After Germany's surrender, the First World War ended on November 11, 1918. Peace-Conference in Paris (1919–20 AD) with the aim of establishing world-wide peace after the end of World War I was held. In this, efforts were to be made to establish permanent settlements between the victorious and defeated nations, the demarcation of the states and the establishment of permanent peace. Since the entire political, social, economic and cultural situation of the world had been disturbed during the World War, on the one hand the defeated countries Austria, Hungary, Turkey and Germany were terrorized about the future order, on the other hand the victorious Allies and their The allies were not blown away by the frenzy of victory. But as E.H. Carr said that beneath the hysteria of this victory were unflattering voices of concern.
World War I
conference venue selection
Geneva was first chosen to hold a peace conference, but later the Allies organized a peace conference in Paris, the capital of France. There were many reasons why Paris was chosen as the site of the peace conference - one, France played an important role in the First World War, secondly, negotiations for a truce were held in Paris, and several offices of the Supreme War Council were in Paris. They were located here and the exiled governments of countries like Czechoslovakia, Poland, Yugoslavia etc. were also here. But looking at the results of the peace conference, it seems that the Allies made a huge mistake by choosing Paris, because throughout the conference the feeling of revenge against the French people was heavy on the delegates of the conference and it also had a bad effect on their decisions.
conference delegate
32 nations were invited to participate in the Paris Peace Conference, the defeated nations (Germany, Turkey, Bulgaria, Austria) and not Russia. approximately 70 delegates from all the winning nations Gathered in Paris, apart from the President of the United States, the Prime Ministers of 11 countries, 12 Foreign Ministers and many other famous politicians were there. Although there was not a crowd of emperors in this conference like in Vienna, but the same situation was going to happen here as well.
The Big Four of Convention (Four Big of the Conference)
Only four nations in Paris peace-convention - USA , France, England and Italy only got the leading position. Japan was also included in the first major nations, but later Japan withdrew from the Paris Conference when Klimanshu presided over the proceedings of the conference.
US President Woodrow Wilson
Woodrow Wilson was the President of the United States of America who appeared at the Paris Peace-Convention with his Fourteen Principles. Wilson was the only one among all who attended the conference who sincerely desired to establish lasting peace. When the war ended, the whole world was looking at Wilson as if begging him for something. Wilson's main objective was to establish a League of Nations to settle international affairs and for this he presented a fourteen-point principle. Wilson also wanted the principle of self-determination to be recognized and the boundaries set at the will of the people.
Wilson was in fact serving as a harbinger of peace in war-torn countries, but along with these merits, he also had some characteristic flaws. He didn't pay any attention to what others said. Although he had little knowledge of European politics, he did not like to seek expert opinion. Lloyd George and Clemmanshoe both knew Wilson's weakness, so Wilson's idealistic principles could not stand before them.
Wilson's Fourteen Point Principle (Wilson's four-pronged theory)
The following are a brief description of the Fourteen Sutras on the basis of which Wilson had dreamed of world peace-
- International agreements will not be made in secret, all treaties should be done in direct and open form.
- There should be freedom to sail the sea-ways in both war and peace.
- As many weapons as are sufficient for internal security, should be kept.
- The sentiments of the people of the colonies should be respected and the colonial claims decided without prejudice.
- Withdraw the armies from Russia and recognize its independence.
- Belgium should be liberated from the German army and its independence should be recognized.
- The territories of Alsace and Lorraine should be returned to France and all the territories of France should be given complete independence.
- Italy's borders should be determined on the basis of nationality.
- Equal business opportunities should be provided to all the states.
- Autonomous government should be established in Austria and Hungary.
- Withdraw troops from Romania, Serbia and Montenegro and give Serbia access to the sea.
- Turkey should adopt a policy of equality towards all the races living under its rule and internationalize the straits of Dardanelles and Basphorus.
- Poland should be established as an independent state, given free access to the coast and recognized its political, economic independence and territorial integrity.
- For world peace, an organization of all nations, big or small, should be formed, so that both types of nations can be equally guaranteed independence.
Evaluation of Fourth Point Theory (Evaluation of Four-pronged Theory)
Wilson's Fourteen Point Principle occupies an important place in the idea of world-peace. These formulas could not be followed in many decisions in the peace conference, such as disarmament was done only for the defeated nations. The principle of protection was also partially used in the partition of the colonies. Altogether Wilson's Fourteen Principles were merely political speeches, and some were even contradictory in their own right. Nevertheless, these principles greatly helped in reducing the rigidity of the Treaties of Paris.
