During his tenure in India, Robert Clive improved the position of the British in Bengal and strengthened the British Empire. After the Battle of Plassey on June 23, 1757 AD, in the Battle of Buxar in 1764 AD, Nawab Siraj-ud-daula of Bengal, Nawab Shuja-ud-daula of Awadh and Mughal Emperor Shah Alam II, defeated all three of them with their wisdom, cunning and diplomacy, Clive defeated Bengal. The opposition to the British rule was completely ended in.
After being the governor of Bengal from 1757 to 1760 AD, Clive returned to England in 1760 AD. After that Hallwell became the officiating Governor of Bengal. Thereafter, Venitarte became the Governor of Bengal.
When the news of the victory of Buxar reached England, everyone was of the opinion that the one who had laid the foundation of the British Empire in India should be sent to India to strengthen that empire. In this way, Clive was again sent as the chief general and governor of the British territories in India. On April 10, 1765, Clive set foot on Madras soil for the second time and took office on May 3, 1765 in Calcutta (present day Kolkata).
Establishment of English Power in Bengal
Clive's Second Term, 1765-1767 AD (Clive's Second Term)
Clive reached India and saw that North India's The entire political system is in an indecisive state. The administration of Bengal was a complete mess. The workers of the Company were so engrossed in the greed of money and the vices that arose out of it that the administration of the Company was coming to a standstill and the people were being oppressed. Many reforms were made in the civil and military administration of the Company. He forbade the working class to do private business and accept gifts etc. Apart from this, he reduced the allowance of British military officers and also took necessary steps to prevent bribery and corruption.
Allahabad Treaties
Clive's first task was to establish relations with the defeated powers. Clive took the Mughal Emperor Shah Alam II under English protection in 1765 AD and made a treaty with him at Allahabad, according to which the Company gave Allahabad and the district of Kada to the Nawab of Awadh.
Shah Alam, by his decree of August 12, granted the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa to the Company permanently, in return for which the Company paid the Emperor an annual pension of Rs 26 lakh per year and the Nizamat. 53 lakh for the expenditure of Rs. It was called 'First Treaty of Allahabad Known as '.
He went to Awadh and made a treaty with Shuja-ud-daula, the Nawab of Awadh, on August 16, 1765, which was called 'Second Treaty of Allahabad ' is referred to as. According to the terms of the treaty, the Nawab promised to give the districts of Allahabad and Kada to Shah Alam II, and he also promised to pay 50 lakh rupees to the company to compensate for the war. He should replace the vassal Balwant Singh of Banaras in his jagir.
In addition, he made an attack and defense treaty with the Company, according to which he would have to provide free assistance to the Company as needed and the Company would give military assistance to the Nawab to protect the borders, for which the Nawab will have to give money. After the conclusion of these two treaties, the position of the East India Company became very strong.
Clive actually demonstrated his foresight through both treaties. Had he taken Oudh under his control, he would have had to deal with forces like Ahmad Shah Abdali and the Marathas. With this decision the Nawab of Awadh became his friend and Oudh became an intermediate state. Similarly, by making a treaty with Shah Alam, Clive made him a pensioner of the company and he became the company's rubber seal. By the decree of the emperor, the company got the legal form of political benefits.
Diarchy in Bengal
Clive attempted to solve the Bengal problem by the notorious dual system, in which the Company had the power to collect diwani, i.e., land revenue, but the burden of administration rested on the Nawab's shoulders. was. The specialty of this administrative system was responsibility without responsibility and responsibility without authority. Earlier there were two types of officers in the provinces – Subedar and Diwan. The task of the Subedar was to enforce the Nizamat, i.e. military protection, police and criminal laws, while the function of the Diwan was to implement the tax system and civil laws. The two officers also exercised control over each other and were directly responsible to the central government. When the Mughal power was weakened, the Nawab of Bengal Murshidkuli Khan looked after both the civil and the Nizamat work.
According to the decree of August 12, 1765 AD, Shah Alam received the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa in return for 26 lakh rupees annually. The company had to pay Rs 53 lakh for the work of Nizamat. But the Nizamat of Bengal (the right to decide on provincial military-management and criminal matters) was still in the hands of the Muslim Subedars.
Mir Jafar died in AD 1765 and was succeeded by his young son Najmuddaulah He was made the Nawab of Bengal and imposed a new treaty on him. According to the treaty, almost all the rights of the Nizamat i.e. military protection, peace-keeping, defense against external attacks, foreign affairs, military and criminal matters had been given to the company. Deputy Subedar for civil matters, appointed by the Company and removal was not possible without the Company's permission.
