The pace of change is uninterrupted, which automatically happens slowly, when there is a disturbance in it, there is a stir in the society. The section of society in whose hands the power of governance is, does not want change or wants only to the extent that its interests can be protected. When other sections of the society start becoming very dissatisfied with this situation and there is a possibility of widespread protest, then some reforms are done so that the illusion of change can be created on the surface and the status quo is maintained. But when reforms do not take place or when reforms are not enough, dissatisfaction keeps on increasing. When consciousness comes in the dissatisfied class, then it gets agitated and rises to make some fundamental changes in the system. Revolution is born in such struggle.
France:From 1715 to the Revolution of 1789 AD (France:From 1715 to the Revolution of 1789 AD)
French had significant changes in the sixteenth and seventeenth centuries. The capitalist class there was becoming more conscious and organized, because the growing business was in its hands. But the centralization of the monarchy was increasing and the axis of the whole country became the only king. This position was in the interest of only a few nobles and the royal family. Almost the same situation was in the whole of Europe. Only in England were more and more people becoming participants in the power of the state through the Parliament. Some countries of Central Europe were also undergoing some reforms in the name of enlightened despotism. But change was most needed in France and there the status quo was not breaking down. In such a situation, public discontent broke out in 1789 AD. For ten whole years there was chaos in France. During this many radical changes took place in political, social and economic life and hence it is called 'revolution'.
1789 key Background of Revolution (Background of Revolution of 1789)
Pre-revolution system in France as 'archaic system ' is called. The seeds of the French Revolution were laid in this ancient system. Under this system the political, social, economic and religious condition there had become very pathetic. Politically, the autocratic monarchy was spoken in France and the king had unlimited rights. The ruling class was always engaged in the self-fulfillment of itself and its noble nobles and courtiers. State rules and regulations were the instruments of interest to the clergy and the nobility. French society was divided into several classes on the basis of privileges, in which the clergy and the nobles had a respectable place in the society, while the common man had no share in the administration of the country and had to face many types of torture and suffering. was. The economic condition of France was disturbed due to prolonged and costly wars, wastage of the court and faulty tax system. The people of France also did not have religious freedom and Protestants were often subjected to persecution. Individual freedom was also negligible. There was no freedom of expression and publication of ideas. Overall, an atmosphere of chaos and disorder prevailed in France. A brief description of the condition of France before the revolution is as follows-
political situation (Political Situations)
Divine Right to Kingship: In France, Henry IV (1589-1610 AD) established the Bourbon dynasty. Since that time, France was ruled by the Bourbon dynasty. With the rise of the 'national monarchy', this dynasty was becoming one with the growing national consciousness of France. But the Bourbon dynasty was lost in its past; 'He neither forgot the old nor learned the new. ’
During the reign of Louis XIII (1610–1643 AD), his minister Richelieu had oppressed the feudatories and converted them into beautiful puppets, making the king more autocratic. During the period of Louis XIV (1643-1715 AD), the successor of Louis XIII, the autocratic monarchy reached the peak of its development. He believed in the 'divine rights' of the king and considered himself the embodiment of the state 'I am the state ' Used to say He claimed that he ruled on the basis of God-given rights and was not responsible to any person or institution other than God. His control over the administration was so extensive that he could make any law, levy any kind of tax, spend money as he wanted, and declare war and peace. Louis XIV's grandeur and imperialist war strategy earned France respect in Europe, but the state's economy was in disarray.
Louis XIV's grandson Louis the Fifteenth in the beginning 'Holy Louis ' where did it go. But he proved to be not only weak, but also luxurious and negligent towards France and his own interests. He negotiated a war with the neighbors and continued to fight with the British, the arch-rivals of France, without any preparation. In the Austrian Succession and Seven Years' War, France was defeated and its power waned. Louis XVI was so influenced by his concubines that his kingdom was called 'government of concubines ' where did it go. His successor, Louis XVI, was utterly unfit. Although he was not luxurious, he had neither the ability to make decisions nor could he understand the right advice of others. He was neither particularly interested in the problems of France nor in a position to do anything for it. He appointed several ministers one after the other for reforms, but dismissed them due to lack of will power.
