Sikh state after Ranjit Singh
Maharaja Ranjit Singh was a powerful and autocratic ruler. The military monarchy that he had built on the strength of his influential personality was actually based on the autocratic power of the ruler. At this time the British Empire had been established in India and the vulture eyes of the British were fixed on Punjab. Punjab was the only region that was outside the British Empire. Therefore, it was natural that the British would try to include Punjab in their empire. In such a situation, it was necessary for Ranjit Singh's successor to be eligible, but it did not happen.
After the death of Ranjit Singh, there was chaos in the state and riots started. Successive incompetent and weak heirs ascended the throne, leaving power in the hands of certain factions, individuals and eventually the army.
Ranjit Singh paid special attention to strengthening the army in his military monarchy. At the time of his death, the number of Sikh army was 40,000, but after his death the number of soldiers had increased to about one lakh, but now where would the salary for such a large army be given? During the time of Ranjit Singh itself, the burden of military expenditure was huge and after his death this burden became unbearable. The result of this was that the army became undisciplined, interfered in the administration and started supporting such claimants to the throne who would assure an increase in his salary. The army formed its own panchayats and decisions regarding campaigns were taken in the panchayats itself. They began to disregard civil officials and play the role of making kings. Ultimately the conflict between military and civilian officers resulted in the Anglo-Sikh conflict.
Anglo-Sikh relations after Ranjit Singh
After the death of Maharaja Ranjit Singh in 1839 AD, his eldest son Khadga Singh ascended the throne. At this time there was a struggle for power and influence in Punjab between the two major factions - the Sindhanwalias and the Dogras. Khadg Singh continued the policy of friendship towards the British. He allowed the defeated English army returning from Afghanistan to pass through Punjab. When Ellenborough sent a new army to attack Kabul, the Sikh army assisted him in attacking the Khyber Pass, but Khadg Singh was an incompetent ruler. He was caught in the vicious circle of the Sindhanwalia and Dogra chieftains, as a result of which he was deposed and imprisoned in 1840 and later he was probably poisoned to death in jail itself. After this his son Naunihal Singh was placed on the throne.
Naunihal Singh was an able ruler. He conquered parts of Ladakh and Balistan and kept an eye on the activities of the British, but in 1840, while returning from his father's cremation, he was under suspicious circumstances only a few months after being injured by a falling pylon at the Lahore Fort. Died.
The death of Naunihal Singh intensified the party conflict between the Sindhanwalias and the Dogras in the court. The Dogras were supporting Sher Singh, another legitimate son of Sardar Ranjit Singh, while the Sindhanwalias were supportive of Sardar Naunihal Singh's unborn child and wanted his mother Chandkaur to be the guardian. In this struggle for succession, Sher Singh, the eldest surviving legitimate son of Ranjit Singh, succeeded to the throne in January 1841 with the help of the Dogra chieftains and the Khalsa army.
Sher Singh tried to satisfy the Sindhanwalia chieftains to end the party contest, but was unsuccessful. In September 1843, a Sindhanwalia chieftain Ajit Singh killed Sher Singh and his Wazir Dhyan Singh. After this, with the help of Dogra chieftains, Ranjit Singh's youngest son Dilip Singh ascended the throne. Being a minor, his mother (Ranjit Singh's youngest widow) Rani Jindan became his guardian and Dhyan Singh's son Hira Singh was appointed as the vizier.
But in 1844 AD, Wazir Hira Singh was also assassinated. After this, Rani Jindan's brother Jawahar Singh was made the vizier in December 1844. Due to the conspiracies of the court and the increasing influence of the Khalsa army, on November 29, 1845, Jawahar Singh was also assassinated. In the end, Lal Singh became the Wazir with the support of the Khalsa army and Tej Singh was appointed commander of the army. According to Sikh historians, both were chiefs of the Dogra faction and were originally upper caste Hindus from outside Punjab, but both joined in 1818. He had converted to Sikhism.