The abdication of the rights of Nizamat by the Nawab was in fact an important step towards the establishment of the British state in Bengal. Thus the Company assumed the right to collect revenue and the Nawab assumed the responsibility of running the government. This system of governance of Clive is called dual rule because the Nawab had the criminal rights, while the civil rights were with the British.
Clive did not want the company to take direct responsibility of governance. He decided to run the civil work through Indian officials and appointed two Naib Diwans - Muhammad Raza Khan in Bengal and Sitabarai in Bihar. The center of Raza Khan was at Murshidabad and the center of Shitabarai was at Patna. In this way, all the civil and nizamat work was carried out by the Indians, although the responsibility was with the company. Now the company became almost wholly the owner of Bengal. 'This dual rule was created by the company to keep its European rivals, the native kings and the British government ignorant of the real situation.' This dual system of Clive was for the next seven years (1765-1772 AD).
Justification of Diarchy
The dual government system established by Clive was very complex and strange. Under this system, all the work of the administration of Bengal was carried on in the name of the Nawab, but in reality his power was nominal and he was in a way a pensioner of the Company, because the Company used to pay a fixed amount to the Nawab for the expenses of the administration. On the other hand the real power was in the hands of the company. She used to direct the Nawab in the administration work. Apart from this, the Company had complete control over the income of Bengal by the attainment of civil rights, but it was not responsible for the rule of Bengal and also pretended to be under the Nawab.
Thus, two governments functioned simultaneously in Bengal - the Company's government and the Nawab's government. Thus two powers (one of the Nawab and the other of the Company) were established in the provinces. The power of the Company was real, whereas the power of the Nawab was only a shadow of it. This system of governance of Clive is called 'Dual Government'.
The Company Benefits from Diarchy
Clive's system of dyarchy was a testament to his intelligence and statesmanship. This system was best from the point of view of the interests of the company at that time. Clive knew that all power was with the Company, with the Nawab only a shadow of power. He wrote to the select committee that this shadow is necessary and we should accept it. Due to his dual administration, the company got many benefits-
- The company lacked English employees who were well versed in Indian languages and customs. Clive had written to the officers of the company that even if we had three times the number of people doing the administrative service, they would not be enough for this task. The few who were with the company were ignorant of Indian customs and language. If the company had appointed its employees and officers to administrative posts, there would have been chaos in governance. In such a situation, the company put all the responsibility of governance on the Indians.
- In England the company was still originally considered a trading company. Had Clive taken direct control of Bengal at this time, the British Parliament could have intervened in the Company's affairs.
- If the Company had directly taken over the provincial administration by dethroning the Nawab of Bengal, it would certainly have had to contend with other European powers, the Portuguese and the French, etc. as these people were at that time with India traded and was a staunch opponent of the East India Company. P. E. Roberts has written that 'the British openly taking over the reins of Bengal's rule would have meant quarreling with other European powers. Clive cleverly threw dust in the eyes of these foreigners.
- If the Company had clearly taken political power in its hands, its true nature would be exposed to the people and all Indians would be united against it. This could have provoked the Marathas as well and the Company was no longer in a position to face the combined might of the Marathas.
- With the establishment of diarchy, the conflict between the Company and the Nawabs ended forever and there was no fear of political revolutions in Bengal. Especially because the Nawab was to be given only Rs 53 lakh per annum. This amount was not sufficient to run the government business. So he could never compete with the company.
- Although the British had complete control of Bengal by 1765 AD, Clive kept the Nawab as the head of the provincial administration to keep the people of Bengal in the dark and kept the real power in the hands of the Company. Thus, Clive successfully hid the revolution of 1765 and did not allow any doubt to arise in the minds of the Indians and the native kings.
Drawbacks of Diarchy
The diarchy system established by Clive was flawed and impractical. Due to this, chaos and anarchy spread in Bengal and the common man had to face many difficulties. This system was unsuccessful from the very beginning. On May 24, 1769, the Nawab wrote to the British Resident criticizing the dyarchy:'The beautiful country of Bengal, as long as it was under Indians, was progressive and important. Due to coming under the suzerainty of the British, its degeneration reached its final limit. .'
