई।
डावेस योजना : मित्र राष्ट्रों ने क्षतिपूर्ति के प्रश्न को आर्थिक विशेषज्ञों की एक समिति को सौंपा, जिसका अध्यक्ष डावेस था। इस समिति ने जर्मनी द्वारा दी जानेवाली क्षतिपूर्ति के विषय में 9 अप्रैल 1924 को कुछ सुझाव प्रस्तुत किये, जिसके अनुसार-
- रूर प्रदेश से फ्रांसीसी सेनाएँ हटा ली जायें।
- 50 वर्ष के लिए प्रचलन बैंक की स्थापना की जाये तथा नवीन मुद्रा मार्क जारी की जाये।
- करोड़ डालर का विदेशी ऋण जर्मनी को मिलना चाहिए।
- जर्मनी अपनी आय के कुछ स्रोत सुरक्षित रखे।
इस प्रकार इस योजना द्वारा जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया, जिसे जर्मनी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया।
द्वितीय विश्वयुद्ध :कारण, प्रारंभ, विस्तार और परिणाम (World War II :Causes, Starts, Extensions and Results)
वाइमार गणतंत्र key स्थिरता and शांति of काल (Period of Stability and Peace of Weimar Republic)
1924-1929 तक के काल में वाइमार गणतंत्र ही हालत पहले से अधिक स्थिर एवं शांतिपूर्ण रही। इस अवधि में गणतंत्र सरकार ने न केवल मुद्रास्फीति को रोका बल्कि आर्थिक पुनरुद्धार एव समृद्धि के नवीन युग में प्रवेश किया। आर्थिक समृद्धि एवं बाह्य क्षेत्र में लोकार्नो भावना से प्रेरित होकर शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के वातावरण में गणतंत्र-विरोधियों को सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने का अवसर नहीं मिला।
वाइमार गणतंत्र key foreign Policy (Foreign Policy of Weimar Republic)
प्रथम विश्वयुद्ध का सारा आरोप जर्मनी पर मढ़ दिया गया था। अब जर्मनी के प्रति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दृष्टिकोण अलगावकारी था। विश्वयुद्ध से पूर्व जर्मनी जो विश्व राजनीति में छाया हुआ था, उसका प्रभाव अब नहीं के बराबर हो गया था। उसे राष्ट्रसंघ की सदस्यता से वंचित रखा गया था और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भी उसे आमंत्रित नहीं किया जाता था। इतना ही नहीं, फ्रांस और बेल्जियम की सेनाओं ने युद्ध क्षतिपूर्ति वसूली की आड़ में जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र रूर पर अधिकार कर लिया था। ऐसी स्थिति में वाइमार गणतंत्र की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य जर्मनी को पुनः महान् राष्ट्रों की कतार में सम्मानजनक स्थिति में खड़ा करना था। लेकिन विदेश नीति के संबंध में उसके राजनीतिज्ञों में मतैक्य नहीं था। एक समूह चाहता था कि पूर्व के देश सोवियत रूस से मित्रता की जाये और वर्साय संधि द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों की अवहेलना की जाये जबकि दूसरा पक्ष चाहता था कि वर्साय संधि का अक्षरशः पालन किया जाए और मित्र राष्ट्रों से संबंध बढ़ाया जाए।
गुस्ताव स्ट्रेसमान : गणतंत्रीय शासन के प्रारंभिक वर्षों में पूर्वी देशों से मित्रता बढ़ाने पर जोर दिया गया। अप्रैल 1922 में जेनेवा सम्मेलन में जर्मनी-रूस के प्रतिनिधि गुप्त रूप से मिले एवं एक संधि कर ली। लेकिन जर्मन विदेश मंत्री गुस्ताव स्ट्रेसमान ने पश्चिमी देशों से ताल्लुकात बनाने पर जोर दिया। एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के कारण स्ट्रेसमान इस बात को भलीभाँति समझता था कि मित्र राष्ट्रों से सहयोग एवं मेल-मिलाप से ही जर्मनी को पुनः विश्व के प्रमुख राष्ट्रों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्ट्रेसमान ने सितंबर 1923 में फ्रांस के आधिपत्य के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिरोध की नीति को त्याग दिया। इससे वह अन्य मित्र राष्ट्रों की सहानुभूति प्राप्त करने में सफल हो गया। उसके समय में डावेस योजना आई जिसने न केवल जर्मनी की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में योगदान दिया बल्कि उसका विदेशों से व्यापार भी बढ़ा। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मन विदेश मंत्रियों के पारस्परिक सहयोग से अक्टूबर 1925 में लोकार्नो की संधियों पर हस्ताक्षर हो गये। 1926 में जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य भी बना बनाया गया। लोकार्नो समझौते द्वारा जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों की सहानुभूति पाने के साथ-साथ बर्लिन संधि द्वारा स्ट्रेसमान ने रूस-जर्मन मित्रता को भी यथावत् बनाये रखा। इससे जर्मनी की प्रतिष्ठा बढ़ी और अन्य महत्वपूर्ण विषयों में उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिला।
स्ट्रेसमान की विदेशनीति के दो प्रमुख लक्ष्य थे- एक तो जर्मनी की जमीन से सहबद्ध राष्ट्र-नियंत्रण आयोग एवं सेनाओं को हटाना और दूसरे क्षतिपूर्ति के भार को कम करना। स्ट्रेसमान के प्रयास से अंर्तमित्र राजकीय नियंत्रण आयोग को जर्मनी से हटा लिया गया। 1928 में उसने कैलाग-ब्रियां समझौते पर हस्ताक्षर किये। 1928 में जर्मन प्रतिनिधि एवं पाँच राष्ट्रों के सदस्य इस बात पर सहमत हो गये कि क्षतिपूर्ति की समस्या का स्थायी निवारण के लिए अर्थ-विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई जाये और राइनलैंड को खाली करने कराने हेतु वार्ताएँ कराई जायें। यंग की अध्यक्षता में एक आयोग बना, जिसे यंग योजना known as. 1929 में हेग सम्मेलन में यंग योजना के प्रस्तावों को मान कर राइनलैंड से सेनाएँ हटा ली गईं।
अक्टूबर 1930 में स्ट्रेसमान की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी कर्टियस ने अपने पूर्व साथी की नीति का पालन किया, लेकिन आस्ट्रिया-जर्मन सीमा-शुल्क संघ की स्थापना में उसकी योजना फेल हो गई और उसे त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद कट्टर राष्ट्रवादियों के विरोध एवं फ्रांस की जिद के कारण वाइमार गणतंत्र को अपनी विदेशनीति संचालित करने में काफी मुश्किलें आई।
1929 की आर्थिक मंदी का जर्मनी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा जिसके कारण उग्र राष्ट्रवाद से नाजीवाद के तत्व जर्मनी में तेजी से फैलने लगे। 1933 में हिटलर के सत्तारूढ़ हो जाने से विदेश नीति में आमूल-चूल परिवर्तन आ गया।
वाइमार गणतंत्र of पतन (Fall of Weimar Republic)
1930 में प्रधानमंत्री हेनरिक के पदभार संभालने के बाद गणतंत्र को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय भी जर्मनी को भारी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही साम्यवादी सोशल डेमोक्रेटिक व नाजी दलों के विरोध की भी सामना करना पड़ रहा था। 1930 के बजट को भी विरोधियों ने अस्वीकार कर दिया।
1930 के निर्वाचन में हिटलर के नेशनलिस्ट सोशल दल को भारी सफलता मिली। इसके साथ ही साम्यवादी दल के सदस्यों में भी भारी वृद्धि हुई। चुनाव में गणतंत्र-विरोधी ताकतों की जीत इस बात का सूचक थी कि अब गणतंत्र अधिक दिनों का मेहमान नहीं है। चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री ब्रुनिग ने दक्षिणपंथी दलों के समर्थन से मंत्रिमंडल बनाया था, लेकिन उसे राष्ट्रपति की अज्ञपत्तियों के सहारे ही काम चलाना पड़ा। ब्रुनिग ने दो वर्ष तक अपना कार्य किया, फिर भी संसदीय अब गणतंत्र की असफलता साफ दिखाई पड़ रही थी।