UK Prime Minister David Lloyd George (British Prime Minister David Lloyd George)
British Prime Minister Lloyd George because of his sharp-minded Buddha He used to easily judge the character weaknesses of others and took advantage of them on the spot. George took the post of Prime Minister in 1916 at a time when Germany was making steady successes in the war. He formed the Munition War and the War Council and brought victory to the Allies. On defeating Germany, Lloyd George said:"Others have won ordinary battles, I have won one battle." Nevertheless, Lloyd was generous to Georg Kleimanschau for Germany because he said that German cow's milk and meat could not be taken together.
After winning the war, Lloyd George had three objectives- first, he wanted the annihilation of Germany in terms of navy, second, that France should not become powerful, so that the European balance of power And thirdly, for the progress of Britain, the maximum share should be taken from the spoils. George was also very successful in his objectives.
French Prime Minister Georges Eugne Benjamin Clemenceau (France George Eugène Benjamin Clemenshu)
French Prime Minister with skillful diplomacy and long standing experience Clemenceau proved to be the most influential leader of the conference. Klimanshu has also been given the title of the Lion of the Convention and the veteran Kesari. He made France victorious in the First World War on his own strength, so the people of France blindly supported him. His main objective was the security of France and he wanted to achieve it at all costs. He took a jibe at Lloyd George and Wilson, saying:"Lloyd George considers himself Napoleon and Wilson himself as Christ." ' or ''God orders ten, then Wilson fourteen." Clemenceau had deep resentment towards Germany because he had seen the great humiliation of France by Germany in the war of 1870 AD. Clemenceau's heart was filled with the feeling of revenge on Germany. He wanted to crush Germany so much that Germany could not muster up the courage to attack France again. In fact, Clemenceau dominated the entire conference due to his policies and in a way had won the entire conference.
Vitario Emmanuel Orlando of Italy
Italian Prime Minister Orlando was Italy's leader in the peace-convention, a skilled speaker and scholar as well as a great diplomat. After some time Orlando left the convention. The main reason for his leaving the convention was the demand for the Adriatic port of Fium, which he had settled under secret treaties before the war (Treaty of London, 1905 AD).
Conference start
On January 18, 1919, the first session of the conference was inaugurated by French President Poincaré. After that, the French Prime Minister Clemenceau was unanimously made the President of the conference. Four big people participating in this conference - President Wilson of the United States, Lloyd George, Prime Minister of England, Prime Minister Clemenceau from France and Prime Minister Orlando from Italy Wilson was the only one who was really concerned about the establishment of peace. Wilson reached Paris with the resolve to implement his Fourteen Principles.
Constitution of Councils
Learning from the failure of the Vienna Convention, an Apex Committee of ten persons was constituted for the further proceedings of the Conference. The council included two representatives each from America, England, France, Italy and Japan. That is why it is called 'Council of Ten' has also been said. The meeting of this council was held twice a day and experts and consultants were also included in the meeting if required. But later on the council of ten people started appearing large and it became difficult to keep the talks secret. In March 1919 'Council of Four Elders ' was formed, which included Woodrow Wilson of America, Clemenceau of France, Lloyd George of England and Orlando of Italy. These four big people met in 145 closed sessions and took all the major decisions, which were later accepted by the entire assembly. Later, angry that Fume's demand was not met, Orlando withdrew from the convention, leaving 'Four Elders ’ Replaces ‘Three Elders ' took it.
Now the entire power of the Paris Conference was concentrated in the hands of three men, and the entire responsibility of the conference and the fate of the world rested with these great men. The ideals and ideas of these three great men differed from the point of view of selfishness and the entire proceedings of the conference were conducted according to the wishes of Clemenceau and the defeated nations were forced to accept humiliating treaties.
Problems of the Paris Peace Conference (Problems of the Paris Peace Conference)
Secret Treaties
The main objective of the Paris Peace Conference was not only to establish peace, but also to make arrangements for the stability of peace. But the biggest obstacle in the way of peace-building was the secret treaties, which were made between the Allies during the First World War. Under these treaties, the idea was to divide the conquered territories among themselves after the war.
context format
When the Conference for Peacekeeping began in Paris, there were many obstacles to the drafting of the treaty. The wars that took place before the World War were mainly disputes between two countries, so after the end of the war there was no particular problem in drafting the treaty, because there the treaties were bilateral. But in the First World War, almost the whole world took part under the leadership of the imperialist nations of Western Europe. Therefore some delegates attending the conference insisted that the terms of the treaty should be the same for the superpowers and the common nations. But the representatives of the victorious nations were on the side of the superpowers, so drafting the treaty was a major problem of the Paris Peace Conference.