Incompetence of Monarchy: The top position in the ancient system belonged to the king who enjoyed various privileges and lived a life of luxury in the Sheesh Mahal of Versailles. Although his outer life was full of glitz, the king's power had practically diminished due to excessive concentration of powers. He could ignore the status general, terrorize the courts and neutralize provincial and local assemblies, but he lacked the stamina or ability to carry out social or judicial reforms. The truth is that the rulers of France neither wanted to make any changes in the ancient system nor did they have time to pay attention to the problems of the state. When Louis the fifteenth was suggested that there was a great need for reforms in the country, instead of making reforms, he replied that his time would be wasted even in the present system. Thus it is clear that the kings of France were not only luxurious and incompetent, but also short-sighted.
The Rise of France:Cardinal Richelieu and Mazarin
The King's Luxury: The Bourbon rulers of France lived a life of great opulence and luxury. Although the capital of France was Paris, from the time of Louis XIV, the King of France lived a luxurious life in a luxurious palace built by spending millions of dollars in the marshes of Versailles, 12 miles from Paris. Versailles, which dazzled Europe, had many palaces and hundreds of rooms, churches, theatres, guest houses, servants' rooms, statues, gardens, etc. There were 18,000 servants to serve the king and his family. 2,000 feudal lords also resided there to enhance the beauty of the court. In this lavish life only 500 slaves were appointed to serve Queen Antuanette.
state extravagance: There was no limit to the expenses of the king and the royal family. The king used to waste money by giving high posts, gifts and pensions to his benefactors and servants with open arms. It is estimated that Louis XVI spent about 100 million dollars during his fifteen years of rule. Louis XVI's Austrian queen Marie Antuanet was a very expensive woman who bought four pairs of shoes per week. Because of her extravagance she is called 'Madame Deficit ' It was called. This extravagance of the royal family had an adverse effect on the treasury. This is the reason why people in France call the court 'grave of the nation ’ (Grave of the Nation).
Ignoring Delegate Entities: France's only representative body in the ancient system States General Was. This institution had three houses - which were called the First Chamber, the Second Chamber and the Third House. 300-300 representatives of the nobility sat in the first chamber and 300-300 representatives of the clergy in the second. The third house represented the general public. Although according to the population, the number of members of the third house should have been more than the combined number of members of the first and second houses, but it was only 300.
Not only this, the States General also had no real authority. She could only advise the king in administrative work and whether to accept or reject those advices depended on the will of the king. Since 1614 AD, there was no session of this institution and it was getting forgotten in a way.
Second organization in France Parlamán whose total number was 13. Among them, Parlama of Paris was the most powerful. But the Parlama was also not a representative body but like the Supreme Court and its main function was to register the orders of the king apart from doing justice. During the time of Louis XVI, the power of Parlama increased and she started resisting the king.
Administrative Clutter: The administrative system of the French government was faulty and disorganized. There was a complete lack of planning and order in the administration. There were five committees in the capital to advise the king, who used to make laws, issue orders and perform other domestic and foreign affairs. The division of work among departments was unscientific and inconsistent. There were many such tasks, the responsibility of which was divided into many departments and due to this no department used to do that work.
France had forty governments for local administration. The chief feudal people of these governments lived in the capital Versailles and the policies of local administration were also controlled from Versailles. Thus, the whole state was dominated by red tapeism. For actual administration the country was divided into thirty-six provinces, which were called 'generalit ' It was called. Etadaan as the head of each department was appointed, which was usually of the middle class. Aitadan was appointed by the king and he used to conduct the administration according to the orders of the central government. Aitadaan was very unpopular among the masses because of his autocracy. He was held responsible for the misgovernance and the people hated him a lot.
Appointment to government posts was not on the basis of merit but on the basis of birth or purchasing power. The upper class people used to buy posts and thus increase their income and prestige. The buying and selling of these posts encouraged corruption.
The French administration was based on a variety of traditions, rules and policies. In France itself there were different laws for different places. There were no restrictions on trade in the thirteen provinces of France, but the other provinces were separate countries for each other. Taxes had to be paid on goods being shipped from one province to another.
Justice in France: The judicial system of France was also very complex and faulty. There was buying and selling of public and judicial offices and almost all the posts were held by the nobles and the rich. There were different laws for different provinces and about 285 types of rules and regulations were prevalent in the whole country. What was considered appropriate in one city was considered illegal in another city. In the absence of written laws, there were different punishments for the same offense in different provinces.
