European nations had for centuries a feeling of mutual envy and suspicion. Spain and France, France and England, Germany and the countries of Eastern Europe and the smaller countries adjoining them were all rivals. During the First World War, all the nations had to pay its price in the form of a huge loss of public and money. The League of Nations was established in the city of Geneva in 1920 in accordance with the plan of the President of America, Widrow Wilson to save Europe and the world from terrible wars and to establish peace and security at the Paris Peace-Convention.
The League of Nations could provide security to the nations by applying the principle of disarmament because it was arranged by the League that in order to give security and peace to the nations, different nations would reduce their weapons to the extent that there was no threat to the national security. reached, but no nation was ready to disarm in the name of security.
The problem of disarmament was divided among nations among themselves because the security of one nation could become a threat to the security of another. France itself was not ready to reduce its weapons. Since European nations did not have full faith in peace treaties and the system of the League of Nations, they also kept looking for other measures of mutual security, such as security efforts under the system established by the League of Nations, mutual security-agreements with different nations, weapons Massive disarmament efforts etc. to keep the competition under control.
France's security problem (France's Security Problem)
France, one of the victorious nations in World War I, was the most serious and concerned about its security. France had suffered a great loss of public money in World War I. France, embroiled in internal problems, was suffering from a sense of mental insecurity. He knew very well that he had got success in the world war with the help of others. Although the Allies had tried to make him as powerless as possible by the Treaty of Versailles with the defeated Germany, France was skeptical of his experience. This fear of France was not unfounded either. German forces had crossed the Rhine three times in the last hundred years. Twice she had entered Paris and the third time had destroyed northern France. Germany was defeated in World War I, but still Germany's power was more than that (France).
The most interested leader in security-efforts in France was Poincar. Being a native of Lorraine, he had an innate hatred of Germany. He was of the view that as long as Germany is economically and military powerful and its population growth rate is higher than that of France, it is absolutely necessary for France to get iron-covered guarantees for its security and assistance.
France was also more concerned about its security because it had a friend like Russia before the Great War, but during the Great War the Bolshevik Revolution in Russia caused tsarism. was over and this hope of France had also ended.
France was also disappointed with England and America for its security. The Treaty of Versailles was also no guarantee of security as the US Senate had neither ratified the peace treaties nor did the US become a member of the League of Nations. This situation was dangerous for France, so frustrated from all sides, he started demanding geographical security for himself.
Geographic Guarantee: For its future security, France demanded at the Paris Peace Conference that the region on the left bank of the Rhine river should be separated from Germany and made a state and this region should be under French suzerainty. France calls this arrangement 'geographical guarantee' gave the name. Although the French border did not extend to the Rhine River due to opposition from President Wilson and Lloyd Georges, France was successful in arranging in the Treaty of Versailles that the territory on the left bank of the Rhine would be occupied by Allied forces for fifteen years. And even after the withdrawal of these armies, Germany will not be able to build any fortifications here.
French then tried to make a three-party treaty with America and England and guarantee it that if Germany invades France in the future, they will do their best. Will fully help. But Britain and America refused to make any such promise.
French, seeing the apathy of Britain and America in their security matters, gave up hope of a geographical guarantee and engaged in diplomatic maneuvers to avoid German invasion. Now France, on the one hand, wanted to secure itself through a web of friendship treaties with countries wishing to maintain the Versailles Treaty and the current system, and on the other hand, it tried to get a guarantee of security against invasion by the League of Nations. In this way, not only did France make agreements with many countries for security and many security treaties were also concluded under the auspices of the League of Nations.
Paris Peace Conference and Treaty of Versailles
Outside the League of Nations (Outside Efforts of the League of Nations)
French tried to secure its position by making compromises with other small states of Europe without getting assurance of its security from the big nations.
Treaty with Belgium , 1920 (Treaty with Belgium, 1920)
France first made a treaty with Belgium on 7 September 1920 in the direction of factionalizing the smaller states. Although the information of this treaty was given to the League of Nations, the terms of the treaty were kept secret. It was declared so much that France and Belgium had united militarily to protect themselves from the invasion of Germany.