Sindh merger
Background of the First Anglo-Sikh War
British took interest in Punjab from the time of Ranjit Singh But due to the diplomacy and power of Ranjit Singh, they could not achieve their goal. After the death of Ranjit Singh, he started the strategy of encircling Punjab by making Firozpur a military cantonment and capturing Sindh. After the death of Naunihal Singh in 1840, he also started participating in succession disputes. Both Naunihal Singh's widow and Sher Singh had offered some territory to get the support of the British. In these disputes of succession, each side favored the soldiers to get the support of the Khalsa army, which increased the strength of the army. Therefore, the Patron Committee of Dilip Singh wanted to fight the Khalsa army with the British, which would reduce the strength of the army.
First Anglo-Sikh War ( 1845-1846)
After Ellenborough's departure, Lord Hardinge was appointed Governor General of India. Harding participated in the Peninsular War during Napoleon's time and was appointed Governor General on the recommendation of the Duke of Wellington.
The main event of the reign of Lord Hardinge is the First Anglo-Sikh War. It is true that after the death of Ranjit Singh, his successors were weak and to stop the growing power of the army, they wanted to fight with the British, but it is also clear that the army should not be ready for war only under the guise of the leaders. Could. Cunningham's view seems appropriate that if the British had not taken provocative actions, perhaps the Khalsa army would not have been misled by leaders like Lal Singh or Tej Singh.
Causes of First Anglo-Sikh War
Unqualified successor of Ranjit Singh: After the death of Ranjit Singh, he did not have any worthy successor who could keep the Sikh state safe. Anarchy prevailed in Punjab due to the factionalism and killings of the court. The Patron Samiti and Rani Jindan failed to provide efficient leadership. Due to this anarchy and leaderlessness, the army became very powerful and its dominance in the government increased.
Indiscipline of Sikh soldiers: Ranjit Singh kept the army under control, but after his death indiscipline spread in the army and officers of the Sikh army began to actively participate in succession wars and court conspiracies. His power and arrogance had increased so much that the people of the government and the royal family became terrorized by him. Controlling them was beyond the power of Rani Jindan and the Sikh court. Therefore, Rani Jindan, Lal Singh, Sardar Gulab Singh and Senapati Tej Singh instigated the Sikh army for war with the British, so that the power of the army could be destroyed.
Anarchy of Punjab: After the death of Ranjit Singh, the war of succession and struggle created chaos and disorder in Punjab. The differences between the Sikh and Dogra chieftains intensified. They were entangled in murders, conspiracies and vicious circles for their selfish ends. The British took advantage of this to conquer Punjab. He actively participated in the conspiracies and murders of rival claimants to the throne and selfish officials.
British military actions: The British took advantage of the anarchy of Punjab and started gathering forces in the areas adjacent to the Sutlej to attack Punjab. When the British took control of Sindh, the suspicion of the Sikhs increased further. He realized that the British were preparing to attack Punjab.
In 1844 AD Lord Hardinge came to India as the Governor General. As soon as he came to India, he started strengthening the Company's forces. The army of Punjab was increased by 32,000 soldiers and 68 guns. 10,000 soldiers were kept in reserve in Meerut. 57 boats were brought from Bombay to build the Pantoon bridge over the Sutlej. The commander trained the soldiers to build a bridge on the Sutlej river itself. On the other hand, the Sikh soldiers were getting agitated on seeing these proceedings. The English army was kept fully prepared in Sindh, so that if needed, it could immediately attack Multan.
Major Broadfoot Announcement: The immediate cause of the First Anglo-Sikh War was the announcement of Major Bradfoot. Major Broadfoot was appointed agent of the company in Ludhiana in 1843 AD. Governor General Lord Hardinge instructed Nazar Broadfoot to establish British control from Peshawar to Punjab. Broadfoot announced that all the territories of Dilip Singh to the south of the Sutlej would be considered under the British. After the death of Dilip, the British would confiscated them. This announcement caused outrage among the Sikhs.
In this exciting atmosphere, Rani Jindan encouraged the Khalsa army to fight with the British. The Sikh army decided to fight and started crossing the Sutlej river on December 11, 1845, under the leadership of Wazir Lal Singh. The British were waiting for this opportunity. As a result, on December 13, 1845, Lord Hardinge declared war on the Sikhs.