In the archaic system, France not only restricted personal liberty, but practiced illegal arrests and sanctions. Not only the king, but also any of his benefactors can be given to anyone at any time without any prior notice letre de cache He could have got arrested with the help of (letter of captive) and could have kept him in water without trial. Voltaire and Mirabo were briefly held captives under this arrangement. The middle class of France was strongly opposed to this system, but the rulers of France were not ready for any change in this archaic system.
Social Status (Social Status)
The social structure of France in the eighteenth century was also very faulty and painful. There were many such evils and evils in the then social system, which had nothing to do with intelligence and public interest. Most of these practices were going on from the feudal era which were not favourable. The occupation of each person was divided according to his birth. The family in which he was born lived in the same circumstances, his ability or disqualification did not make any difference in his social or political status.
मोटेतौर पर फ्रांसीसी समाज में दो वर्ग थे- एक, सुविधाप्राप्त वर्ग, जिसे अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे जिसमें में पादरी और कुलीन अथवा सामंत आते थे, और दूसरा सुविधाविहीन जनसाधारण का वर्ग था, जिसके पास कोई विशेषाधिकार अथवा सुविधाएँ नहीं थीं। सुविधाप्राप्त वर्ग भी दो भागों- पादरियों और सामंतों में बँटा हुआ था। इस प्रकार फ्रांसीसी समाज में मुख्यतया तीन वर्ग या स्टेट थे:पादरी (फर्स्ट स्टेट) , सामंत (सेकेंड स्टेट) और जनसाधारण (थर्ड स्टेट) .
प्रथम दो स्टेट विशेषाधिकार-संपन्न और प्रभावशाली थे। चूंकि पदों को ऊँची बोली पर नीलाम किया जाता था, इसलिए राज्य, सेना और चर्च के सभी ऊँचे-ऊँचे पदों पर इन्हीं कुलीनों, सामंतों और पादरियों की नियुक्ति होती थी। राज्य की अधिकांश भूमि भी इन्हीं कुलीनों और पादरियों के ही पास थी जो अपनी जमींदारी में कृषकों से तरह-तरह के कर वसूलते, नजराना और बेगार लेते थे। जनसाधारण के तीसरे वर्ग (तृतीय स्टेट) में किसान, मजदूर, कारीगर, शिल्पकार, व्यापारी, दुकानदार आदि थे जो फ्रांस की कुल जनसंख्या के 85 प्रतिशत से भी अधिक थे। फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था का पूरा भार इसी तीसरे वर्ग को ही उठाना पड़ता था।
(1.) पादरी वर्ग: फ्रांस की पुरातन व्यवस्था में पादरी प्रथम स्टेट के अंतर्गत आते थे। वे रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारी होते थे। इस चर्च का अपना स्वतन्त्र संगठन, कानून, न्यायालय और करारोपण के अधिकार थे। पादरी अत्यंत शक्तिशाली तथा धनी थे और सामाजिक व्यवस्था में इन्हें अनेक विशेषाधिकार मिले हुए थे। फ्रांस की कुल भूमि का लगभग 1/5वाँ भाग इनके अधीन था। इस भूमि से उन्हें बहुत आय होती थी, लेकिन वे किसानों से धार्मिक कर दशमांश (टिथे) भी वसूल करते थे। चर्च के अधिकारी अपने अधीन किसानों से जागीरदारी कर भी वसूल करते थे। चर्च की वार्षिक आमदनी लगभग दस करोड़ डालर थी, जो अकसर फ्रांस की अन्य संस्थाओं की भाँति चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। चर्च के कुछ धर्माचारियों का नैतिक चरित्र अत्यंत निंदनीय था।