Administrative Chaos: The biggest drawback of dual government was that the company had real power, but it was not responsible for the administration. On the contrary, the provincial administration was handed over to the Nawab of Bengal, but he did not have the necessary power for governance. Such a system of governance could never be successful. Due to this fundamental error of the diarchy system, chaos soon spread in Bengal. It is said that during this system there was an increase in chaos, disorder and corruption all around. The Nawab did not have the power to enforce the law and deliver justice. The judicial system was completely paralyzed. The employees of the company used to interfere in the judicial administration time and again. Not only this, he also used to intimidate the Nawab's employees to take undue advantage. In the British Parliament in 1858, George Cornwall said in the House of Commons:'I can say with certainty that no civilized country in the world has a more corrupt, false and evil government than the Government of the East India Company from 1765-84 AD. was.'
The British had established their control over all sources of revenue. They used to give very little money to the Nawab to run the rule, due to which it was not possible to run the rule. Under this arrangement the Company took over the task of defending Bengal. The Nawab did not have the right to maintain an army. He could only keep as many soldiers as he needed to maintain peace and order. The Nawab's military power was deeply hurt by this administrative system.
Depletion of Agriculture: द्वैध शासन व्यवस्था के अधीन कृषि का भी सत्यानाश हो गया। भूमि-कर वसूली का अधिकार अधिक से अधिक बोली लगाने वाले ठेकेदार को दिया जाता था जिसकी भूमि में स्थायी रूप से कोई रुचि नहीं होती थी। ठेकेदार उस भूमि से अधिक से अधिक लगान वसूल करना चाहते थे, ताकि उनको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो सके। कंपनी अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए ठेकेदारों से अधिक से अधिक माँग करती थी। कंपनी और ठेकेदारों को बढ़ती हुई लगान की माँग के कारण किसानों का शोषण बढ़ गया। स्थिति यह थी कि कभी-कभी निर्धन लोगों को अपने बच्चे तक बेचने पड़ते थे तथा भूमि छोड़कर भाग जाना पड़ता था। कंपनी और ठेकेदारों दोनों की ही भूमि की उन्नति में रुचि नहीं थी। अतः किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। अनेक किसान खेती छोड़कर भाग गये और डाकू बन गये तथा खेती की योग्य भूमि जंगल में परिवर्तित हो गई। कंपनी रेजीडेंट बेचर ने कृषकों की दयनीय स्थिति पर दुःख व्यक्त करते हुए 1769 ई. में कंपनी के डायरेक्टरों को लिखा था:‘जब से कंपनी ने बंगाल की दीवानी को सँभाला है, इस प्रदेश के लोगों की दशा पहले से भी खराब हो गई है। वह देश जो स्वेच्छारी शासकों के अधीन भी समृद्धशाली था, अब विनाश की ओर जा रहा है।’ वस्तुतः क्लाइव ने जो द्वैध शासन व्यवस्था लागू की थी, वह एक दूषित शासकीय यंत्र था। इसके कारण बंगाल में पहले से भी अधिक अव्यवस्था फैली और जनता पर ऐसे अत्याचार ढाये गये, जिसका उदाहरण बंगाल के इतिहास में कभी नहीं मिलता।