Treaty with Poland , 1921 (Treaty with Poland, 1921)
Poland, like France, was under threat from Germany because when Poland was created, Poland included territories that should be part of Germany, violating the principle of nationality was. There were also many citizens of the German race in Poland's 30 million population. Because of this, Poland was always in danger of attack from Germany. Since the needs of both France and Poland were the same, the threat of a German invasion created an atmosphere for agreement between the two. France attracted Poland against Russia with the help of military, money and arms, and on 19 February 1921, both France and Poland were tied in the treaty. In the treaty, both decided that they would consult each other in matters of mutual interest and would cooperate with each other in times of attack. Both ratified this treaty in 1922 and in 1923 it was extended for ten years. A secret condition was also placed in the treaty by which France was to provide war-material aid to Poland on generous terms to equip the Polish army.
Re-Treasury with Britain (Treaty Retries from Britain)
France was apprehensive about its security even after the treaty with Belgium and Poland. He again proposed a treaty with Great Britain in 1922. Britain was ready to provide aid in case of Germany's invasion of France, but France also wanted to give that aid even if Germany invaded Poland, for which Britain was not ready and the treaty could not be reached.
In fact, England and France have always been at odds with each other. Due to circumstances, in 1904, there was an agreement between the two. Therefore, as soon as the treaty of truce was signed after 1918 after the World War, both the countries got involved in their respective interests. Lloyd George was opposed to the complete annexation of Germany by France. A free, content and prosperous Germany was needed for the industrial development of England. Therefore, England opposed the policy of France in the peace conference. In addition, Britain did not want to allow France to become powerful in Europe by disabling Germany as a powerful France could become a threat to the continent's balance of power. For these reasons, a treaty could not be reached between France and Britain. After failing to make a treaty with big nations like Britain, France again tried to compromise with other small countries for its security.
Establishment of Small Friendship Association (Establishment of Small Friendship Association)
In 1920–21, France joined the smaller states—Czechoslavia, Yugoslavia, and Romania—to form the Federation of Small Friendships, the purpose of which was to halt the advance of both Germany and Spain and prevent their invasion. To help the affected country. All three had to cooperate in maintaining the status quo. In 1922, Poland also joined it. In this way, by befriending the border states of Germany, France assured its security by eliminating the possible threat from its side.
But this short friendship union also had a number of difficulties. Since these were small states and were not economically very prosperous, France often had to give them financial aid as well. Secondly, these small states were located far away and their military power was also very weak, so they could not be trusted much. Apart from this, by befriending them, France had to be involved in all the conflicts of Eastern and Western Europe. So far the purpose of France was only to protect the Treaty of Versailles, but now it became the protector of the whole European system and started opposing the amendment of treaties and arrangements made in Paris.
Security within the League of Nations – effort (Security Efforts under the League of Nations)
France did not want to give up any measures related to its security. Although he considered the economic sanctions of the League of Nations to be completely useless for his own security, yet he wanted the League of Nations to give a definite definition of aggression and give a full explanation of the action to be taken against the aggressor. Due to this demand of France and its security-related insistence, the League of Nations had to take many steps from time to time.
Reciprocity Protocol ( Contract of Mutual Agreement)
The League of Nations established a commission to consider the problem of disarmament in 1920, but the commission said in its report that the plan of disarmament could only succeed if nations be guaranteed their safety. In fact, the Coalition of the League of Nations had two weaknesses - one, it did not explain the attack and secondly it did not specify what action would be taken against the attack. Due to these shortcomings of the League of Nations, the European nations had lost faith in the League of Nations and they began to think of relying again on the power of themselves and their friends. France wanted the League of Nations agreement to be made more effective by removing the weaknesses of it. The League of Nations constituted a commission in 1922 to give its opinion in this regard. This commission prepared a draft Treaty of Mutual Security, which was passed by the Council of the Union in 1923. It was decided in this draft that no country that signed the draft would attack, in case of war, the League of Nations would declare an aggressor within a period of four days and would decide what military and financial efforts should be made against the aggressor. Apart from this, in the event of an attack on any country, the rest of the signatory countries will help it. Who is the invader? Its decision will be taken by the Council of the League of Nations and mutual aid will not be given to the states which do not do the prescribed disarmament within two years.