(1.1) बड़े पादरी : पादरियों की भी दो श्रेणियाँ थीं- पहली श्रेणी के बड़े पादरी, कुलीनों और सामंतों की तरह राजसी ठाठ-बाट से जीवन व्यतीत करते थे और इनका संपूर्ण समय राग-रंग में ही व्यतीत होता था। बड़े पादरियों की धार्मिक कार्यों में कोई रुचि नहीं होती थी और सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाएँ दूसरी श्रेणी के छोटे पादरी ही करते थे। कुछ बड़े पादरी ऐसे भी थे जिनका ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। तभी तो लुई सोलहवाँ को पेरिस के आर्कबिशप की नियुक्ति करते समय कहना पड़ा था कि हमें कम से कम फ्रांस की राजधानी में तो ईश्वर में आस्था रखने वाले पादरी को नियुक्त करना चाहिए।
(1.2) छोटे पादरी : दूसरी श्रेणी के छोटे पादरी साधारण वर्ग में से नियुक्त किये जाते थे। जहाँ उच्च पादरियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी, वहीं चर्च के छोटे पादरियों और साधारण जनता की स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं था। छोटे पादरियों को 25 पौंड वार्षिक वेतन मिलता था। वेतन कम होने के कारण उन्हें भिक्षुओं जैसा जीवन जीना पड़ता था। इस प्रकार छोटे पादरी पुरातन व्यवस्था की विसंगतियों और अन्यायों से पूर्णतया परिचित थे और यही कारण है कि क्रांति के समय इन लोगों ने साधारण वर्ग की सहायता की।
(2.) कुलीन वर्ग (सामंत): फ्रांसीसी समाज में विशेषाधिकार प्राप्त दूसरा वर्ग (सेकेंड स्टेट) कुलीन सामंतों का था। यद्यपि रिशलू और लुई चौदहवाँ ने सामंतों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था, फिर भी यह वर्ग अभी भी प्रभावशाली था। उन्हें राजपरिवार के बाद समाज में सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त था। क्रांति से पूर्व फ्रांस में इनकी संख्या लगभग चार लाख थी। फ्रांस की कुल भूमि का एक चौथाई भाग इनके अधीन था और राजदरबार तथा बड़े-बड़े पदों पर इन्हीं की नियुक्ति होती थी। इस वर्ग के लोग अपनी जमींदारी में कृषकों का तरह-तरह से शोषण करते थे। कृषकों को सप्ताह में कई बार इनकी भूमि पर बेगार करनी पड़ती थी। इन सामंतों की दो श्रेणियाँ थीं-सैनिक सामंत और न्यायधीश।
(2.1) सैनिक सामंत: सैनिक सामंत (नोबल्स ऑफ दि स्वॉर्ड ) पुराने सैनिक परिवारों से संबंधित थे। सैनिक सामंत भी दो तरह के थे- दरबारी सामंत (कोर्ट नोबल्स ) और प्रांतीय सामंत (प्रोविंशियल नोबल्स)। दरबारी सामंत संख्या में कम थे, लेकिन राज्य के अधिकांश उच्च पदों पर इन्हीं का एकाधिकार था। राजदरबार में रहने के कारण वे राजा के निकट रहते थे, जिससे वे अत्यंत शक्तिशाली हो गये थे। फ्रांस की जनता के मन में सामंतों के प्रति जो घृणा थी, वह वास्तव में इन्हीं स्वार्थी और लालची दरबारी सामंतों के प्रति ही थी।
प्रांतीय सामंतों की संख्या अधिक जरूर थी, लेकिन वे सैनिक सामंतों जैसे प्रभावशाली नहीं थे। प्रांतों में रहने के कारण उनका राजाओं से संपर्क कम ही होता था। उन्हें न तो समाज में विशेष सम्मान मिलता था और न ही उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी।
(2.2) न्यायधीश सामंत: सामंतों का दूसरा वर्ग न्यायधीश सामंतों (नोबल्स ऑफ दि रॉब ) का था। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था में पदों का क्रय-विक्रय होता था। पदों के खरीदने पर सरकार उन्हें सामंत (नोबल) होने का प्रमाण-पत्र देती थी। इस प्रकार न्यायधीश सामंतों का उदय हुआ था। अधिकांश न्यायधीश अथवा न्यायाधिकरणों के सदस्य सैनिक सामंतों की तुलना में उदारवादी थे और समय-समय पर राजा व सरकार के कानूनों का विरोध करते थे। किंतु इन न्यायधीश सामंतों को भी अपने विशेषाधिकारों से विशेष लगाव था, इसलिए वे उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे।