direct or indirect
पेरिस शांति-सम्मेलन में भाग लेनेवाले कुछ राष्ट्रों के प्रतिनिधि संधि की शर्तों का निर्धारण गुप्त तरीके से करना चाहते थे, किंतु अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन और उनके समर्थक संधियों की गुप्तता के विरोधी थे। विल्सन का कहना था कि विश्व की राजनीतिक परिस्थितियाँ अब बदल चुकी हैं और गुप्त-संधि की कूटनीति संपूर्ण विश्व के लिए घातक होगी। विल्सन के ठोस तर्क के बावजूद संधियाँ गुप्त निर्णयों के आधार पर ही की गईं। इस दौरान कुछ देशों ने संधियों में लिये जानेवाले गुप्त निर्णयों को प्रकाशित करना शुरू कर दिया, जिससे संधियों के निर्णयों की गोपनीयता संकट में पड़ने लगी।
विल्सन के चौदहसूत्रीय सिद्धांत
विल्सन का चौदहसूत्रीय सिद्धांत भी पेरिस शांति-सम्मेलन के लिए एक बड़ी बाधा ही सिद्ध हुए। इन्हीं चौदहसूत्रीय सिद्धांत के आधार पर ही जर्मनी ने युद्ध-विराम संधि को मान्यता दी थी। किंतु क्लीमांशू के प्रभाव के कारण संधियों का प्रारूप गुप्त निर्णयों के आधार पर तैयार किया गया। इस प्रकार पेरिस शांति-सम्मेलन से विल्सन के आदर्शवाद पर यूरोपियन भौतिकवाद की ही विजय हुई।
राज्य-पुनर्निर्माण की समस्या
विश्वयुद्ध के पूर्व और विश्वयुद्ध के दौरान साम्राज्य-विस्तार के क्रम में कई क्षेत्र ऐसे थे, जो दो साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच विवाद के कारण बन गये थे। फिर कुछ ऐसे भी राष्ट्र थे, जो अपने संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता चाह रहे थे, जैसे- अल्सास एवं लारेन और पोलैंड। अल्सास और लारेन पर फ्रांस और जर्मनी, दोनों अपने अधिकारों का दावा कर रहे थे, जबकि पोलैंड रूस, आस्ट्रिया और जर्मनी के बीच विभक्त हो गया था। इस प्रकार विभिन्न राष्ट्रों की सीमा निर्धारित करना और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए राज्यों का पुनर्निर्माण करना भी पेरिस शांति-सम्मेलन की बड़ी समस्या थी।
पेरिस की शांति-संधियाँ (Peace Treaties of Paris)
पराजित शक्तियों ने पेरिस के शांति-समझौतों में भाग नहीं लिया और उन्हें उन शांति-शर्तों स्वीकार करना था जो विजयी राष्ट्रों ने तैयार किया था। पेरिस सम्मेलन में लीग आफ नेशंस के निर्माण के साथ-साथ पराजित राष्ट्रों के साथ पाँच अलग-अलग संधियाँ की गईं। चूंकि ये सभी संधियाँ पेरिस के शांति-सम्मेलन में ही की गई थीं, इसलिए इन्हें ‘पेरिस की शांति-संधियाँ’ भी कहा जाता है-
- वर्साय की संधि जर्मनी के साथ, 28 जून 1919 ई.
- सेंट जर्मन की संधि आस्ट्रिया के साथ, 10 सितंबर 1919 ई.
- न्यूइली की संधि बुल्गारिया के साथ, 27 नवंबर 1919 ई.
- ट्रियानो की संधि हंगरी के साथ, 4 जून 1920 ई.
- सेव्रेस की संधि तुर्की के साथ, 10 अगस्त 1920 ई.