This draft was accepted in principle by 18 countries, including France, Italy and Japan. But 12 countries like Britain, America, Russia refused to accept it. In fact there were some shortcomings in this draft. In this the definition of attack was not clarified, as well as the League of Nations did not have enough powers to take strict action against the invader. Britain was the biggest opponent of this draft. Being an empire in the whole world, accepting it would have increased his responsibility manifold. Thus this effort was futile because of the absurdity of the big nations.
Geneva Protocol (Geneva Protocol)
After the failure of the Treaty of Mutual Security, in 1924, the League of Nations made a new draft 'Geneva Protocol' for security. At this time, Ramsay Macdonald, a pacifist labor party in England and Hério in France, was in power. In Geneva, the prime ministers of England and France promised to cooperate with each other. दोनों प्रधानमंत्रियों ने 1924 में राष्ट्रसंघ की पाँचवीं असेम्बली में एक संयुक्त प्रस्ताव रखा, जिसका मूल उद्देश्य था कि आक्रांता निश्चित करने का काम राष्ट्रसंघ पर नहीं, अपितु किसी मध्यस्थ या पंच-निर्णय पर हो। इस प्रस्ताव के आधार पर यूनानी प्रतिनिधि पालिटिस तथा चेक प्रतिनिधि बेन्स ने एक योजना तैयार की, जिसे राष्ट्रसंघ की सभा द्वारा 2 अक्टूबर 1924 को निर्विरोध स्वीकार कर लिया गया, जिसे ‘‘अंतर्राष्ट्रीय विषयों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समझौता’’ नाम दिया गया। इस सम्मेलन के जेनेवा में होने के कारण इसे ‘जेनेवा प्रोटोकाल’ कहा गया है।
जेनेवा प्रोटोकाल की प्रमुख धाराएँ : जेनेवा प्रोटोकाल की मुख्य धाराएँ थी-
- युद्ध एक अंतराष्ट्रीय अपराध है।
- जेनेवा प्रोटाकाल पर हस्ताक्षर करनेवाला राष्ट्र आत्मरक्षा एवं राष्ट्रसंघ के आदेशों के अलावा अअन्य किसी अवस्था में युद्ध नहीं कर सकेगा।
- सभी राष्ट्र अपने न्यायिक मामले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा राजनैतिक मामले राष्ट्रसंघ की कौंसिल या विशेष मध्यस्थ समितियों के माध्यम से ही सुलझायेंगे।
- जो राज्य अपने विवादास्पद मामलों को कौंसिल या न्यायालय में नहीं रखेगा या उनके निण्रयों को नहीं मानेगा, उसे आक्रमणकारी माना जायेगा।
- आक्रांता के विरूद्ध राष्ट्रसंघ विधान की सोलहवीं धारा के अनुसार आर्थिक पाबंदी और सैनिक कार्यवाही की जायेगी।
- युद्ध का हरजाना आक्रांता से उसकी देने की क्षमता तक वसूल किया जायेगा, किंतु इसमें उसकी सीमा शामिल नहीं होगी।
- विवादास्पद प्रश्नों के विचारकाल के समय कोई सैनिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- सभी राज्य राष्ट्रसंघ के निःशस्त्रीकरण संबंधी निर्णय को मानेंगे। इसके साथ ही प्रचायती निर्णय कर परंपरा को अनिवार्य बना दिया गया।
यद्यपि जेनेवा प्रोटोकाल को 17 राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया था, किंतु ब्रिटेन एवं उसके उपनिवेशों द्वारा न मानने के कारण यह प्रोटोकाल भी निष्प्राण हो गया। फिर भी, फ्रांस इससे संतुष्ट था क्योंकि प्रोटोकाल में वर्साय संधि तथा विशेष रूप से उसके सीमा-संबंधी निर्णय को बनाये रखने की बात कही गई थी।