इसके पश्चात् 1770 ई. में बंगाल में अकाल पड़ा जिसने कृषकों की कमर ही तोड़ दी। इसमें बंगाल की एक तिहाई जनता समाप्त हो गई। कंपनी के कार्यकर्ताओं ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाकर लाभ कमाया। इस आपत्तिकाल में भी सरकारी कर्मचारियों ने लगान माफ करने के बजाय दुगुना कर दिया। यही नहीं, किसानों के घरों का सामान नीलाम करवा दिया, जिससे वे बेघर-बार हो गये। मिस्टर डे सेन्डरसन ने लिखा है, ‘ब्रिटिश साम्राज्यवाद का रूप स्पष्ट दृष्टिगोचर हुआ, जब वह विजित प्रदेशों में राजस्व-संग्रह के लिए लगा। बंगाल का प्रांत अंग्रेजों के आगमन तक बड़ा समृद्ध था।….ब्रिटिश साम्राज्यवाद को केवल 13 वर्ष इस समृद्ध प्रांत में बर्बादी, मृत्यु और अकाल लाने में लगे।’ के.एम. पन्निकर के अनुसार ‘भारतीय इतिहास के किसी काल में भी, यहाँ तक कि तोरमाण और मुहम्मद तुगलक के समय में भी, भारतीयों को ऐसी विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ा जो कि बंगाल के निवासियों को इस द्वैध शासनकाल में झेलनी पड़ी।’
व्यापार-वाणिज्य का विनाश: द्वैध शासन की व्यवस्था की दुर्बलता का लाभ उठाते हुए कंपनी के कर्मचारी राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत व्यापार के द्वारा धनवान होते चले गये और कंपनी की आर्थिक दशा बिगड़ती गई। मैकाले ने लिखा है:‘जिस तरह से इन कर्मचारियों ने धन कमाया और खर्च किया, उसको देखकर मानव-चित्त आतंकित हो उठता है।’ कर्मचारियों की धन-लोलुप प्रवृत्ति के कारण व्यभिचार और बेईमानी अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई, क्योंकि अब उन पर कोई नियंत्रण नहीं था। उन्होंने अपने दस्तकों का इतना अधिक दुरुपयोग किया कि भारतीय व्यापारियों का अंग्रेजों के मुकाबले में व्यापार करना असंभव हो गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार हो गया और उसके कार्यकत्ताओं ने भारतीय व्यापारियों से कम मूल्य पर माल खरीद कर उन्हें अत्यधिक हानि पहुँचाई। भारतीय व्यापारियों को अपना पैतृक धंधा छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। स्वयं क्लाइव ने कॉमंस सभा में कहा था:‘कंपनी के कार्यकर्त्ता एक व्यापारी की भाँति व्यापार न करके, सम्प्रभु के समान व्यवहार करते हैं और उन्होंने हजारों व्यापारियों के मुँह से रोटी छीन ली है तथा उन्हें भिखारी बना दिया है।’
उद्योग-धंधों का नाश: द्वैध शासन व्यवस्था से भारतीय उद्योगों को बहुत हानि पहुँची। कंपनी की अपनी शोषण नीति के कारण बंगाल का रेशमी और सूती वस्त्र उद्योग चौपट हो गया। कंपनी ने बंगाल के रेशम उद्योग को निरुत्साहित करने के लिए प्रयत्न किया क्योंकि इससे इंग्लैंड के रेशम उद्योग को क्षति पहुँचती थी। 1769 ई. में कंपनी के डायरेक्टरों ने कार्यकत्ताओं को आदेश दिये थे कि कच्चे सिल्क के उत्पादन को प्रोत्साहित करो तथा रेशमी कपड़ा बुनने को निरुत्साहित करो। रेशम का धागा लपेटने वालों को कंपनी के लिए काम करने पर बाध्य किया जाता था। कंपनी के अधिकारी तथा उनके प्रतिनिधि भारतीय जुलाहों को एक निश्चित समय में एक निश्चित प्रकार का कपड़ा बनाने के लिए बाध्य करते थे और अपनी इच्छानुसार उनको कम मूल्य देते थे। जो कारीगर निश्चित समय पर अंग्रेजों की माँग की पूर्ति नहीं करता अथवा उनकी कम कीमत को लेने से इनकार कर देता था, तो उनके अंगूठे तक काट लिये जाते थे। कंपनी के शोषण ओैर उत्पीड़न के कारण वस्त्र-उद्योग में लगे हुए कारीगर बंगाल को छोड़कर भागने लगे। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी बेईमानी और अत्याचार से बंगाल के कपड़ा उद्योग को नष्ट कर दिया।
आर्थिक शोषण: बंगाल के आर्थिक शोषण में इंग्लैंड की सरकार भी पीछे नहीं रही। 1767 ई. में उसने कंपनी से 4 लाख पौंड का ऋण माँगा, जिसके कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति पहले से भी अधिक दयनीय हो गई। कंपनी ने इस रकम को एकत्रित करने के लिए भारतीय सूबों को ही चुना। बोल्ट्स के शब्दों में, ‘जब राष्ट्र फल के पीछे पड़ा हुआ था, कंपनी और उसके सहयोगी पेड़ ही उखाड़ने में जुटे थे।’
द्वैध शासन व्यवस्था के कारण बंगाली समाज का पतन आरंभ हो गया। कृषकों ने अनुभव किया कि उसे अधिक उत्पादन करने पर अधिक कर देना देना पड़ता है तो उसने केवल उतना ही उत्पादन करने का विचार किया जिससे कि उसका निर्वाह हो सके। इसी प्रकार जुलाहे जो अपने परिश्रम का लाभ स्वयं नहीं भोग पाते पाते थे, अब उत्तम कोटि का उत्पादन करने को तैयार नहीं थे। कार्य की प्रेरणा समाप्त हो गई जिससे समाज निर्जीव हो गया।