इस प्रकार पेरिस शांति-सम्मेलन में इन संधियों के द्वारा शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया, किंतु इसमें सफलता नहीं मिल सकी और इस सम्मेलन में भाग लेनेवाले सभी राष्ट्रों को मात्र 20 वर्षों के बाद ही एक और विश्व युद्ध से जूझना पड़ा।
जर्मनी का एकीकरण (Unification of Germany)
वर्साय की संधि, 28 जून 1919 ई. (Treaty of Versailles, 28 June 1919 AD)
वैसे तो पेरिस शांति-सम्मेलन में कई संधियों एवं समझौतों के प्रारूप तैयार किये गये, किंतु उन सभी संधियों में जर्मनी के साथ की गई वर्साय की संधि का विशेष महत्व है। जर्मन प्रतिनिधि-मंडल 30 अप्रैल को ही विदेश मंत्री काउंट फान ब्रौकडौफ रांटाजु के नेतृत्व में वर्साय पहुँच गया था। प्रतिनिधियों को कंटीले तारों से घिरे ट्रयनन पैलेस होटल में ठहराया गया था। वर्साय संधि का प्रारूप 6 मई 1919 ई. को बनकर तैयार हो गया। इस संधि में 15 भाग, 440 धाराएँ और 80 हजार शब्द थे। 7 मई 1919 को क्लीमांशू ने ट्रयनन होटल में जर्मन प्रतिनिधियों के समक्ष 230 पृष्ठों का एक मसविदा प्रस्तुत किया और उस पर विचार करने के लिए मात्र दो सप्ताह का समय दिया। जर्मन प्रतिनिधियों ने 25 दिनों के गहन विचार-विमर्श के बाद 26वें दिन 443 पृष्ठों का एक विस्तृत संशोधन-प्रस्ताव मित्र राष्ट्रों को दिया। जर्मन प्रतिनिधियों की मुख्य शिकायत यह थी कि उसने जिन शर्तों पर आत्म-समर्पण किया था, प्रस्तावित प्रारूप में उन सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है और निरस्त्रीकरण की शर्त केवल जर्मनी पर ही लागू की गई है। जर्मन राजनयिक संधि-पत्र की धारा 231 को निकाले जाने का अनुरोध कर रहे थे जिसमें जर्मनी और उसके सहयोगियों को विश्वयुद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
किंतु मित्र राष्ट्र संधि-पत्र में कोई संशोधन करने के लिए तैयार नहीं हुए। जर्मन प्रतिनिधियों से कहा गया कि वे पाँच दिन के अंदर संधि-पत्र पर हस्ताक्षर कर दें, अन्यथा युद्ध करने के लिए तैयार रहें। अतः विवश होकर जर्मन प्रतिनिधियों को संधि-पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। वर्साय के उसी शीशमहल को संधि-पत्र पर हस्ताक्षर के लिए चयनित किया गया था, जहाँ 50 वर्ष पहले बिस्मार्क ने प्रशा के राजा को संपूर्ण जर्मनी का सम्राट घोषित किया था। जर्मन प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर करते हुए कहा था:‘‘हमने संधि-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं…..इसलिए नहीं कि हम इसे एक संतोषजनक आलेख मानते हैं, वरन् इसलिए कि यह युद्ध बंद करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।’’ वर्साय संधि की प्रमुख व्यवस्थाएँ इस प्रकार है-
राष्ट्रसंघ की स्थापना
वर्साय-संधि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान राष्ट्रसंघ का निर्माण एवं संगठन था। विल्सन के प्रभाव के कारण ही वर्साय की संधि के पहले भाग में ही राष्ट्रसंघ का प्रावधान रखा गया था। वर्साय संधि की पहली 26 धाराओं में राष्ट्रसंघ के ही संविधान का वर्णन है। इस संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सुरक्षा को बनाये रखना था।
राष्ट्रसंघ :संगठन, उपलब्धियाँ और असफलताएँ (League of Nations:Organization, Achievements and Failures)
सैनिक व्यवस्था
वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी की सैन्य-शक्ति को पंगु बनाने के हर संभव प्रयास किये गये। वुडरो विल्सन के चैदहसूत्रीय कार्यक्रम में सभी देशों के लिए निःशस्त्रीकरण की दिशा में कदम उठाने का प्रावधान था, किंतु इस समय इसे जर्मनी और उसके सहयोगी देशों पर ही लागू किया गया। जर्मनी के जल, थल और वायु सेना की कुल संख्या एक लाख तक सीमित कर दी गई, जिसमें नौसेना की संख्या मात्र 1,500 रहेगी। जर्मनी की अनिवार्य सैन्य-सेवा, जो बिस्मार्क के समय लागू की गई थी, समाप्त कर दी गई।