(3.) साधारण वर्ग: तीसरा वर्ग (थर्ड स्टेट) में फ्रांस की साधारण जनता का था, जिसमें कृषक मजदूर, कारीगर, शिल्पकार, साहित्यकार, डॉक्टर और व्यापारी जैसे लोग सम्मिलित थे। फ्रांस की कुल जनसंख्या का 85 प्रतिशत से भी अधिक भाग साधारण वर्ग का था। इसमें लगभग 25 लाख शिल्पी, दस लाख अर्द्धदास कृषक और दो करोड़ कृषक थे। इस वर्ग को, अन्य दोनों उच्च वर्गों की तरह किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। साधारण वर्ग में सबसे श्रेष्ठ जीवन व्यापारियों का था। उनके पास धन संपत्ति के भंडार भरपूर थे। वे राजा तथा कुलीनों को ऋण देते थे। राजा और कुलीन वर्ग अपनी इच्छानुसार कर लगाते थे और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करते रहते थे, जिससे मध्यम वर्ग के व्यापार-वाणिज्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। साधारण वर्ग भी मुख्य रूप से तीन भागों में विभक्त था- मध्यम (बुर्जुआ) वर्ग, शिल्पकार और किसान।
(3.1) मध्य वर्ग: फ्रांस के मध्य वर्ग को ‘ बुर्जुआ ' कहते थे। इस वर्ग के लोग शहरों में रहते थे और इसमें डॉक्टर, अध्यापक, वकील, लेखक, कवि, दाशर्निक, इंजीनियर व क्लर्क जैसे लोग शामिल थे। इन्हें शारीरिक श्रम नही करना पड़ता था। यद्यपि इस वर्ग को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं मिले थे, लेकिन इनका जीवन ग्रामीण कृषकों, शिल्पियों और कारीगरों से कुछ बेहतर था। यह वर्ग पुरातन व्यवस्था का घोर विरोधी था और यह वर्ग समाज तथा शासन में पादरियों और कुलीनों के प्रभाव और सम्मान के कारण स्वयं को हीन महसूस करता था। मध्य वर्ग के अनेक धनी व्यापारियों ने सरकार को कर्ज दे रखा था, लेकिन स्थिति की गंभीरता के कारण उन्हें अपने धन की चिंता होने लगी थी।
वास्तव में फ्रांस के सर्वाधिक बुद्धिमान धनी, सभ्य तथा प्रगतिवादी लोग मध्यवर्गीय ही थे, किंतु उनको कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे क्योंकि पुरातन-व्यवस्था में समस्त राजनीतिक पदों पर कुलीनों का कब्जा था। राजनीतिक अधिकारों के अभाव में मध्यवर्गीय व्यापारियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मध्य वर्ग राजनीतिक अधिकार पाने के लिए लालायित था और पुरातन व्यवस्था का अंत किये बिना उसको राजनीतिक अधिकार नहीं मिल सकते थे।
लेकिन मध्य वर्ग केवल राजनीतिक व्यवस्था में ही परिवर्तन का इच्छुक नहीं था, बल्कि वे सामाजिक क्रांति भी चाहते थे। वाल्टेयर, रूसो, मांटेस्क्यू जैसे बुद्धिजीवियों के विचारों ने उन्हें आंदोलित कर रखा था। बौद्धिक आंदोलन के कारण इस वर्ग में अपने हितों की रक्षा करने की प्रवृत्ति बलवती होती जा रही थी। यही कारण था कि फ्रांस की क्रांति में मध्य वर्ग का प्रमुख योगदान रहा।
फ्रांस के चरमोत्कर्ष का काल :लुई XIV का युग (The Climax Period of France :The Era of Louis XIV)
(3.2) शिल्पकार: तृतीय वर्ग के मध्य वर्ग की तरह शहरों में रहने वाला दूसरा वर्ग शिल्पकारों का था। फ्रांस में क्रांति से पूर्व उद्योग-धंधे पूर्णतया विकसित नहीं हो सके थे, अतः इनकी संख्या कम ही थी। फ्रांस में उस समय इनकी संख्या लगभग 25 लाख थी। शिल्पकार अनेक श्रेणियों (गिल्डों) में विभक्त थे और प्रत्येक श्रेणी के अपने-अपने नियम थे। श्रेणियों के पारस्परिक संबंध अत्यंत खराब थे और उनमें आपस में अकसर झगड़े होते रहते थे। इस निर्धन वर्ग को सरकार की ओर से किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती थी।