स्पष्ट है कि द्वैध शासन व्यवस्था में कई दोष विद्यमान थे। क्लाइव का उत्तराधिकारी वेरेल्स्ट (1767-1769 ई.) हुआ, और वेरेल्स्ट का उत्तराधिकारी कर्टियर (1769-72 ई.)। इनके कमजोर शासन में क्लाइव की दोहरी सरकार के दुर्गुण पूर्णरूपेण स्पष्ट हो गये। राज्य अत्याचार, भ्रष्टाचार और कष्ट के बोझ से कराहने लगा। वारेन हेस्टिंग्स 1772 ई. में गवर्नर नियुक्त हुआ और उसने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। इस प्रकार दूषित द्वैध व्यवस्था का 1772 ई. में अंत हो गया।
विजयनगर साम्राज्य का उत्थान और पतन (Rise and Fall of Vijayanagara Empire)
क्लाइव के प्रशासनिक सुधार (Clive’s Administrative Reforms)
क्लाइव संकल्प का धनी तथा साहसी व्यक्ति था। उसके संकल्प में उसके सैनिक गुणों की झलक दिखाई देती है।
क्लाइव के असैनिक सुधार (Clive’s Civilian Reforms)
कंपनी अब एक राजनैतिक संसथा बन चुकी थी, इसलिए प्रशासनिक सुधार की बड़ी आवश्यकता थी। बंगाल के तीनों युद्धों के कारण गवर्नर, पार्षद तथा कंपनी के अन्य कार्यकर्त्ता पूर्णतया भ्रष्ट हो चुके थे। घूस, बेइमानी और अन्य उपहार लेने की परंपरा बन चुकी थी। कंपनी के कार्यकर्त्ता अपने निजी व्यापार में लगे थे और आंतरिक करों से बचने के लिए दस्तक का प्रयोग करते थे। किसी को कंपनी के हितों की चिंता नहीं थी। क्लाइव ने निजी व्यापार तथा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिा। आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया। इन प्रतिबंधों से जो हानि हुई उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उसने (सोसायटी फॉर ट्रेड) एक व्यापार समिति का निर्माण किया, जिसको नमक, सुपारी एवं तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार दे दिया गया। यह निकाय उत्पादकों के समस्त माल नकद में लेकर निश्चित केंद्र्रों पर फुटकर व्यापारियों को बेच देता था। इस व्यापार के लाभ को कंपनी के अधिकधिकारियों के बीच पद के क्रमानुसार बाँट दिया जाता था, जैसे गवर्नर को 17,500 पौंड, सेना के कर्नल को 7,000 पौंड, मेजर को 2,000 पौंड तथा तथा अन्य कार्यकत्ताओं को कम धन मिलता था।
इस व्यवस्था के कारण सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गये तथा बंगाल के लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। 1766 ई. में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया और 1768 ई. में यह व्यवस्था समाप्त हो गई।
क्लाइव के सैनिक सुधार (Clive’s Military Reforms)
1763 ई. में कोर्ट ऑफ डायरेक्टसे ने सैनिकों का दोहरा बंद कर दिया था, किंतु किन्हीं कारणों से अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ था। क्लाइव ने कंपनी के सैनिकों के दोहरे भत्ते, जो शांतिकाल में मिलते थे, पर रोक लगा दी। जनवरी, 1766 ई. से यह भत्ता केवल बंगाल के सैनिकों को दिया जाने लगा, जो बंगाल एवं बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे
श्वेत विद्रोह (White Rebellion)
मुंगेर तथा इलाहाबाद में कार्यरत श्वेत सैनिक अधिकारियों ने इस व्यवस्था का विरोध किया और सामूहिक रूप से सैनिक कमीशनों से त्यागपत्र देने की धमकी दी। इसे ‘श्वेत विद्रोह’ के नाम से जाना गया। सैनिक अधिकारियों को आशा थी कि मराठों के संभावित आक्रमण के कारण क्लाइव डर जायेगा। एक अधिकारी ने तो क्लाइव की हत्या की योजना भी बनाई। क्लाइव ने दृढ़तापूर्वक अधिकारियों के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया और नेताओं को बंदी बनाने और मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया। छोटे पदाधिकारियों को, जिन्हें कमीशन नहीं मिले थे, उन्हें कमीशन दे दिया गया। मद्रास से भी कुछ अधिकारी बुला लिये गये। इस प्रकार क्लाइव ने विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया।