चुंगी के अधिकारी, वन रक्षक एवं तटरक्षकों की संख्या 1912 से ज्यादा नहीं होगी। पुलिस की संख्या जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करेगी। जर्मनी 6 युद्धपोत, 6 हल्के क्रूजर, 12 तोपची जहाज और 12 तारपीडो नावें रख सकता था। जर्मनी न तो पनडुब्बी रख सकता था और न ही हथियारों का आयात- निर्यात कर सकता और न ही जहरीली गैसों का निर्माण व संग्रह कर सकता था। शिक्षण संस्थाएँ, विश्वविद्यालय, सेवामुक्त सैनिकों की संस्थाएँ, शिकार और भ्रमण के क्लब, सभी प्रकार के संगठन वाहे उनके सदस्यों की आय कुछ भी हो, किसी प्रकार के सैनिक मामलों से कोई संबंध नहीं रखेंगे। इस प्रकार जर्मनी का जिस प्रकार निःशस्त्रीकरण किया गया था, वह आधुनिक इतिहास में उल्लिखित किसी भी निःशस्त्रीकरण से अधिक कठोर था।
प्रादेशिक व्यवस्था
जिस वृहद् जर्मन साम्राज्य का निर्माण बिस्मार्क ने ‘रक्त और लौह की नीति ’ से किया था, वर्साय-संधि द्वारा प्रादेशिक परिवर्तन करके उसका विघटन कर दिया गया। अल्सास तथा लारेन के प्रदेश फ्रांस को लौटा दिये गये, जो 1870-71 ई. के फ्रांस-प्रशा युद्ध के बाद जर्मनी ने फ्रांस से छीन लिये थे। फ्रांस की सुरक्षा के लिए जर्मनी के राइनलैंड में 15 वर्षों के लिए मित्र राष्ट्रों की सेना रख दी गई और राइन नदी के बायें तट पर 30 मील तक के स्थान (राइनलैंड) का असैनिककरण किया गया। जर्मनी को होलीगोलैंड के बंदरगाह की किलेबंदी नष्ट करनी पड़ी और उसे आश्वासन देना पड़ा कि भविष्य में वह कभी इसकी किलेबंदी नहीं करेगा।
जर्मनी के प्रसिद्ध कोयला-उत्पादक क्षेत्र सार घाटी का प्रदेश भी राष्ट्रसंघ के संरक्षण में सौंप दिया गया, किंतु कोयले की खानों का स्वामित्व फ्रांस को दिया गया। 15 वर्ष बाद जनमत-संग्रह के द्वारा उसे फ्रांस या जर्मनी को दिया जाना था। यदि सार घाटी के लोग जर्मनी के साथ रहने का निर्णय करेंगे, तो जर्मनी को निश्चित मूल्य देकर फ्रांस से खानों को पुनः खरीदना पड़ेगा।
जनमत संग्रह करके श्लेसविग का उत्तरी भाग डेनमार्क को दे दिया गया। यूपेन, मार्शनेट और मल्मेडी बेल्जियम को सौंप दिये गये। मेमेल का बंदरगाह जर्मनी से लेकर लिथुआनिया को दे दिया गया। पोलैंड का पुनः निर्माण किया गया और उसे बाल्टिक सागर तक पहुँचने का मार्ग प्रशा से होकर दिया गया। पोसेन तथा पश्चिमी प्रशा पर पोलैंड का अधिकार माना गया। इस प्रकार पूर्वी प्रशा शेष जर्मनी से अलग हो गया। डेंजिंग बंदरगाह को जर्मनी से अलगकर राष्ट्रसंघ के संरक्षण में सौंप दिया गया। सुदूर पूर्व में फिनलैंड को मान्यता मिल गई। जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के राज्य को भी मान्यता देनी पड़ी। इस प्रकार जर्मनी को 25 हजार वर्ग मील का क्षेत्र और लगभग 70 लाख की आबादी से हाथ धोना पड़ा।
आर्थिक व्यवस्था
वर्साय संधि की 231वीं धारा के द्वारा जर्मनी और उसके सहयोगी देशों को विश्वयुद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। 5 नवंबर 1918 ई. को जब जर्मनी ने आत्म-समर्पण किया था, उसी समय मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को बता दिया था कि उससे युद्ध का हरजाना वसूल किया जायेगा। फ्रांस चाहता था कि जर्मनी से युद्ध का पूर्ण व्यय वसूल किया जाए, किंतु विल्सन क्षतिपूर्ति की रकम निश्चित करने के पक्ष में थे। अंततः निश्चत किया गया कि एक क्षतिपूर्ति आयोग बनाया जाए, जो मई 1921 ई. तक अपनी रिपोर्ट पेश करे। रिपोर्ट पेश होने तक जर्मनी लगभग 5 अरब डालर मित्र राष्ट्रों को दे। इसके बाद जर्मनी को कितना देना होगा, यह बाद में निर्धारित होना था। क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी अपने प्रत्यक्ष साधनों जैसे जलपोत, कोयला, रंग, रासायनिक उत्पादन, जीवित प्राणी तथा अन्य वस्तुएँ शत्रुओं को देने पर सहमत हो गया।