(3.3) किसान: फ्रांसीसी समाज के तृतीय वर्ग (थर्ड स्टेट) में सर्वाधिक संख्या किसानों की थी जो फ्रांस की कुल जनसंख्या का 9/10वाँ भाग थे। लेकिन समाज में सबसे दयनीय स्थिति किसानों की ही थी क्योंकि करों का संपूर्ण भार इन्हीं किसानों के कंधों पर था। उन्हें कदम-कदम पर कर देना पड़ता था। वे सामंतों को भूमिकर और चर्च को दशमांश (तिथे) देते थे। किसानों को सड़कों और पुलों का प्रयोग करने पर भी टोल टैक्स तथा तरह-तरह की चुंगियाँ देनी पड़ती थी। सामंतों की आटाचक्की तथा शराब बनाने के लिए भट्ठी का प्रयोग करने के लिए उन्हें 4-5 मील तक जाना पड़ता था और चक्की अथवा भट्ठी का प्रयोग करने पर भी कर देना पड़ता था। कुल मिलाकर, किसानों को अपनी आय का 80 प्रतिशत से भी अधिक भाग करों के रूप में देना पडता था। अर्द्धदास कृषकों को अपनी अनाज और मुर्गियाँ तक जमींदार को देनी पड़ती थीं और सप्ताह में कई दिन उन्हें कुलीनों और पादरियों की भूमि पर बेगार करनी पड़ती थी। सड़कों की मरम्मत तो उन्हें ही करनी पड़ती थी।
कुलीन सामंतों के शिकार के लिए उनके शिकारगाहों में बड़ी संख्या में तरह-तरह के जंगली पशु रहते थे जो किसानों की फसलों को नष्ट करते रहते थे, परंतु किसान उन्हें अपने खेतों से भगा नहीं सकते थे। प्राकृतिक आपदा के समय कभी-कभी उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था और सरकार के कान पर जूँ तक नहीं रेंगती थी। फलतः भूख से बेहाल हजारों किसान लुटेरे बनने को अभिशप्त थे। ऐसे में किसानों में असंतोष बढ़ना स्वाभाविक था। उन्हें लगने लगा था कि उनकी स्थिति में तभी परिवर्तन हो सकता है, जब पुरातन-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया जाए। वास्तव में ‘किसान इतने दुःखी हो चुके थे कि वे स्वयं ही एक क्रांतिकारी तत्व के रूप में परिणित हो गये। उन्हें क्रांति करने के लिए मात्र एक संकेत की आवश्यकता थी।
ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन (Peasant Movements in British India)
आर्थिक स्थिति (Economic Condition)
1789 ई. फ्रांसीसी राज्य-क्रांति से पूर्व फ्रांस की आर्थिक दशा अव्यवस्थित, अस्त-व्यस्त और भयंकर ऋणग्रस्तता का शिकार थी। फ्रांसीसी सरकार की योजनारहित आर्थिक नीतियों और लुई चौदहवाँ जैसे शासकों के साम्राज्यवादी युद्धों तथा भव्य राजभवनों के निर्माण से फ्रांस आर्थिक रूप से जर्जर हो गया था। लुई चौदहवाँ के उत्तराधिकारी लुई पंद्रहवाँ ने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध और सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेकर फ्रांस की आर्थिक स्थिति को और भी दयनीय बना दिया। लुई पंद्रहवाँ के उत्तराधिकारी लुई सोलहवाँ के समय फ्रांस दिवालियेपन के कगार पर खड़ा था, इसके बावजूद उसने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जिससे फ्रांस पर ऋणों का बोझ और बढ़ गया।
फ्रांस यूरोप के धनी और उर्वरा राज्यों में से एक था, फिर भी उसे बार-बार ऋण लेकर काम चलाना पड़ता था। राज्य का खर्च सदैव आय से अधिक होता था, जिससे सरकार को बार-बार ऋण लेना पड़ता था। एक अनुमान के अनुसार राजकीय आमदनी का लगभग 50 प्रतिशत भाग ऋणों के ब्याज की अदायगी में ही चला जाता था।