द्वितीय विश्वयुद्ध :कारण, प्रारंभ, विस्तार और परिणाम (World War II :Causes, Starts, Extensions and Results)
लोकार्नो संधियाँ (Locarno Treaties)
जेनेवा प्रोटोकाल की असफलता के बाद फ्रांस सुरक्षा के किसी दूसरे उपाय की खोज में लग गया। इस समय यूरोप और फ्रांस को सबसे अधिक खतरा पराजित जर्मनी से था। पुनर्जीवित और विकासोन्मुख जर्मनी का सामना करने के लिए कोई निश्चित कदम उठाना जरूरी हो गया था। इसलिए एक बार फिर विभिन्न राज्यों के बीच प्रादेशिक समझौते की तैयारियाँ होले लगीं। डावस और यंग योजनाओं के फलस्वरूप फ्रांस और जर्मनी के बीच क्षतिपूर्ति की समस्या का हल हो गई थी। डावस योजना के अनुसार फ्रांस तथा अन्य राज्यों की सेनाएँ भी जर्मनी से हटा ली गई थीं। 1925 में परस्पर विचारों और नीतियोंवाले देशों ने सर्वसम्मति से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने पर राजी हो गये।
अक्टूबर 1925 में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, चेकोस्लावाकिया तथा पोलैंड के प्रतिनिधि स्विटजरलैंड के लोकार्नो नामक नगर में शांति-प्रयासों के लिए मिले। सम्मेलन में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेशमंत्री क्रमशः चेम्बरलेन, ब्रियां एवं स्ट्रेसमान थे और तीनों ही शांतिवादी थे। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद पहली बार जर्मनी को समान स्तर पर रखकर वार्ता की गई। जिस समय ये संधियाँ की जा रही थीं, उस समय का वातावरण अत्यंत मधुर एवं मैत्रीपूण था और इस बदली भावना को लोकार्नो भावना (स्पिरिट आफ लोकार्नो) नाम दिया गया। यूरोप में शांति-स्थापना तथा फ्रांस की सुरक्षा की गारंटी के लिए लोकार्नो में सात संधियाँ की गईं-
पारस्परिक गारंटी की संधि : पहली संधि पारस्परिक गारंटी की संधि थी, जिसके अंतर्गत जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और इटली ने वर्साय की संधि द्वारा निर्धारित जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम की सीमाओं की सुरक्षा तथा राइन प्रदेश के विसैन्यीकरण की गारंटी दी। इसके साथ ही जर्मनी, फ्रांस एवं बेल्जियम ने आपस में तय किया कि वे कुछ अपवादों को छोड़कर न तो एक-दूसरे पर आक्रमण करेंगे और न ही युद्ध छेड़ेंगे। ये अपवाद थे- न्यायपूर्ण आत्मरक्षा, विसैन्यीकरण का बड़ा उदाहरण और राष्ट्रसंघ की आदेशित सैनिक कार्यवाही।
इस संधि के अनुसार सभी राष्ट्रों ने यह भी तय किया कि वे अपने बीच उत्पन्न विवादों का शांतिपूर्ण हल खोजेंगे। संधि का उल्लंघन करनेवाले के खिलाफ सम्मिलित कार्यवाही करेंगे। संधि-उल्लंघन के मामले राष्ट्रसंघ की परिषद् को सौंपेंगे। इस संधि के तुरंत बाद जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया गया।
मध्यस्थता – संबंधी संधियाँ : लोकार्नो सम्मेलन की दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं संधियाँ मध्यस्थता-संबंधी संधियाँ थीं जो जर्मनी-बेल्जियम, जर्मनी-फ्रांस, जर्मनी-पोलैंड तथा जर्मनी-चेकोस्लावाकिया के साथ हुईं। इन चारों संधियों में निर्णय किया गया कि जर्मनी और इन राष्ट्रों के बीच होनेवाले झगड़ों को किसी मध्यस्थ या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपा जायेगा।