English historians have tried to theorize that the factionalism and activities of the Lahore court led to the war. They say that the Sikh government and the Khalsa army are responsible for the war. Speer writes that there were only two options to control the Khalsa army - either the army was disbanded or it was engaged in war. The Sikh government did not have the courage to choose the first option, so the second option was exercised. Similarly, Robertus writes that Rani Jindan was so frightened by the Khalsa army that she trapped the Khalsa army in a war with the British for her safety.
But the allegations leveled by British historians are baseless and baseless. At the time of the war, there were selfish and traitorous people in the Lahore government, but the Khalsa army did not have its supreme commander, who would conduct the army. The truth is that even before taking over Sindh, the greedy eyes of the British had fallen on the fertile land of Punjab. In 1838, Asburn wrote that, 'we should immediately conquer Punjab after the death of Ranjit Singh. The company has swallowed big camels, they are just mosquitoes In 1840, Auckland also admitted that many British officers were very eager to conquer Punjab. In 1841, McNaughton asked Auckland to crush the Sikhs and annex Peshawar to the British Empire. Lord Ellenborough also wrote in 1844 AD that, 'The time is not far when Punjab will be under our control. Not that it will happen next year, but it is inevitable and inevitable .' Thus since 1838 AD, the British were working on a plan to capture Punjab.
Events of the First Anglo-Sikh War
The First Anglo-Sikh War lasted for almost two months and ended with the Treaty of Lahore on March 9, 1846.
War of Mudki: The first battle between the Sikhs and the British took place on 18 December 1845 at a place called Mudki near Firozpur. The commander-in-chief of the English army in this war was Sir Hugh Gough, the Commander-in-Chief of the Bengal Army and Lal Singh was leading the Sikh army. As soon as the war started, the treacherous Lal Singh left the field and fled. Due to this betrayal, a large army of 40 thousand Sikhs was defeated by a small army of 11 thousand of the British.
Firoz Shah's War: The second war took place on December 21, 1845 at a place called Firoz Shah. In this war, the artillery of the Sikhs rescued the sixes of the British army. The defeat of the British was certain, but then the Sikh commander Tej Singh fled the battlefield and the winning Sikh army had to surrender on 30 December. Thus 'the British won the battle of Firushah after losing it '.
Bad of Buddle and Aliwal: The next battle took place on January 21, 1846 at Budbal. The Sikhs got victory in this war, but they could not take advantage of it because the British soon got the help of the second army and on January 28, 1846, the Sikh army was defeated in the battle of Aliwal.
Subraon War: The last battle took place on February 10, 1846 at Subraon. इस युद्ध के संबंध में ह्वीलर ने लिखा है कि, ‘ब्रिटिशकालीन भारत के इतिहास में लड़े जाने वाले युद्धों में सुबराँव का युद्ध सबसे भीषण था, परंतु जहाँ सिख सेना अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तत्पर थी, वहीं शामसिंह अटारीवाला के अतिरिक्त अन्य सभी सिख सेनानायक विश्वासघात पर उतारू थे।’