वित्तीय नीति का सामान्य सिद्धांत यह है कि आमदनी के अनुसार खर्च किया जाए, किंतु फ्रांसीसी सरकार का सिद्धांत था कि व्यय के अनुसार आय की व्यवस्था की जाए। इससे ऋण का निरंतर बढ़ना स्वाभाविक था। बढ़ते ऋणों से मुक्ति पाने के लिए सरकार पदों को बेंचकर तथा और अधिक ऋण लेकर धन एकत्र करती थी। लुई सोलहवाँ के समय में ऋण इतना अधिक बढ़ गया कि बैंकरों ने राज्य को ऋण देना ही बंद कर दिया, जिससे गंभीर वित्तीय संकट में पैदा हो गया। लुई सोलहवाँ ने आर्थिक संकट को हल करने के प्रयास में तुर्जो, नेकर, केलोन जैसे कई वित्तमंत्रियों को इधर-उधर किया। कभी कर बढ़ाये गये तो कभी खर्च में कमी करने की कोशिश की गई, लेकिन स्थिति हाथ से निकल़ चुकी थी।
अंततः विवश होकर लुई सोलहवाँ को 1787 ई. में ‘ प्रमुखों की सभा ' बुलानी पड़ी, लेकिन यह सभा भी आर्थिक संकट का कोई समाधान नहीं ढूढ़ सकी। एकमात्र समाधान यही हो सकता था कि विशेषाधिकार संपन्न और कर-मुक्त लोगों पर भी कर लगाया जाए। लेकिन प्रमुखों की सभा के सदस्य विशेषाधिकार संपन्न लोग ही थे। समस्या को टालने के लिए उन्होंने तर्क दिया कि राज्य को स्टेट्स जनरल के माध्यम से ही कर लगाने का अधिकार है।
बजट का अभाव: पुरातन व्यवस्था में आर्थिक बजट बनाने और राज्य के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखने की कोई परंपरा नहीं थी और इसके लिए कोई प्रयास भी नहीं किया जाता था। जनता राज्य के आय-व्यय और आर्थिक स्थिति से पूरी तरह अनजान रहती थी। राजा की आय और राज्य की आय में कोई अंतर नहीं था। राजा, राजपरिवार के सदस्य, दरबारी और राजा के कृपापात्र राजकीय धन को व्यक्तिगत धन समझकर मनमाने तरीके से अपनी शानो-शौकत और विलासिता पर खर्च करते थे। जब 1781 ई. में नेकर ने राष्ट्रीय आय-व्यय का एक तरह का बजट (कोंत रान्द्यू) प्रकाशित भी किया, तो उसे अपने पद से हाथ धोना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में देश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था।
पदों का क्रय-विक्रय: निरंतर बढ़ते हुए ऋण से मुक्ति पाने के लिए सरकार और अधिक ऋण लेती थी और पदों को बेचकर धन जुटाती थी। इसके अलावा, कुछ धनी बैंकर भी राजा को धन देते थे और बदले में उन्हें ‘कर वसूलने का अधिकार ' मिला हुआ था। इस दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण जनता को वास्तविक कर से अधिक कर का भुगतान करना पड़ता था, जिससे उसका प्रतीड़न होता था और राज्य की आमदनी भी कम हो जाती थी।
असमान कर-व्यवस्था: किसी भी देश की आय का मुख्य स्रोत कर होते हैं, लेकिन फ्रांस की कर-व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण थी। फ्रांस में कराधान की कोई एक समान व्यवस्था नहीं थी, जैसे-सामंतों और जागीरदारों का देश की चौथाई भूमि पर अधिकार था, लेकिन उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था। उन्हीं की तरह पादरियों का भी देश की भूमि के पाँचवें भाग पर कब्जा था, लेकिन वे भी करों से मुक्त थे।
प्रत्यक्ष कर : कर दो प्रकार के थे-प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर व्यक्तिगत संपत्ति, आय व जागीर पर देने पड़ते थे, किंतु अधिकांश कर ऐसे थे जिनसे सामंत और पादरी जैसे विशेषाधिकार संपन्न वर्ग मुक्त थे। इसलिए करों का पूरा भार उस असहाय साधारण जनता को उठाना पड़ता था जो दो जून की रोटी के लिए जद्दोजहद करती थी। यह विडंबना ही है कि जो वर्ग कर देने में सक्षम था, उसे कर ही नहीं देना पड़ता था और जो भूखे पेट सोते थे, उनसे उनके शरीर की हड्डियाँ भी वसूल ली जाती थीं। तभी तो फ्रांस में कहावत मशहूर थी :‘सामंत युद्ध करते हैं , पादरी पूजा करते हैं और जनता कर देती है .'