गारंटी संधियाँ : लोकार्नो की छठीं एवं सातवीं संधियाँ गारंटी संधियाँ थी। गारंटी संधियाँ फ्रांस और पोलैंड तथा फ्रांस और चेकोस्लावाकिया के बीच हुई तथा दोनों ने यह तय किया कि लोकार्नो संधि का उल्लंघन कर यदि कोई अन्य राष्ट्र युद्ध छेड़ता है तो ये राष्ट्र एक-दूसरे की सहायता करेंगे। इन संधियों पर 1 दिसंबर 1925 को हस्ताक्षर हुए और 14 सिंतंबर 1926 से ये लागू की गईं।
लोकार्नो समझौते की सफलता की चर्चा करते हुए फ्रांस के विदेशमंत्री ब्रियां ने कहा था कि यह जर्मनी के लिए शांति है, यह फ्रांस के लिए शांति है। इन संधियों ने फ्रांस एवं जर्मनी की पुरानी शत्रुता को समाप्त कर दिया और जर्मनी ने अल्सास और लारेन पर फ्रांस की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया। वास्तव में यह जर्मनी और फ्रांस की आवश्यकताओं के मध्य एक उचित एवं निष्पक्ष निर्णय था क्योंकि इसमें फ्रांस की सुरक्षा की आवश्यकता तथा वर्साय की संधि में जर्मनी की संशोधन की माँग दोनों का समावेश था।
कैलोग – ब्रियां समझौता (Calogue-Brians Agreement)
जेनेवा प्रोटोकाल और लोकार्नो संधियाँ जब असफल हो गईं तो कालांतर में अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित फ्रांस के विदेशमंत्री ब्रियां ने पेरिस में कुछ अमरीकी नागरिकों से संपर्क किया और यह निर्णय लिया कि युद्ध तब तक नहीं रोके जा सकते हैं जब तक अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने में सेनाओं एवं शस्त्रों को पूर्णतया वर्जित नहीं कर दिया जाता। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रियां ने अमरीकी विदेशमंत्री कैलोग के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। दोनों की सलाह पर युद्ध-परित्याग की घोषणा करनेवाली एक समझौते का मसविदा तैयार किया गया। इस संधि प्रस्ताव पर 27 अगस्त 1928 को 15 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर दिये तथा 24 जुलाई 1929 को अमरीकी राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की। यह समझौता पेरिस पैक्ट या कैलोग-ब्रियां समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। 1933 तक इस समझौते पर 65 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये थे।
कैलोग-ब्रियां समझौते में यह घोषणा की गई कि थी कि मानवता के हित में युद्ध का सर्वथा त्याग हो, सभी देशों में मैत्रीपूर्ण व्यवहार तथा शांति स्थापित हो। सभी झगड़ों का शांतिपूर्ण हल हो। युद्ध किसी भी अवस्था में न किये जायें। इसके केवल चार अपवाद थे-आत्मरक्षा, संधि का तोड़ना, ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा और राष्ट्रसंघ का आदेश।
कैलोग-ब्रियां समझौते को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला समझौता कहा गया था। इसमें सभी देशों ने अपनी जनता की ओर से युद्ध न करने की अपनी नीति की घोषणा की। अपनी सुरक्षा की गारंटी मिलने से फ्रांस बहुत संतुष्ट था।