सुबराँव के युद्ध के पहले ही देशद्रोही नेताओं ने अंग्रेजों से मिलकर खालसा को नष्ट करने को पूरी योजना बना ली थी। डोगरा नेता गुलाबसिंह ने लाहौर में शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसने अंग्रेजों से युद्ध के पहले ही अंग्रेजों से तय कर लिया था कि अंग्रेज सिख सेना को पराजित कर देंगे, इसके बाद लाहौर सरकार सिख सेना को विघटित कर देगी। इस सेवा के बदले अंग्रेज गुलाबसिंह को काश्मीर का प्रांत दे देंगे। लालसिंह ने युद्ध के तीन दिन पूर्व ही सिखों की युद्ध-योजना का मानचित्र अंग्रेजों के पास भेज दिया था।
सुबराँव के युद्ध में सिख सेना आश्चर्यजनक बहादुरी से लड़ी, लेकिन अपने सेनापतियों के विश्वासघात के कारण उसे पराजित होना पड़ा। कनिंघम ने लिखा है, ‘सतलज पार करते समय सिख सैनिक क्रुद्ध ब्रिटिश सैनिकों द्वारा भून डाले गये। अंग्रेजों के 320 सैनिक मारे गये और 283 सैनिक आहत हुए। अंग्रेजों ने सतलज के पुल को नष्ट कर दिया, जिससे सिख सैनिक वापस न जा सकें।’
सुबराँव में सिख सेना को पराजित करने के बाद अंग्रेजी सेना ने सतलुज नदी को पार किया और 20 फरवरी, 1846 ई. को लाहौर पर अधिकार कर लिया। महाराजा दिलीपसिंह की ओर से गुलाबसिंह ने संधि-वार्ता आरंभ की। हार्डिंग स्वयं लाहौर पहुँच गया और दोनों पक्षों के बीच 9 मार्च, 1846 ई. को लाहौर की संधि हो गई।
लाहौर की संधि और प्रमुख प्रमुख धाराएँ
प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध का अंत अंग्रेजों की विजय के साथ हुआ था। सिखों और अंग्रेजों के बीच 9 मार्च, 1846 ई. को लाहौर की संधि हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं-
- व्यास नदी और सतलुज नदी के मध्य जालंधर दोआब का क्षेत्र अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया।
- अंग्रेजों ने दिलीपसिंह को ही राजा बनाये रखा और रानी जिंदन को उसकी संरक्षिका के रूप में अपने पद पर बना रहने दिया।
- सिख सेना की शक्ति कम करके उनकी संख्या 12,000 घुड़सवार और 20,000 पदाति निश्चित कर दी गई और इसके बदले कुछ अंग्रेजी सैनिक रखने को कहा गया।
- युद्ध के हर्जाने के रूप में सिखों ने अंग्रेजों को 1.5 करोड़ रुपया देना स्वीकार किया। सिख केवल 50 लाख रुपया ही नकद दे सके, इसलिए 1 करोड़ रुपये के बदले जम्मू-कश्मीर वाला भाग अंग्रेजों को दे दिया गया।
- सिख साम्राज्य में ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में हेनरी लॉरेंस को नियुक्त किया गया। उसने वचन दिया कि वह पंजाब के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- महाराजा किसी यूरोपीय या अमरीकन को अपनी सेवा में नहीं रख सकेगा ।
- लाहौर में अस्थायी रूप से अंग्रेजी सेना को तैनात कर दिया गया और अंग्रेजी सेना सिख राज्य में कहीं भी आ-जा सकती थी।
- दिलीपसिंह ने गुलाबसिंह को काश्मीर का स्वतंत्र शासक मान लिया।
11 मार्च, 1846 ई. को लाहौर संधि में एक धारा और जोड़ी गई, जिसके अनुसार सिखों ने उस वर्ष के अंत तक अंग्रेज सेना को लाहौर के किले में रहने की अनुमति दे दी। उसका व्यय भी सिखों ने देना स्वीकार किया।
अंग्रेजों ने 16 मार्च, 1846 ई. को गुलाबसिंह से अमृतसर में एक पृथक् संधि की, जिसके अनुसार रावी और सिंधु नदियों के बीच का पर्वतीय प्रदेश (काश्मीर) उसे एक करोड़ रुपये में बेच दिया गया और गुलाबसिंह को कश्मीर के महाराजा की उपाधि दी। चूंकि उसे गुप्त वार्ता में वादा की गई भूमि से कम भूमि दी गई, इसलिए उससे 75 लाख रुपये लिये गये। इस प्रकार उत्तर में एक शक्तिशाली डोगरा राज्य स्थापित करके हार्डिंग ने सिखों का एक प्रतिद्वंद्वी खड़ा कर दिया।
प्रायः यह प्रश्न किया जाता है कि इस समय हार्डिंग ने पंजाब को अंग्रेजी राज्य में क्यों नहीं मिलाया। हार्डिंग का यह कहना सही नहीं है कि उसने रणजीतसिंह की स्मृति के सम्मान में पंजाब का विलय नहीं किया था। सच तो यह है कि खालसा सेना अभी केवल पराजित हुई थी, नष्ट नहीं हुई थी और इस समय अंग्रेजों के पास पर्याप्त सैनिक शक्ति नहीं थी, जिससे पंजाब पर अधिकार किया जा सके। साथ ही, अंग्रेज अफगानिस्तान और ब्रिटिश राज्य के बीच पंजाब को बफर राज्य के रूप में बनाये रखना चाहते थे।
भैरोवाल की संधि ( 1846 ई.)