अप्रत्यक्ष कर : फ्रांस में अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर भी प्रचलित थे, लेकिन अप्रत्यक्ष कर वसूलने का कार्य ठेके पर दिया जाता था और ठेकेदार अधिकतम लाभ कमाने के लिए अधिक से अधिक कर वसूलने के लिए अत्यंत कठोर और निर्मम तरीकों का उपयोग करते थे, जिससे न केवल सरकारी आय कम होती थी, बल्कि साधारण जनता को भारी कष्ट उठाना पड़ता था। अप्रत्यक्ष करों में सबसे कष्टकारी कर नमक-कर was. इसके अंतर्गत सात वर्ष से बड़े प्रत्येक व्यक्ति को साल भर में कम से कम सात पौंड नमक खरीदना अनिवार्य था, अन्यथा उसे कठोर दंड दिया जाता था। इसी प्रकार शराब कर भी था। शराब, फ्रांस का एक प्रमुख उद्योग था, लेकिन उस पर इतने कर लगा दिये गये थे कि यह उद्योग भी ठप्प होने की स्थिति में पहुँच गया था। किसानों को शराब बनाने के लिए सामंतों की प्रयोग करना पड़ता था और उन्हें इसके बदले में भी कर देना पड़ता था।
वाणिज्य और व्यवसाय: देश में वाणिज्य और व्यवसाय भी पतनशील अवस्था में था। देश के भिन्न-भिन्न भागों में चुंगी और टोल टैक्स की दरों में बहुत अधिक अंतर था, जिसके कारण व्यापारिक माल का उत्पादन भी कम हो रहा था और उद्योग-धंधे बद होते जा रहे थे। कारीगरों और मजदूरों की दशा अच्छी नहीं थी क्योंकि व्यापारिक संस्थाएँ ही उनके काम के घंटों, छुट्टियों और वेतन आदि का निर्धारण करती थी। उनको उनके परिश्रम के अनुसार मजदूरी नहीं मिलती थी, जिससे उनके अंदर भी असंतोष और असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही थी। अब वे भी व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के द्वारा ‘अच्छे दिनों ’ की उम्मीद कर रहे थे।
इस प्रकार पुरातन व्यवस्था में फ्रांस का आर्थिक ढाँचा भी असमानता, विशेषाधिकार, स्वेच्छाचारिता और अन्यायपूर्ण नियमों पर आधारित था। अतः फ्रांस की जनता द्वारा इन उत्पीड़क व अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करना स्वाभाविक था।
धार्मिक स्थिति (Religious Status)
फ्रांस में किसी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। बूर्बों वंश के शासक रोमन कैथोलिक चर्च के अनुयायी थे, इसलिए फ्रांस में चर्च का प्रभुत्व छाया हुआ था। कैथोलिक चर्च के पास अपार संपदा थी और उसके उसके पादरी व अधिकारी शानो-शौकत और विलासिता का आनंदमय जीवन जीते थे। फ्रांस में बड़ी संख्या में प्रोटेस्टेंट भी रहते थे जिन्हें ‘ह्यूग्नोट्स ' It was called. हेनरी चतुर्थ ने इन ह्यूग्नोट्स को ‘नांत के अध्यादेश ' द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी, किंतु मंत्री रिशलू ने ह्यूग्नोट्स की धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली और उन पर अत्याचार किये। लुई चौदहवाँ में यद्यपि ह्यूग्नोट्स पर अत्याचार नहीं किये गये, लेकिन 1685 ई. में उसने उनके सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया। लुई सोलहवाँ के काल में यद्यपि ह्यूग्नोट्स पर अत्याचार नहीं किये गये, किंतु प्रतिबंधों को पूर्ववत् बनाये रखा गया। यहूदियों के साथ भी फ्रांस में दुर्व्यवहार किया जाता था।
इस प्रकार स्पष्ट है कि फ्रांस की राज्यक्रांति के प्रारंभ होने से पहले फ्रांस की पुरातन व्यवस्था से प्रायः सभी वर्गों में असंतोष की भावना व्याप्त हो चुकी थी और देश के ढाँचे में तत्काल आमूल परिवर्तन की आवश्यकता थी, किंतु शासक और विशेषाधिकारसंपन्न वर्ग पुरातन व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन करने को तैयार नहीं था। ऐसे में फ्रांस में क्राति होनी ही थी।
<फ्रांस:1715 से 1789 ई. की क्रांति तक
>फ्रांस के चरमोत्कर्ष का काल :लुई XIV का युग
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