किंतु कैलोग-ब्रियां समझौते की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें शर्त के क्रियान्वयन की कोई व्यवस्था नहीं थी, और वह केवल सदस्यों की दया पर निर्भर थी। इसमें शर्त तोड़नेवाले के विरूद्ध कोई दंड की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कुछ लोगों ने इसे ‘बिना दाँतवाला शेर’ कहकर पुकारा था। लैंगसम का कहना है कि इस समझौते के बाद ही विश्व में अघोषित युद्धों का सिलसिला आरंभ हुआ।
सामान्य अधिनियम 1928 (General Act 1928)
राष्ट्रसंघ की ओर से युद्ध रोकने की अंतिम और असफल कोशिश सामान्य अधिनियम था। 1928 में राष्ट्रसंघ की असेम्बली ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए एक सामान्य अधिनियम बनाया था। दुर्भाग्यवश यह अधिनियम भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका और 1935 तक केवल 23 राष्ट्रों ने ही इसे स्वीकार किया। इस अधिनियम की कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकी और सामूहिक सुरक्षा पद्धति स्थापित करने की राष्ट्रसंघ की अंतिम महत्वपूर्ण चेष्टा भी असफल हो गई।
फ्रांस अपनी सुरक्षा की खोज करता हुआ एक बार फिर यूरोप को 1914 की स्थिति की ओर ले जा रहा था। प्रथम विश्वयुद्ध का मुख्य कारण गुप्त-संधियों की नीति थी और इसका आरंभ करके फ्रांस ने सशस्त्र गुटों के निर्माण की परंपरा पुनः आरंभ कर दी। अब फ्रांस के अलावा अन्य देश जैसे- रूस, ग्रेट ब्रिटेन एवं जर्मनी अपनी सुरक्षा के लिए अपने-अपने ढ़ंग से अपनी विदेश नीतियों को कार्यान्वित करने में लग गये।
सुरक्षा के रूसी प्रयास (Russian Efforts for Safety)
फ्रांस के साथ-साथ रूस भी सुरक्षा की दौड़ में पीछे नहीं रहा और उसने भी अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटेन के साथ मैत्री और व्यापारिक समझौते किये। पश्चिम की ओर से आश्वस्त होने पर रूस ने जर्मनी के साथ भी संबंध बढ़ाने की ओर ध्यान दिया और 16 अप्रैल 1922 को जिनेवा से कुछ दूर रैपलो नामक स्थान पर रूस तथा जर्मनी के बीच रेपलो की संधि हो गई। इस संधि के द्वारा जर्मनी ने सोवियत सरकार को मान्यता प्रदान की तथा साथ ही साथ दोनों देशों ने युद्ध से पहले लिये सभी ऋणांे और दावों को निरस्त कर दिया। रूस को यह भय सताता रहा कि यूरोप उसके विरूद्ध किसी गुट का निर्माण न कर ले, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए पड़ोसी देशों के साथ अनेक अनाक्रमण समझौते किये। उसने 1925 में तुर्की के साथ, 1926 में जर्मनी, अफगानिस्तान, लिथुआनिया के साथ, 1927 में फिनलैंड, 1931 में पोलैंड-चेकोस्लोवाकिया, 1933 में यूगोस्लाविया और इटली, 1926 में ईरान के साथ समझौते किये तथा 1932 में रूस और फ्रांस के साथ एक तटस्थता संधि भी हुई।
तटस्थता संधियाँ यूरोप को विश्वयुद्ध से नहीं बचा सकीं, लेकिन इनमें अनुबंधित देशों को एक-दूसरे का आश्वासन अवश्य मिल गया, जिसने आगे चलकर गुटबंदी का रूप धारण कर लिया।
ब्रिटेन की शांति और सुरक्षा के प्रयास (Britain’s Efforts for Peace and Security)