1931 में आस्ट्रियन बैंक क्रेडिट आनस्टाट के दिवालिया होने से जर्मन अर्थसंकट चरम सीमा पर पहुँच गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बजट को संतुलित करने के लिए सरकारी खर्चों में कमी तो की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेकारी की समस्या चरम पर थी। गणतंत्र-विरोधी दलों ने इस असंतोष को और हवा दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जर्मन-आस्ट्रिया सीमा-शुल्क संघ को शांति-संधियों के विरुद्ध घोषित कर दिया गया जो वास्तव में ब्रुनिग की पराजय थी, जिसका विरोधियों ने पूरा फायदा उठाया। जर्मनी के प्रमुख विरोधी दलों के नेताओं और उद्योगपतियों ने एक समझौता किया कि जिसका उद्देश्य साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। इस गठबंधन से हिटलर को उद्योगपतियों का समर्थन मिल गया। 1931 के आखिर तक हिटलर के भूरी कुर्तीवाले दल ने जर्मनी के विभिन्न हिस्सों में हिंसक उपद्रव करना शुरू करना शुरू कर दिया।
राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग का कार्यकाल समाप्त होने पर निर्वाचन हुए, जिसमें किसी भी दल को 50 प्रतिशत मत नहीं मिले। दुबारा चुनाव में हिंडेनबर्ग को राष्ट्रपति बनाया गया। प्रधानमंत्री ब्रुनिग ने हिटलर के उग्रवादी दल को प्रतिबंधित कर दिया। ब्रुनिग को अपदस्थ करते हुए राष्ट्रपति के सलाहकारों ने उसके समक्ष उसकी शिकयतें करनी शुरू कर दी। राष्ट्रपति के समर्थन के बिना उसका कार्य करना असंभव था। इसलिए उसने 1932 में के अंत में त्यागपत्र दे दिया। उसके उत्तराधिकारी वान पापेन को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसके मंत्रिमंडल में सामंतों की संख्या अधिक थी। उसने अप्रत्यक्ष रूप से हिटलर का समर्थन प्राप्त करना चाहा क्योंकि उसने उसके प्रतिबंधित दल से प्रतिबंध हटा लिया था। प्रशा की सरकार को बर्खास्त करके उसे केंद्रीय सरकार के अधीन कर लिया।
जुलाई 1931 के चुनावों में हिटलर का दल सर्वाधिक सीटें लेकर सबसे आगे रहा। लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता हिटलर को प्रधानमंत्री बनाये जाने की माँग की गई जिसे हिंडेनबर्ग ने स्वीकार नहीं किया। वान पापेन पुनः अल्पमत सरकार द्वारा शासन चलाने लगा। उसने आज्ञपत्तियों द्वारा शासन चलाने की कोशिश की, लेकिन विरोधी दलों के डर से उसने राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा भंग कर दी।
नवंबर 1932 में हुए चुनावों में नाजी दल को कम सीटें मिलीं और साम्यवादियों को अधिक स्थान मिले। इसके बाद पापेन ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने हिटलर को सरकार गठित करने हेतु बुलाया, लेकिन वह असीमित अधिकार चाहता था, इसलिए उसने मना कर दिया। अंत में वान श्लीकर को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसे कुछ ही हफ्तों बाद त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रपति ने 30 जनवरी 1933 में हिटलर को जर्मनी का प्रधानमंत्री बनाया। हिटलर ने प्रधानमंत्री का पद इस उद्देश्य से ग्रहण किया था कि वह इस पद पर आजीवन आरूढ़ रहेगा। कुछ समय बाद उसने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और वाइमार गणतंत्र को निरस्त कर दिया। इस प्रकार जर्मनी के वाइमार गणतंत्र का विधिवत् पतन हो गया।
वाइमार गणतंत्र K पतन K कारण (Reasons for the Fall of the Weimar Republic)