मित्र राष्ट्र जानते थे कि क्षतिपूर्ति की इतनी बड़ी रकम जर्मनी तत्काल नहीं चुका सकेगा, इसलिए जर्मनी को फ्रांस तथा इटली को अगले 10 वर्ष तक कोयला देने का, फ्रांस व बेल्जियम को घोड़े आदि पशु देने का आश्वासन देना पड़ा। 1870 के पश्चात् जर्मनी जिन देशों से कलात्मक वस्तुएँ व झंडे लाया था, उन्हें वापस करना होगा। नील नहर का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर उसे सभी देशों के जहाजों के लिए खोल दिया गया।
उपनिवेश-संबंधी व्यवस्था
मित्र राष्ट्रों ने संरक्षण प्रणाली का सहारा लेकर जर्मनी के समस्त उपनिवेशों को छीनकर उसे पूर्णतया पंगु बना दिया। जर्मनी के अफ्रीकी उपनिवेश ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम व दक्षिण अफ्रीका के बीच बँट गये। सुदूर पूर्व प्रशांत में विषुवत रेखा के उत्तर के उसके उपनिवेश जापान को मिल गये, विषुवत रेखा के दक्षिण के उपनिवेश ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड को चले गये। चीन, मोरक्को, मिस्र पर जर्मनी के विशेषाधिकार समाप्त कर दिये गये। जर्मनी के उपनिवेशों के छिन जाने से उसे तेल, रबर, सूत, का कच्चा माल मिलना बंद हो गया, जिससे उसके अनेक कारखाने बंद हो गये।
न्यायिक व्यवस्था
संधि की 231वीं धारा के अनुसार ही कैसर विलियम द्वितीय पर युद्ध प्रारंभ करने का अरोप लगाकर यह निर्णय किया गया कि उस पर 5 देशों के न्यायाधीशों की अदालत में मुकदमा दर्ज किया जाए। जिन सैनिकों ने युद्ध में जर्मनी की ओर से भाग लिया था, उन पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया, किंतु हालैंड सरकार की मित्रता के कारण कैसर विलियम द्वितीय पर मुकदमा नहीं चल सका।
वर्साय संधि का मूल्यांकन (Evaluation of Versailles Treaty)
वर्साय की संधि विश्व इतिहास की सर्वाधिक विवादित और अनोखी संधि मानी जाती है। फ्रांस के मार्शल जनरल फाश ने वर्साय संधि के संबंध में कहा था कि यह संधि-पत्र न होकर 20 वर्षों का युद्ध-स्थगन मात्र है। जनरल फाश की भविष्यवाणी सही भी साबित हुई और 20 वर्ष बाद ही संपूर्ण विश्व को द्वितीय विश्वयुद्ध की आग में जलना पड़ा। वर्साय संधि की कुछ प्रमुख विसंगतियाँ इस प्रकार हैं-
अपमानजनक और आरोपित संधि
वार्साय की संधि को अपमानजनक और ‘आरोपित संधि ’ के रूप में जाना जाता है। सम्मेलन में जर्मनी को न बुलाना तो अपमान था ही, सबसे अपमानजनक बात तो यह थी कि जब हस्ताक्षर के लिए जर्मन प्रतिनिधि मंडल पेरिस आया, तो उसे एक नुकीले तारों से घिरे होटल में ठहराया गया और कैदियों जैसा व्यवहार किया गया। इसके अलावा संधि-पत्र पर हस्ताक्षर के लिए जर्मन प्रतिनिधियों के साथ क्लेमेंस्यू का अभद्र व्यवहार, जनता द्वारा गालियाँ, हस्ताक्षर करने जाते समय प्रतिनिधियों पर सड़े हुए फल, अंडे, ईंटे, पत्थर फेंकना आदि केवल जर्मन प्रतिनिधियों का अपमान नहीं, बल्कि पूरे जर्मनी का अपमान था। इ.एच. कार ने लिखा है कि वर्साय संधि ‘‘विजेताओं द्वारा विजितों पर लादी गई थी, आदान-प्रदान की प्रक्रिया के आधार पर परस्पर बातचीत तय नहीं हुई थी। वैसे तो युद्ध समाप्त करनेवाली प्रत्येक संधि ही एक सीमा तक आरोपित शांति स्थापित करनेवाली संधि होती है, क्योंकि एक पराजित राज्य अपनी पराजय के परिणामों को कभी स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करता। किंतु वर्साय की संधि में आरोप की मात्रा आधुनिक युग की किसी भी शांति-संधि की अपेक्षा अधिक स्पष्ट थी।’’ संधि पर हस्ताक्षर करते हुए एक जर्मन प्रतिनिधि ने कहा भी था:हमारा देश दबाव के कारण आत्म-समर्पण कर रहा है, किंतु जर्मनी यह कभी नहीं भूलेगा कि यह अन्यायपूर्ण संधि है।