यद्यपि फ्रांस की तरह इंग्लैंड की सुरक्षा की समस्या गंभीर नहीं थी, फिर भी इंग्लैंड निःशस्त्रीकरण के संबंध में बहुत चौकन्ना था और इस संबंध में वह राष्ट्रसंघ की प्रत्येक शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं था। फ्रांस से उसके संबंध बिगड़ते जा रहे थे और सुरक्षा को लेकर दोनों में मतभेद आरंभ हो गया था। हालांकि ब्रिटेन अब भी फ्रांस के साथ सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखता था, लेकिन वह फ्रांस की इच्छानुसार जर्मनी के विरूद्ध कार्यवाही करने को तैयार नहीं था। इंग्लैंड की नीति अपने आर्थिक विकास के लिए जर्मनी को स्वतंत्र, विकसित और समृद्धिशाली बनाये रखने की थी, जबकि फ्रांस उसका सर्वनाश करना चाहता था। यही कारण है कि 1922 का समझौता दोनों के बीच नहीं हो सका था। वैसे भी इंग्लैंड और फ्रांस की शत्रुता कोई नई बात नहीं थी। चूंकि सुरक्षा की समस्या महत्वपूर्ण थी और इंग्लैंड इस समय शांति चाहता था, इसलिए उसने भी विभिन्न देशों के साथ सुरक्षा और शांति के समझौते किये। लोकार्नो पैक्ट, 1927 में ब्रियां केलांग पैक्ट तथा पेरिस पैक्ट पर 1925 में हस्ताक्षर करके इंग्लैंड ने यूरोप में सुरक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया।
रूस के प्रति इंग्लैंड की नीति सहानुभूतिपूर्ण नहीं थी। किंतु जब 1929 में ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार बनी तो रूस ओर ब्रिटेन के मध्य एक व्यापारिक संधि हुई और रूस के व्यापारिक शिष्टमंडल का इंग्लैंड में स्वागत हुआ। वास्तव में रूस यूरोप में हिटलर के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित था और जापान जैसे छोटे देश की उन्नति और मंचूरिया पर उसके अधिकार से भी वह भयभीत था। इसलिए रूस जर्मनी के विरूद्ध यूरोपीय शक्तियों का सहयोग पाने के लिए लालायित था। इंग्लैंड के साथ समझौता करके रूस ने जर्मनी के विरूद्ध गुटबंदी कर ली जो कि द्वितीय विश्वयुद्ध तक चली।
इंग्लैंड निःशस्त्रीकरण से प्राप्त सुरक्षा एवं शांति का इच्छुक था। इसके लिए उसने कई सम्मेलनों का आयोजन भी किया। 1925 में लोकार्नो समझौते पर हस्ताक्षर करके उसने जर्मनी को यह आश्वासन दिया कि समझौता करनेवाले देश से यदि उसका कोई विवाद हुआ तो वह उसे पंच फैसले के लिए प्रस्तुत करेगा। 1933 में समझौता करनेवाले चार देशों में ब्रिटेन भी था। इस समझौते का उद्देश्य यूरोप में शांति स्थापित करना था, किंतु सुरक्षा से अधिक इंग्लैंड को अपने विकास के आर्थिक साधनों की तलाश थी। इसके लिए जर्मनी उसे सबसे उपयुक्त क्षेत्र लगा। इसलिए इंग्लैंड ने जर्मनी के प्रति जो नीति अपनाई, उससे फ्रांसीसी सुरक्षा की समस्या और गंभीर हो गईं।
जर्मनी का एकीकरण (Unification of Germany)
जर्मनी की सुरक्षा की समस्या (Germany’s Security Problem)
जर्मनी के लिए सुरक्षा से बड़ी क्षतिपूर्ति की समस्या थी, असुरक्षित तो वह था ही। पहले उसे क्षतिपूर्ति के रूप में भारी रकम अदा करनी थी, फिर उसे सुरक्षा के साधनों को ढ़ूढना था। जर्मनी की जनता शांति-संधि की शर्तों से असंतुष्ट थी। जर्मनी के ऊपर हरजाने की भारी रकम लाद दी गई थी, उसकी सीमाएँ कम कर दी गई थी और सैन्य-क्षमता सीमित कर दी गई थी। 