जर्मनी के विशाल प्रांगण में गणतंत्र-रूपी शिशु को पहली बार क्रीड़ा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उदार लोकतंत्र का वह शिुशु अभी चलने-फिरने लायक भी नहीं हुआ था कि उस पर चारों ओर से प्रहार होने लगे। आर्थिक समस्या ने तो उसका भरण-पोषण भी दूभर कर दिया और 14 वर्षों की अल्पावधि में ही हिटलर की अधिनायकवादी सत्ता ने उसका गला घोंट दिया। इस नवस्थापित गणतंत्र के पतन के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार थे-
वर्साय key संधि key स्वीकृति (Approval of the Treaty of Versailles)
गणतंत्र की स्थापना जर्मनी में ऐसे समय में हुई थी कि जब जर्मनी सैनिक पराजय और पेरिस शांति-सम्मेलन के निर्णयों के कारण भौतिक और मानसिक रूप से टूट चुका था। गणतंत्र की सरकार को बाध्य होकर वर्साय की कठोर और अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। इस संधि के अनुसार अलसास-लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस को देना पड़ा था, सेना में कमी कर दी गई थी, एक बड़ी राशि युद्ध हर्जाने के रूप में तय की गई थी। इस दृष्टि से गणतंत्र आरंभ से ही लोगों की नजर में जर्मनी के अपमान का प्रतीक था। कट्टर राष्ट्रवादी, भूतपूर्व सैनिक एवं युवा वर्ग गणतंत्रवादी नेताओं की संधि का पालन करने तथा मित्र राष्ट्रों से मेल-मिलाप की नीति को कायरता और देश के प्रति विश्वासघात मानता था और देश की दुर्दशा के लिए गणतंत्र सरकार को ही दोषी समझाता था। इसलिए जब हिटलर ने जर्मनी के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिष्ठा बढ़ाने की बात कही तो जर्मन जनता ने इसे आँखों पर बिठाया।
पेरिस शांति-सम्मेलन और वर्साय की संधि (Paris Peace Conference and Treaty of Versailles)
जर्मन नागरिकों of असहयोग (Non-cooperation of German citizens)
जर्मनी के लिए गणतंत्र का प्रयोग नया था। यह सही है कि 19वी सदी में यूरोप में राष्ट्रीयता के विकास के साथ-साथ गणतंत्र प्रणाली भी विकसित हुई थी। जर्मनी में राष्ट्रीयता का विकास तो हुआ था जिसके कारण उसका एकीकरण सफल हो सका था। लेकिन जर्मनी में गणतंत्रीय शासन प्रणाली अपनी जड़ें नहीं बना पाई थी। विलियम प्रथम और द्वितीय के शासनकाल में राजतंत्र शासन प्रणाली ही प्रचलित रही। उन्होंने गणतंत्र की लहर भी अपने देश में नहीं आने दी। इन्हीं कारणों से जर्मनी के नागरिक गणतंत्र प्रणाली से परिचित नहीं हो सके थे। यह प्रणाली उनकी रूचि के बाहर की चीज थी जो इनके पूर्ण असहयोग के कारण सफल नहीं हो सकी।
जर्मनी key बहुदलीय व्यवस्था (Multi Party System in Germany)
गणतंत्र की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण जर्मनी की बहुदलीय व्यवस्था थी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाये जाने के कारण वहाँ किसी भी दल को कभी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता था, इसलिए मिली-जुली सरकार बनानी पड़ती थी जो अधिक समय तक चल नहीं पाती थी। 1919-1932 के बीच 18 सरकारें अस्तित्व में आई जो बहुदलीय व्यवस्था में निहित अव्यवस्था की सूचक थीं। ऐसी स्थिति में गणतंत्रीय सरकार सरकार जर्मन समस्याओं के निराकरण हेतु कोई दीर्घकालिक कार्यक्रम पूरा नहीं कर सकती थी। बहुमत का समर्थन न होने के कारण प्रायः वहां कई बार संकटकालीन धारा 48 के राष्ट्रपति की आज्ञप्तियों के सहारे सरकार चलाने की नौबत आ जाती थी। इस कारण जर्मन जनता इस गणतंत्र से उब चुकी थी और इसका भरपूर लाभ गणतंत्र-विरोधियों ने उठाया।