प्रतिशोधयुक्त संधि
वास्तव में वर्साय संधि एक प्रतिशोधात्मक संधि थी। क्लेमेंस्यू ने चुनाव इस नारे के साथ जीता था कि ‘‘हम कैसर को फाँसी देंगे तथा जर्मनी से युद्ध की पूरी क्षतिपूर्ति वसूल करेंगे।’’ मित्र राष्ट्रों की प्रतिशोधात्मक भावना के कारण विल्सन के सिद्धांतों का उचित रूप से पालन नहीं किया जा सका। दरअसल मित्र राष्ट्र घृणा और प्रतिशोध की भावना से भरे थे, वे मांस का पिंड ही नहीं चाहते थे, बल्कि जर्मनी के अर्धमृत शरीर से खून की आखिरी बूँद तक निचोड़ लेना चाहते थे।
कठोर शर्तें
वर्साय संधि की शर्तें अत्यधिक कठोर थीं। संधि का मुख्य उद्देश्य लायड जार्ज के इस कथन से स्पष्ट होता है कि इस संधि की धाराएँ मृत शहीदों के खून से लिखी गई हैं। जिन लोगों ने इस युद्ध को शुरू किया था, उन्हें पुनः ऐसा न करने की शिक्षा अवश्य देनी है। वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी को न केवल सैनिक दृष्टि से अपंग बना दिया गया, बल्कि उसका अंग-भंग कर उसके उपनिवेश छीन लिये गये और उसके आर्थिक संसाधनों पर दूसरे राष्ट्रों का स्वामित्व हो गया। वास्तव में संधि की शर्ते इतनी कठोर थी कि कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र इसे सहन नहीं कर सकता था। चर्चिल न सही कहा था कि ‘‘इसकी आर्थिक शर्तें इतनी कलंकपूर्ण तथा निर्बुद्ध थी कि उन्होंने ने इसे स्पष्टतया निरर्थक बना दिया।’’
एकपक्षीय निर्णय
वर्साय संधि के निर्णय पूर्णतया एकपक्षीय थे। जर्मनी को केवल संधि-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया था। निःशस्त्रीकरण का सिद्धांत केवल जर्मनी पर ही लागू किया गया, अन्य राष्ट्रों पर नहीं। जर्मनी के लिए आत्म-निर्णय का सिद्धांत भी लागू नहीं किया गया।
प्रादेशिक व्यवस्था के दोष
वर्साय संधि के प्रावधानों ने संपूर्ण यूरोप को बाल्कन की रियासतों के समान बना दिया। जिस प्रकार तुर्की साम्राज्य के टुकड़े-टुकड़े करने के उपरांत रियासतों को जन्म दिया था, उसी प्रकार जर्मनी के राज्यों को भंगकर छोटी-छोटी रियासतें बना दी गईं, जो बाद में बड़ी शक्तियों के हाथ की कठपुतली बन गईं।
सेंट जर्मन की संधि, 10 सितंबर 1919 ई. (Treaty of St. Germans, 10 September 1919 AD)
पेरिस के निकट सेंट जर्मन नामक स्थान पर मित्र राष्ट्रों और उनके सहयोगियों ने आस्ट्रिया के साथ 10 सितंबर 1919 ई. को सेंट जर्मन की संधि की थी, जिसे सेंट जर्मन की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के अनुसार आस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य भंग कर दिया गया। आस्ट्रिया ने पोलैंड, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। मोराविया, बोहेमिया, साइलेशिया को मिलाकर चेकोस्लावाकिया का निर्माण किया गया। बोस्निया, हर्जेगोविना जैसे क्षेत्रों को मिलाकर यूगोस्लाविया का गठन किया गया।
पोलैंड को गैलेशिया और रोमानिया को बुकोबिना दिया गया। आस्ट्रिया में निवास करनेवाली विभिन्न जातियों जैसे-जर्मन, पोल, रोमानिया, इटैलियन, क्रीट, चेक आदि को आत्म-निर्णय के सिद्धांत के अनुसार प्रदेश दिये गये। इटली को इस्ट्रिया, दक्षिणी टायराल, ट्रस्ट एवं डालमेशिया दिये गये। हैप्सबर्ग शासन का अंत हो गया और आस्ट्रिया एक छोटा-सा जनतंत्र मात्र रह गया।
सैन्य-व्यवस्था के अंतर्गत आस्ट्रिया की सेना की संख्या 30,000 निश्चित कर दी गई। उसकी वायु एवं नौसेना को समाप्त कर दिया गया और उसे डेन्यूब नदी में केवल तीन किश्तियाँ रखने का अधिकार दिया गया। युद्ध की क्षतिपूर्ति के संबंध मं कहा गया था कि एक क्षतिपूर्ति आयोग गठित किया जायेगा और वह जो भी धनराशि निर्धारित करेगा, आस्ट्रिया को स्वीकार होगा। टेशन का उद्योग प्रधान प्रदेश पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में बाँट दिया गया और यह भी व्यवस्था की गई कि आस्ट्रिया युद्ध अपराधियों को मित्र राष्ट्रों को सौंप देगा।