1923 में फ्रांस ने दावा किया कि वह जर्मनी के रूर क्षेत्र पर अधिकार कर सकता है क्योंकि उसने युद्ध के हरजाने की रकम अदा नहीं की है। इसके बाद फ्रांस ने रूर घाटी पर आक्रमण कर दिया। यह घाटी जर्मनी की अर्थव्यवस्था का आधार थी क्योंकि देश की 80 प्रतिशत खानें यहीं थीं और 70 प्रतिशत व्यापार यही से होता था। रूर पर फ्रांस के अधिकार का इंग्लैंड ने विरोध किया, लेकिन इसके बाद भी फ्रांसीसी सेनाएँ रूर में मौजूद रहीं। रूर की जनता ने इसका कड़ा विरोध किया, कारखानें बंद कर दिये और जर्मनी ने भी क्षतिपूर्ति की अब और किश्त देने से इनकार कर दिया। बाद में हेरियो के प्रधानमंत्री बनने पर डावस योजना के कार्यान्वित होने पर फ्रांस की सेनाएँ रूर से हटा ली गईं। 1929 में डावस योजना का स्थान यंग योजना ने ले लिया और इसके बाद जर्मनी को सैंतीस किश्तों में दस करोड़ पौंड की रकम देना निश्चित किया गया। 1930 में यंग योजना के लागू होते ही मित्र राष्ट्रों की सेनाएँ जर्मनी की भूमि से हटा ली गईं। इस प्रकार 1930 तक जर्मनी का विकास रूका रहा। डावस और यंग योजनाएँ जर्मनी की समस्या को हल नहीं कर सकीं। इसके अलावा 1929 की आर्थिक मंदी ने भी जर्मनी को प्रभावित किया। यद्यपि इस बीच लोकार्नो समझौता हो चुका था, लेकिन जर्मनी सुरक्षित और सुदृढ स्थिति में नहीं था। चांसलर बूमिंग की सरकार को ‘भूखों मारेनवाली सरकार’ कहा जाता था।
शायद इस समय जर्मनी का सबसे बुरा दौर चल रहा था जब जर्मनी आंतरिक और बाहय दोनों दृष्टिकोणों से असुरक्षित था। यदि उसे हिटलर जैसा नेता नहीं मिलता, तो शायद जर्मनी का कभी पुनर्निर्माण नहीं हो सकता था। 1934 में राष्ट्रपति हिन्डेन बर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर को जर्मनी का राष्ट्रपति चुन लिया गया। इसके बाद 1945 तक वह सत्ता में रहा। इस बीच उसने जर्मन समस्याओं का अंत कर जर्मनी को यूरोप में एक विजयी राष्ट्र बनाने का हर संभव-असभव प्रयास किया।
इस प्रकार फ्रांसीसी सुरक्षा के लिए किये गये प्रयासों ने यूरोप को द्वितीय विश्वयुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। सुरक्षा का कोई सर्वमान्य हल न ढूढकर यूरोपीय देश उसके स्थान पर अपना गुटबंदीवाला खेल शुरू कर दिये, जिसनेयूरोप को तीन शक्तिशाली गुटों में विभाजित कर दिया। 1919 के शांति-समझौतों में यह तय किया गया था कि भविष्य में गुप्त समझौते नहीं किये जायेंगे और शस्त्रों की संख्या कम की जायेगी, लेकिन सभी प्रयत्न विफल रहे। फ्रांस जर्मनी से इतना भयभीत था कि वह अपनी सिथति को सुरक्षित बनाने में लगा रहा। इस प्रकार फ्रांस द्वारा की गई सुरक्षा-व्यवस्थाओं के कारण पूरे यूरोप में संदेह का वातावरण बन गया और विरोधी गुटों की स्थापना होने लगी।
फ्रांस ने जर्मनी से अपनी सुरक्षा के लिए एक लौह आवरणयुक्त सुरक्षा का प्रयास किया, लेकिन जर्मनी में हिटलर के उत्थान के पश्चात् फ्रांस और उसके साथियों के सभी सुरक्षा-प्रयास एक-एक करके विफल कर दिये गये। द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभ होते ही फ्रांस की यह सारी सुरक्षा-व्यवस्था चरमराकर टूट गई और जर्मन सेनाओं ने पुनः फ्रांस को पदाक्रांत कर दिया।
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द्वितीय विश्वयुद्ध :कारण, प्रारंभ, विस्तार और परिणाम (World War II :Causes, Starts, Extensions and Results)