क्लाइव का मूल्यांकन (Clive’s Evaluation)
रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के पद पर तैनात हुआ था और उसे मुख्य रूप से गवर्नर को पत्र आदि लिखने के कार्य के लिए रखा गया था, किंतु अपनी सूझबूझ, समझदारी और बुद्धि से उसने एक बहुत ऊँचा पद प्राप्त कर लिया था। उसका जन्म 29 सितंबर, 1725 ई. में हुआ था। वह सदैव अपने साथ तलवार, बंदूक और एक घोड़ा रखता था। वह पहली बार वह 1757-1760 ई. और फिर दूसरी बार 1765-1767 ई. तक वह बंगाल का गवर्नर रहा था।
रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक माना जाता है जो पूर्णतया उचित ही है। उसने समय की गति को पहचाना और ठीक दिशा मे अपना कदम बढ़ाया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी डूप्ले को शिकस्त दी और अधिक स्थायी परिणाम प्राप्त किया। अर्काट का घेरा डालना उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल थी जिसने कर्नाटक में फ्रांसीसियों का पासा पलट दिया।
अपने कार्यकाल के दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति में सुधार किया और ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत किया। पहले प्लासी (1757 ई.) और फिर बक्सर (1764 ई.) के युद्धों को जीतकर क्लाइव ने मुगलों का वर्चस्व समाप्त किया। उसने बंगाल के संसाधनों का उपयोग कर दक्षिण भारत से अपने प्रबल प्रतिद्वंद्वी फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकाल दिया। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि उसने कंपनी को एक व्यापारिक सत्ता बना दिया। बंगाल में इसकी भूमिका सम्राट निर्माता की थी। जब 1765 ई. में वह बंगाल आया तो उसने कंपनी की नींव को सुदृढ़ कर दिया। शायद इसीलिए बर्क ने उसे ‘बड़ी-बड़ी नीवें रखने वाला ’ कहा है।
एक अध्ययन में पर्सीवल स्पीयर ने कहा है कि ‘भारत में अंग्रेजी राज्य तो बन ही जाता, किंतु उसका स्वरूप भिन्न होता तथा उसमें समय भी अधिक लगता। उसके अनुसार क्लाइव भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक ही नहीं, अपितु भविष्य का अग्रदूत था। वह साम्राज्य का संयोजक नहीं, अपितु उसमें नये-नये प्रयोग करने वाला था जिसने नई संभावनाओं का पता लगाया। क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी था।’
क्लाइव की धनलोलुपता और कुटिलता के आलोचक भी थे। अंग्रेजी संसद में उस पर बहुत से आरोप लगाये गये कि उसने अवैध ढ़ंग से उपहार प्राप्त किये और एक अशुद्ध परंपरा स्थापित की, जिसके परिणामस्वरूप बंगाल में 1760 तथा 1764 ई. की क्रांतियाँ हुई। उसने ‘सोसायटी फॉर ट्रेड’ बनाकर बंगाल को लूटने की योजना बनाई। उसकी दोहरी शासन प्रणाली का उद्देश्य अंग्रेजी शाक्ति की स्थापना करना था, न कि जनता का हित। उसने बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी की जागीर बना दिया। के.एम. पणिक्कर ने लिखा है कि ‘1765 से 1772 ई. तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया तथा बंगाल को बड़ी बेरहमी से लूटा। इस समय बंगाल में कंपनी का सबसे निकृष्टतम् रूप देखने को मिला और जनता को अपार कष्ट सहना पड़ा।
किंतु क्लाइव कुशल राजनीतिज्ञ नहीं था। वह अंतर्दर्शी तो था, दूरदर्शी नहीं था। उसके प्रशासनिक सुधारों के करण उसके उत्तराधिकारियों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। प्रायः कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थाना का मुख्य उद्देश्य शांति एवं व्यवस्था बनाना था, किंतु इस कार्य में क्लाइव का कोई योगदान नहीं था। सच तो यह है कि उसके कार्यों से अव्यवस्था ही फैली, व्यवस्था नहीं। जो पद्धति उसने बनाई और जो प्रणाली उसने अपनाई, उसका मुख्य तत्त्व उसकी अल्पदृष्टि तथा कामचलाऊ नीतियाँ थीं, जो उसकी असफलताओं की द्योतक हैं तथा उसके राजनीतिज्ञ कहलाने में बाधक हैं।’
<कर्नाटक में आंग्ल-फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता
हैदरअली और आंग्ल-मैसूर संबंध