प्रशासकीय सेवाओं in परिवर्तन of अभाव (Lack of Change in Administrative Services)
जर्मनी के गणतंत्र की असफलता का एक कारण प्रशासकीय सेवाओं में कोई परिवर्तन न करना भी था। विभिन्न प्रशासकीय विभागों में विलियम द्वितीय के शासनकाल के अधिकारी, कर्मचारी अपने पदों पर बने हुए थे जो गणतंत्र के विरोधी और राजतंत्र के समर्थक थे। प्रशासनिक विभागों के असहयोग के कारण गणतंत्र सरकार, जिसके बिना कोई भी सरकार अपना अस्तित्व नहीं रखती थी, अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकती थी।
विश्वव्यापी economic मंदी (Worldwide Economic Downturn)
नवस्थापित वाइमार गणतंत्र के पतन का एक गंभीर कारण विश्वव्यापी आर्थिक मंदी भी थी। आर्थिक मंदी के कारण मुद्रास्फीति की दर काफी बढ़ गई थी जिससे आम नागरिकों को भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो चुकी थी, बेरोजगारी सिर चढ़कर बोलने लगी थी, कई उद्योग चौपट हो गये थे और लाखों मजदूर बेरोजगार हो गये थे। गणतंत्र की सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के क्रम में करों में वृद्धि की, विदेशों से ऋण लिया, कागजी मुद्रा की अत्यधिक प्रचलन किया। इससे जर्मन मुद्रा मार्क का अवमूल्यन हो गया, जर्मनी की आर्थिक दशा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। 1929 के विश्वव्यापी मंदी के कारण यह आर्थिक असंतोष और ज्यादा गहरा हो गया। जर्मन जनता ने इन आर्थिक कठिनाइयों को वाइमार गणतंत्र से जोड़कर देखा और वह उग्र राष्ट्रवादी दलों का समर्थन करने लगी। साम्यवाद का प्रभाव भी निरंतर बढ़ता जा रहा था जो अन्य दलों के साथ मिलकर गणतंत्रीय सरकार के लिए संकट पैदा कर रहे थे।
गणतंत्र key आंतरिक समस्याएँ (Internal Problems of the Republic)
युद्ध-समाप्ति के बाद जर्मन नागरिक अपनी भीषण घरेलू समस्याओं का सामना कर रहे थे। उनके पास खाने को अन्न नही, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं और रोजी को काम नहीं था। उन्हें इस बात पर भरोसा ही नहीं था कि गणतंत्रीय सरकार उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है। उन्हें लगता था कि एक शक्तिशाली एवं सुदृढ़ शासन प्रणाली ही जर्मनी में शांति-व्यवस्था स्थापित कर सकती है, उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकती है और जर्मनी को पुनः महान् राष्ट्रों की कतार में खड़ा कर सकती है। नाजीवाद, साम्यवाद एवं अन्य दक्षिणपंथी दलों ने जनता में सरकार के प्रति अविश्वास की खाई को और अधिक गहरा किया। उन्होंने जनता को बताया कि यदि इस सरकार का अंत हो जाये तो हम पुनः अपने देश को उसी अवस्था में पहुँचा सकते हैं जहाँ वह 1914 से पूर्व था।
हिटलर of उदय (Rise of Hitler)
हिटलर का उदय भी गणतंत्रीय सरकार के पतन का एक प्रमुख कारण बना। हिटलर ने जर्मन जनता में नवीन आशा का संचार किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि तिरस्कृत जर्मनी को पुनः सम्मानजनक स्थान दिलाने में वही सक्षम है। भूखों को रोटी और बेकारों को काम दिलाने की सामर्थ्य उसमें ही निहित है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों जर्मनी में चुनाव होते गये, हिटलर के समर्थकों की संख्या में भारी वृद्धि होती गई। आर्थिक अव्यवस्था उसकी उन्नति का महान् कारण बनी और जैसे ही हिटलर ने जर्मनी के चांसलर का पद ग्रहण किया, उसी समय वाइमार गणतंत्रीय सरकार धराशायी हो गई।
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