लाहौर संधि की संधि के बाद सिख काफी असंतुष्ट थे और बार-बार उपद्रव कर रहे थे। हार्डिंग की योजना थी कि लाहौर में अंग्रेजी सेना दिलीपसिंह के वयस्क होने तक बनी रहे, लेकिन अंग्रेजी सेना की यह उपस्थिति सिखों के लिए अपमानजनक थी। अंग्रेजों ने काश्मीर बेंच दिया था, इससे भी वे बहुत क्षुब्ध थे। रानी जिंदन और लालसिंह के उकसावे पर काश्मीर के गवर्नर इमानुद्दीन के पुत्र ने विद्रोह कर दिया। यद्यपि विद्रोह का दमन कर दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने महाराजा दिलीपसिहं को बाध्य किया कि रानी जिंदन और लालसिंह उनके पदों से हटा दे और नई संधि करे। फलतः रानी जिंदन और लालसिंह अपने पदों से हटा दिये गये और हार्डिंग ने 16 दिसंबर, 1846 ई. को लाहौर दरबार पर भैरोवाल की एक नई संधि थोप दी, जिससे अंग्रेजों का पंजाब पर वास्तविक अधिकार स्थापित हो गया। भैरोवाल की संधि की प्रमुख शर्तें कुछ इस प्रकार थीं-
- महारानी जिंदन को दिलीपसिंह की संरक्षिका के पद से हटा दिया गया और 1.5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया।
- राज्य संचालन के लिए ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस के अधीन आठ सिख सरदारों की एक संरक्षक परिषद गठित की गई, जो दिलीपसिंह के संरक्षक के रूप में कार्य करेगी।
- यह संधि दिलीपसिंह के वयस्क होने तक लागू रहनी थी।
लाहौर में अंग्रेजी सेना को स्थायी रूप से तैनात कर दिया गया और इसके लिए लाहौर दरबार ने 20 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया।
द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध ( 1848-1849 ई.)
प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध के बाद हुई अपमानजनक संधियों से सिखों में असीम क्रोध और असंतोष था और वे किसी भी तरह अंग्रेजी शासन से छुटकारा चाहते थे। खालसा सेना जानती थी कि उसकी पराजय का कारण उनके विश्वासघाती नेता थे। उनमें शौर्य, साहस और आत्म-विश्वास की कमी नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि यदि फिर युद्ध हो, तो उनकी विजय होगी।
भैंरोवाल की संधि के बाद पंजाब में सभी महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किये जाने लगे और वे प्रशासन में अधिकाधिक हस्तक्षेप करने लगे। पंजाब काउंसिल के अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस ने बड़ी संख्या में सिख सेना को भंग कर दिया, जिसके कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। अंग्रेजों ने रानी जिंदन को राज्य से निर्वासित कर दिया था और लालसिंह को मृत्युदंड दिया था, जो राष्ट्रवादी सिखों की दृष्टि में राष्ट्रीय अपमान था। 1847 ई. और 1848 ई. में अंग्रेजों ने सुधार के बहाने मुसलमानों को अजान और गोवध के अधिकार दिये और जान बूझकर सिखों के हितों के विरुद्ध और उनकी धार्मिक भावना के विपरीत कार्य किये, जिससे सिखों में असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इस प्रकार कई कारणों से स्वाभिमानी सिख अंग्रेजों से प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर थे।
मूलराज का विद्रोह: द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध का तात्कालिक कारण मुल्तान के गवर्नर मूलराज का विद्रोह था। वह पूरी मालगुजारी नहीं वसूल कर सका था, फिर भी, ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस ने उससे 12 लाख के स्थान पर 20 लाख रुपये राजस्व की माँग की। दीवान मूलराज ने बढ़े हुए राजस्व को देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और त्यागपत्र दे दिया। हेनरी लॉरेंस ने दीवान मूलराज की जगह खानसिंह को नया दीवान नियुक्त किया और वहाँ के प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए दो सहायक अंग्रेज अधिकारियों- लेफ्टिनेंट पैट्रिक वैन्स ऐगन्यू और लेफ्टिनेंट एंडरसन को मुल्तान भेजा। मूलराज ने मुल्तान का दुर्ग तो अंग्रेजों को दे दिया, किंतु इस अन्याय के विरूद्ध मुल्तान की जनता ने विद्रोह कर दिया और अप्रैल, 1848 ई. में दोनों अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी।