इस प्रकार आस्ट्रिया को काट-छाँटकर सिकोड़ दिया गया और उसके अवशेषों पर छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना की गई जिनके निर्माण में सांस्कृतिक सिद्धांतों को भूला दिया गया। ई.एच. कार के अनुसार आत्म-निर्णय के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करनेवाले दो प्रावधान इस संधि में थे- एक तो आस्ट्रिया और जर्मनी के संयोग का निषेध किया गया और दूसरे विशुद्ध जर्मनभाषी दक्षिणी टायराल को इटली को सौंप दिया गया।
शांति और सुरक्षा की खोज (The Search of Peace and Security)
न्यूइली की संधि, 27 नवंबर 1919 ई. (Treaty of Newilly, 27 November 1919 AD)
यह संधि बुल्गारिया और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई थी। यूनान को थ्रेस का समुद्रतट दे दिया गया। पश्चिमी बुल्गारिया के कुछ प्रदेश युगोस्लाविया को दे दिये गये। इस संधि के अनुसार बुल्गारिया की जल सेना समाप्त कर दी गई औरउ सकी सेना की संख्या 20,000 तक सीमित कर दी गई। युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 35 करोड़ डालर सात किश्तों में देना था।
ट्रियानो की संधि, 4 जून 1920 ई. (Treaty of Triano, 4 June 1920 AD)
यह संधि हंगरी और मित्र शक्तियों के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। इस संधि के अनुसार ट्रांसिल्वेनिया रोमानिया को और क्रीशिया सर्बिया को दे दिया गया। स्लोवाकिया को चेकोस्लावाकिया में मिला दिया गया। हंगरी को आस्ट्रिया से अलग कर दिया गया। हंगरी की सेना 35,000 तक सीमित कर दी गई और आस्ट्रिया की तरह उसको भी युद्ध का हरजाना देना था।
सेव्रेस की संधि, 10 अगस्त 1920 ई. (Treaty of Sevres, 10 August 1920 AD)
सेव्रेस की संधि तुर्की की भगोड़ी सरकार और मित्र शक्तियों के बीच हुई। इसके अनुसार कुर्दिस्तान को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया, अर्मीनिया को स्वतंत्र कर दिया गया और थ्रेस, एड्रियाट्रिक, कुछ टापू और गैलीपोलो के द्वीप ग्रीस को दे दिये गये। मिस्र, मोरक्को, ट्रिपोली, सीरिया, फिलिस्तीन, अरब, मेसोपोटामिया पर तुर्की को अपने अधिकार छोड़ने पड़े। बासफोरस तथा डार्डेनेलीज का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार तुर्की के सुल्तान के पास अनातोलिया का पहाड़ी प्रदेश और कुस्तुन्तुनिया के आसपास का क्षेत्र ही रह गया। इस प्रकार तुर्की पहले के तुर्की की एक छायामात्र रह गया और उसका अस्तित्व एशियाई राज्य अंगोरा के आसपास बचा रहा।
किंतु सेव्रेस की संधि को मुस्तफा कमाल पाशा ने स्वीकार नहीं किया। उसने ग्रीस को युद्ध में पराजित कर मित्र राष्ट्रों को इस संधि पर विचार करने के लिए विवश कर दिया। अंततः मित्र राष्ट्रों ने 24 जुलाई 1923 ई. को तुर्की के साथ पुनः लोसान की संधि की। लोसान की संधि को वास्तविक अर्थों में शांति-संधि कहा जा सकता है।
इस प्रकार पेरिस शांति-सम्मेलन में की जानेवाली संधियों में वर्साय की संधि सर्वधिक कठोर और एक प्रकार से आरोपित संधि थी जिस पर जर्मनी के प्रतिनिधियों ने विवश होकर हस्ताक्षर किया था। जर्मनी इस अपने राष्ट्रीय अपमान को कभी भूल नहीं सका और जब हिटलर के नेतृत्व में उसे मौका मिला तो उसने अपने कंधे से वर्साय संधि का जुआ उतार फेंकने के लिए आक्रामक नीतियों का सहारा लिया, जिसका परिणाम द्वितीय विश्वयुद्ध के रूप में सामने आया।
राष्ट्रसंघ :संगठन, उपलब्धियाँ और असफलताएँ (League of Nations:Organization, Achievements and Failures)
जर्मनी में वाइमार गणतंत्र की स्थापना और उसकी असफलता (Establishment and Failure of Weimar Republic in Germany)