मुल्तान की जनता ने मूलराज को बाध्य किया कि वह उनके व्रिदोह का नेतृत्व करे। मुल्तान का स्थानीय विद्रोह शीघ्र ही दूसरे क्षेत्रों में फैल गया। हजारा का गवर्नर छतरसिंह, जिसकी पुत्री का विवाह महाराजा दिलीपसिंह से हुआ था, वह भी लारेंस के व्यवहार से बहुत क्षुब्ध था। उसका पुत्र शेरसिंह भी अंग्रेजों से रूष्ट था। मूलराज के विद्रोह को दबाने के लिए शेरसिंह की अधीनता में लाहौर से एक सिख सेना भेजी गई, किंतु यह सेना भी मूलराज से मिल गई और अनेक अनुभवी सिख सैनिक उसके नेतृत्व में एकत्रित हो गये। सिखों ने सीमा पर अफगानों को पेशावर देकर उनकी भी मित्रता प्राप्त कर ली। इस प्रकार मूलराज का स्थानीय विद्रोह पूरे पंजाब में फैल गया। जालंधर, दोआब, अटक और लाहौर को छोड़कर पूरे पंजाब में विद्रोह छिड़ गया।
इंग्लैंड का हेनरी सप्तम (1485–1509)
लॉर्ड डलहौज़ी की योजना: मूलराज के विद्रोह के समय साम्राज्यवादी लॉर्ड डलहौज़ी भारत का गवर्नर जनरल था। वह चाहता तो तुरंत आक्रमण करके विद्रोह का दमन कर देता, किंतु उसने तत्काल विद्रोह के दमन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। कहा जाता है कि डलहौज़ी अभी भारत में जल्दी ही आया था और उसे यहाँ की स्थिति का कोई ज्ञान नहीं था। उसने सेनापति लॉर्ड गफ की सलाह से मुल्तान पर आक्रमण सर्दियों तक के लिए स्थगित कर दिया क्योंकि वर्षा में मुल्तान पानी से भर जाता था।
लेकिन लगता है कि डलहौजी ने जान बूझकर विलंब से सैनिक कार्यवाही करने का निर्णय किया ताकि विद्रोह पूरे पंजाब में फैल जाए और पंजाब को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित करने का उचित आधार मिल जाए। डलहौजी जानता था कि यदि पंजाब की रियासत को नाममात्र भी जीवित रखा जायेगा, तो विद्रोह होते रहेंगे और अशांति बनी रहेगी। इसलिए वह सारे पंजाब को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित करना चाहता था।
आर्चबोल्ड भी लिखता है कि मुल्तान के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही इसलिए नहीं की गई क्योंकि लॉर्ड गफ समझता था कि यदि मुल्तान के विरुद्ध सेना भेजी गई और वह सफल हो गई तो केवल मूलराज को दंडित करना होगा और सिखों से होने वाला संघर्ष टल जायेगा। इस प्रकार डलहौजी ने सिखों से अंतिम युद्ध करने के लिए मुल्तान पर हमला करने में विलंब किया। बिलंब से सैनिक कार्यवाही करने का परिणाम यह हुआ कि सिखों को एकत्रित होने का अवसर मिल गया और मूलराज का स्थानीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया। डलहौजी को भी युद्ध का बहाना मिल गया और उसने 10 अक्टूबर, 1848 ई. को सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार द्वितीय आंग्ल-सिक्ख युद्ध आरंभ हो गया।
द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध की घटनाएँ
रामनगर का युद्ध: द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध के दौरान पहला युद्ध 22 नवंबर, 1848 ई. को रामनगर नामक स्थान पर हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व ह्यू गफ और सिख सेना का नेतृत्व शेरसिंह ने किया। यद्यपि इस युद्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ।
चिलियाँवाला का युद्ध: इसके बाद 13 जनवरी, 1848 ई. को शेरसिंह के नेतृत्व में सिखों एवं ब्रिटिश कमांडर गफ के नेतृत्व में अंग्रेजों के बीच चिलियाँवाला स्थान पर दूसरा भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, किंतु इसमें दोनों पक्षों की भारी हानि हुई। यह युद्ध भी अनिर्णीत रहा। इस युद्ध के 48 घंटे बाद कमांडर गफ को हटाकर चार्ल्स नेपियर को कमान सौंपी गई।
इस बीच अंग्रेज सेना ने जनवरी, 1849 ई. में मुल्तान पर आक्रमण किया, जिसमें मूलराज पराजित हुआ और 22 जनवरी, 1849 ई. को उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने उसे पंजाब से निष्कासन का दंड दिया। अब मुल्तान पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया।
गुजरात का युद्ध: सिखों और अंग्रेजों के बीच अंतिम और निर्णायक युद्ध 21 फरवरी, 1849 ई. को गुजरात (पाकिस्तान के पंजाब का गुजरात) नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में मुख्य रूप से तोपों का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे ‘तोपों का युद्ध ’ भी कहते हैं। यद्यपि सिख सेना ने अदम्य उत्साह और अपूर्व शौर्य के साथ युद्ध किया, किंतु अंततः सिख सेना पराजित हो गई और उसने 13 मार्च, 1849 ई. को चार्ल्स नेपियर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध के संबंध में मेलेसन ने लिखा है कि, ‘सिख जिस प्रकार लड़े, कोई दूसरी सेना उससे अच्छी तरह नहीं सकती थी, साथ ही कोई दूसरी सेना खराब तरह से संचालित भी नहीं हो सकती थी .'
आंग्ल-सिख युद्ध के परिणाम
इस युद्ध के बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च, 1849 ई. को संपूर्ण पंजाब को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी और पंजाब के प्रशासन के लिए तीन अंग्रेज कमिश्नरों की एक समिति बना दी। बाद में 1853 ई. में इस तीन सदस्यीय बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर एक चीफ कमिश्नर की नियुक्ति की गई। पंजाब के प्रथम चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस थे, जो ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस के भाई थे।
दिलीपसिंह के समस्त राजकीय अधिकार समाप्त करके 50,000 की पेंशन दे दी गई और पढ़ाई के लिए ब्रिटेन भेज दिया गया।
खालसा सेना को पूर्णरूप से भंग कर दिया गया। विद्रोही सिख सरदार छतरसिंह, शेरसिंह और अवतारसिंह की जागीरें जब्त कर ली गईं। दीवान मूलराज को आजन्म कारावास देकर रंगून भेज दिया गया।
द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध के बाद रणजीतसिंह के परिवार से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया, जो इस समय ज्वैल हाउस , टॉवर ऑफ़ लंदन में सुरक्षित है।
डलहौजी की पंजाब के विलय-नीति का औचित्य
डलहौजी की पंजाब विलय नीति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। सर हेनरी लॉरेंस के अनुसार पंजाब का विलय हो सकता है कि न्यायसंगत रहा हो, लेकिन अनुचित था। यही नहीं, सर हेनरी लॉरेंस ने पंजाब विलय के विरोध में त्यागपत्र तक दे दिया था, किंतु लॉर्ड हार्डिंग के कहने पर उसने त्यागपत्र वापस ले लिया था। जान लॉरेंस का विचार था कि विलय न्यायसंगत और आवश्यक था। इवान्स बेल लिखता है, ‘पंजाब का विलय केवल विलय ही नहीं था, बल्कि विश्वासघात था’ क्योंकि पंजाब का प्रशासन अंग्रेज रेजीडेंट के हाथ में था और वह इसके लिए उत्तरदायी था। ट्रोटर भी डलहौजी के कार्य को ‘सिद्धांतहीन और अन्यायपूर्ण’ मानता है। डलहौजी के पक्ष में केवल एक तर्क ही दिया जा सकता है कि पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए आवश्यक था। वास्तव में मराठों के बाद, केवल सिखों में ही भारत में ब्रिटिश शासन को चुनौती देने की शक्ति थी। लेकिन अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करके उस खतरे को भी समाप्त कर दिया। राष्ट्र को लिखे एक पत्र में डलहौजी ने कहा था:‘पंजाब को मुक्त करना कंपनी के सर्वोत्तम हित में है, क्योंकि जब तक पंजाब में सिख शक्ति मौजूद है, भारत में हमारा साम्राज्य सुरक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि सिख कभी अंग्रेजों के मित्र नहीं हो सकते।’
सिखों की पराजय के कारण
महाराजा रणजीतसिंह की मृत्यु के बाद ही सिख शक्ति का पतन हो गया और पंजाब पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। सिखों की इस पराजय के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे-
एक, रणजीतसिंह ने निरंकुश शासन की स्थापना की थी। केवल योग्य और शक्तिशाली शासक ही इस प्रशासन का संचालन कर सकता था। किंतु रणजीतसिंह के उत्तराधिकारी दुर्बल और अयोग्य थे।
दूसरे, पंजाब के सैनिक तथा प्रशासनिक नेताओं में एकता का अभाव था। उनके कलह और पारस्परिक द्वेष से राज्य दुर्बल हो गया और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया।
तीसरे, रणजीतसिंह की मृत्यु के बाद सिख सेना अधिक शक्तिशाली हो गई थी, जिससे राज्य में आर्थिक अराजकता फैल गई। इसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि राज्य पर सेना का प्रभाव बढ़ गया, जिससे सेना अनुशासनहीन हो गई। सिख नेताओं ने जानबूझ कर सेना के विरूद्ध षड्यंत्र किये।
चौथे, सिख सेना संख्या तथा शस्त्रों की दृष्टि से अंग्रेज सेना की अपेक्षा दुर्बल थी। अंग्रेजों का तोपखाना, घुड़सवार सेना, पदाति सेना अधिक कुशल तथा प्रशिक्षित थे।
पाँचवें, अंग्रेजों का विशाल साम्राज्य भारत में स्थापित हो चुका था। उनके पास असीमित भौतिक तथा सैनिक संसाधन थे। सिख राज्य आर्थिक संकट से ग्रस्त था और व्यापक युद्ध में अंग्रेजी सेना का सामना करने की स्थिति में नहीं था।
पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था
प्रशासनिक सुविधा के लिए पंजाब में पहले तीन सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया। बाद में 1853 ई. में इस तीन सदस्यीय बोर्ड को समाप्त भी कर दिया गया और इसके बदले एक चीफ कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई। बाद में पंजाब को चार डिवीजनों में बाँट दिया गया और प्रत्येक डिवीजन में एक-एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। डिवीजनों को भी छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया और उनके प्रशासन के लिए डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किये गये। डिप्टी कमिश्नर के नीचे तहसीलदार और नायब तहसीलदार थे।
सिख सेना को विघटित कर दिया गया। सैनिकों तथा अन्य व्यक्तियों से अस्त्र-शस्त्र छीन लिये गये। सिख सरदारों की जागीरें जब्त कर ली गईं। शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए अंग्रेज अफसरों के नियंत्रण में पुलिस दल का संगठन किया गया। गाँवों में शांति-व्यवस्था की जिम्मेदारी जमींदारों को सैंपी गई। न्याय विभाग का संगठन किया गया और विधि-संहिता तैयार की गई। सार्वजनिक निर्माण-कार्यों को राहत दी गई और भूमिकर उपज का 1/4 निश्चित किया गया। कृषकों को ऋण वितरित किये गये, जिससे कृषि में तेजी से सुधार हुआ।
जान लॉरेंस के प्रशासन से पंजाब की जनता को शांति और सुख मिला। जनता इतनी संतुष्ट थी कि 1857 के विद्रोह के दौरान पंजाब में शांति बनी रही। यही नहीं, सिख सैनिकों ने इस विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों का साथ भी दिया।
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